यतिबेला सिङ्गै विश्व चीनको वुहानमा गत डिसेम्बर ३१ का दिनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको बिगबिगीले आक्रान्त छ ।  कोभिड–१९ नामक कोरोना भाइरसले जैविक युद्धको रुप धारण गरेको छ । यसका विरुद्ध लड्न विश्वभरीका सरकार र स्वास्थ्य अभियन्ताहरु अहोरात्र खटिरहेका छन् । सिङ्गै विश्व समुदाय यतिबेला कोरोना भाइरसका विरुद्ध एकजुट भएर लागि रहेको अवस्था छ ।

यता नेपालमा कर्णाली प्रदेश सरकार भने कोभिड–१९ को आतंक सँगसँगै ‘राजनीतिक कोरोना’बाट संक्रमित भएको छ । सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएर चर्चा बटुलेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यतिबेला ‘राजनीतिक कोरोना’ले थिलो थिलो पारेको छ । यसले कर्णाली सरकारलाई अस्थीरताको भड्कालोमा जाकिदिएको छ । 

‘राजनीतिक कोरोना’ को उत्पत्ति कथा 
गत आम निर्वाचनमा साविकको नेकपा एमाले र साविकको नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । परिणामस्वरुप चुनावमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत आयो । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन गरे । साविकका दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेर संघीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गरे । चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व साविक एमालेले गर्ने र दुई वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व साविक माओवादीेले गर्ने निर्णय भयो । 

सो बमोजिम कर्णाली र सुदुरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पूर्व माओवादीले पायो । यो चाँहि पार्टी एकता सम्पन्न नहुँदै केन्द्रमा भएको राजनीतिक सहमति थियो । तर केन्द्रमा भएको यो सहमति स्वीकार गर्न साविक एमाले नेता यमलाल कँडेललाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भयो । कुल ४० सीट रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्व एमालेका २० जना, पूर्व माओवादीका १३ जना, काँग्रेसका ६ जना र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । कँडेललाई के पर्न गयो भने अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने कुरा कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ? अन्यत्र लागु भएपनि कर्णाली प्रदेशमा यो कुरा मानिदैन भन्दै उनले सरकार गठन गर्दा निकै रस्साकस्सी गरे । तर अन्ततः उनी केन्द्रीय सहमति पालना गर्न बाध्य भए र २०७४ फागुन ३ गते साविक माओवादीको तर्फबाट संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

पार्टी एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीको  संसदीय दलको नेता चयन गर्ने सन्दर्भ आयो । त्यसबेला पनि कँडेललाई निकै उकुसमुकुस भयो । दल नेता आफुलाई बनाउनुपर्ने भन्दै करिब ७ महिनासम्म माथापच्चिसी गरिरहे । तर दुई वटा कुराले उनको प्रयास सफल हुन सकेन । पहिलो, पार्टीको केन्द्रीय सहमति र दोस्रो, संसदीयदलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्राव्धान । जसले गर्दा पुनः ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्याछ....’ भनेझैं कँडेललेनै २०७५ पुस ३ गते संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रस्ताव गरे । तर साविक एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कँडेलले यसलाई राजनीतिक आवश्यकताको नजरले भन्दापनि अस्वाभाविक बाध्यताको रुपमा ग्रहण गर्न पुगे । उनलाई कदापि यो निर्णय ठीक लागेन जुन कुरा उनकै बेला बेलाका अभिव्यक्ति र व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । 

सरकार ढाल्ने योजना ‘डिफ्यूज’ !
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुँदादेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका नेता यमलाल कँडेल यत्तिकै चुप लागेर बसेनन् । मुख्यमन्त्री र संसदीय दल नेता बन्ने असफल प्रयत्न गरेका कँडेलले  नयाँ विकल्पमा  दिमाग चलाउन थाले । आफुले भनेको जस्तो नभएपछि सकेसम्म सरकार नै ढाल्दिने, त्यो संभव नभए सरकारलाई सफल हुन नदिने । सरकारलाई अस्थीर बनाइराख्ने, कामै गर्न नदिएर निकम्मा सावित गरिदिने । विश्व व्यवस्था नै कोरोना भाइरसले आतंकित भइरहेको बेला गत फागुन अन्तिम साता कँडेलले संसदीय समिति गठन सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनी बोलाएको बैठकमा एक्कासी सरकार परिवर्तनको एजेण्डा अघि सारे ।

