• शनिबार १२-१५-२०७६/Saturday 03-28-2020/ 01:30 pm

प्रदेश वन विधेयक–‘चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था’

विराटनगर । प्रदेश सरकारले चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रदेश कानून बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा चिडियाखाना स्थापना र सञ्चालन गर्नसक्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि विधेयकले त्यसको सञ्चालनका सम्वन्धमा नियन्त्रित व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी सञ्चालन हुने चिडियाखानामा उद्धार गरिएका वन्यजन्तु मात्र राख्न पाइने छ । चिडियाखाना वन्यजन्तुको संग्राहलय हो । लोपोन्मुख तथा जोखिममा रहेका वाहेक अन्य वन्यजन्तु चिडियाघरमा राख्ने, तिनको प्रजनन्को व्यवस्था मिलाउने आदि विषयमा विभिन्न तहमा छलफल हुने गरेको भएपनि प्रदेश कानून ती विषयमा मौन रहेको छ । 

विधेयकमा उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानमा  वासस्थान, आहार र उपचारको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । 
वन्यजन्तुका सम्वन्धी अर्को व्यवस्थामा सरकारले जैविक मार्ग तोक्न सक्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको कुनैपनि खण्डलाई जैविक मार्ग घोषणा गरेर मानव प्रवेश लगायत यातायात आदिको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वन्यजन्तुबाट कतिपय अवस्थामा किसान, कृषि क्षेत्र र मानिससमेत प्रभावित हुने गरेका छन्  । यस सम्वन्धमा विधेयकले कृषिका निमित्त समस्याग्रस्त वा द्वन्द्वग्रस्त वन्यजन्तु घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन वन्यजन्तुका कारण कृषि वा किसानलाई धेरै समस्या भइरहेको छ त्यसलार्य समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसलाई बिनाअनुमति लखेट्ने, धपाउने, पक्रन सक्ने र मार्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मार्नु अघि प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लखेट्न, धपाउन वा पक्रन भने सरकारको अनुमति आवश्यक पर्दैन । समस्याग्रस्त नबनेका वन्यजन्तुको हकमा भने लखेट्न, धपाउन वा पक्रन पाउने व्यवस्था छैन । वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भएमा सरकारले राहत दिर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश १ मा जङ्गली हात्तीबाट बढी मानवीय क्षति हुने गरेको छ । झापाको बाहुनडाँगी तथा मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको जङ्गलमा हात्तीबाट धनजनको क्षति हुने गरेको छ । 


वन क्षेत्रको बस्ती सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश वनको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा वन क्षेत्रको बस्ती वा बसोबास क्षेत्र हटाउने वा राख्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । विधेयकमा वनक्षेत्र भित्रका अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्ती तथा बसोबास स्थानान्तरण गर्न सक्ने भनि उल्लेख गरेको भएपनि बसोबास गरिरहेकाहरुको सहमति जरुरी हुने विरोधि प्रावधान राखेको छ । त्यतिमात्र होइन बस्ती सोही स्थानमा राख्ने निर्णय गर्न पनि सक्ने गरि अर्को व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि नेपााल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले वन अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती खाली गर्ने अभियान अझ जटिल हुने आशंका सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । 

विधेयकमा निजी वनधनिलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ भने उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन नभएका सामुदायिकको दर्ता खारेजी तथा पुनर्गठनसम्म गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । वनको सिमाना छुट्याउन सकिने र त्यसो गर्दा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर निजी घर तथा जमिन वनक्षेत्रमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा वन तथा वन्यजन्तु सम्वन्धी विभिन्न कसुर गरेवापत कैद तथा जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

‘प्रेसका नाममा सवारी साधनको दुरुपयोग नगरौँ’

  • १५ चैत, २०७६

कैलाली ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाले लकडाउनका समयमा पत्रकारका नाममा सवारी साधनको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।  कोरोना भाइरसको

गाउँपालिकाले मजदुरलाई खाद्यान्न दिने

  • १५ चैत, २०७६

झिमरुक । प्यूठानको नौबहिनी गाउँपालिका बाहानेले क्षेत्रभित्र ज्यालादारी रुपमा काम गरी बिहान–बेलुका खाना जुटाउने मजदुरलाई एक महिनाका लागि

दुबई-दिल्ली हुँदै नेपाल आएका कोरोना संक्रमित बुद्द एयरबाट धनगढी पुगेका थिए

  • १४ चैत, २०७६

धनगढी ।  सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसोलेसनमा उपचारमा रहेका कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति एक साता अघि दुबईबाट दिल्ली हुदै नेपाल आएको खुलेको छ