संसदीय समितिहरुको कुरा मात्र हैन, सरकारसहित सवै विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पेश गरे । कँडेललको यस्तो प्रस्ताव एक्कासी सुनेका साँसदहरु मुखामुख गर्न थाले भने यसअघि नै कँडेलसँग छलफलमा रहेका साँसदहरुले स्वाभाविक भाव भंगिमा प्रकट गरे । केही सहभागीले भने ‘बेला न कुबेला यस्तो कुरा किन आयो ?’ भनेर झिनो स्वरमा कुरा उठाउने प्रयास गरे । यसको पृष्ठभूमि के थियो भने मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संसदीय समितिहरुको टुङ्गो आफु र यमलाल कँडेलले लगाउने गरी संसदीय दलको बैठकबाट म्याण्डेड लिएका थिए । यही मौकाको उपयोग गरी कँडेलले केही मन्त्री र साँसदहरुलाई बोलाएर बैठक गरेका थिए ।

योसँगै कँडेलले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजिनामाको लागि तयार पारिसकेका थिए भने धर्मराज रेग्मी लगायतका केही थान साँसदहरुलाई मन्त्री बनाउने बचन दिइसकेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने राजीनामा दिने कँडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । सरकार परिवर्तन कर्णालीको मात्र विषय नभएको र यो पार्टी केन्द्रको सहमतिमा भर पर्ने भन्ने कुरा मन्त्री ज्वालाले गरेपछि कँडेल “।।।अब तपाईसँग यो विषयमा कुरै हुँदैन” भनेर कड्किएका थिए । मुख्यमन्त्री शाही जिल्ला सभामा भाग लिन रुकुम गएको बेला कँडेलले यस्तो गतिविधिलाई पछिल्लो पटक उत्कर्षमा पुर्याएका थिए ।

यस्तो चलखेललाई कर्णाली प्रदेशमा ‘राजनीतिक कोरोना’ को रुपमा चर्चा गरिँदैछ । यसको सूचना पाउनासाथ मुख्यमन्त्री शाही फागुन २७ गते हतार हतार रुकुमबाट सुर्खेत फर्किएका थिए । दुई दिनको प्रयासपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार ढाल्ने कँडेलको योजना ‘डिफ्यूज’ गरिदिएका थिए । 

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ जना साँसदमध्ये साविक एमालेका २० जना र साविक माओवादीका १३ जना छन् । बीस जना मध्ये आठ जना माधव नेपाल समूहका छन् । संसदीय दलमा १७ जनाको समर्थन पाउने व्यक्ति संसदीय दलको नेता हुनसक्छ । यही अंक गणितलाई प्रयोग गरेर कँडेलले आफु संसदीय दलको नेता बन्ने र मुख्यमन्त्री हुने दाउ रचेका हुन् । तर मुख्यमन्त्री शाहीले प्रकाश ज्वाला समूहका साँसदहरुलाई कँडेलतिर जानबाट रोकेर यतिखेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाएका छन् ।     

विनासकाले विपरित बुद्धि 
नेताहरु बेला बेला भन्ने गर्छन कि राजनीति जोगी बन्नलाई गरिँदैन । हो जोगी बन्न गरिँदैन तर यसको अर्थ यति साह्रो अधैर्यता प्रदर्शन गरेर राजनीतिलाई सही दिशामा चलाउन सकिँदैन । कम्तीमा एक कार्यकाल त ढुक्क भएर चलाउन दिनुस् न ।

सरकार बाहिर रहेका नेताहरु पाँच वर्ष पनि कुर्न नसक्ने गरी यति अधैर्य बन्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ ? आज तपाईले जसरी अधैर्यता प्रकट गरेर आफ्नै पार्टीको सरकारको सिरानीमा जाँतो झुन्ड्याइदिनु भएको छ, त्यसको बदला भोलि तपाईले पनि त्यही अवस्था भोग्नुपर्दैन र ? ‘इटका जवाफ पत्थरसे’ भन्ने कहावत भोलि तपाईमा लागु हुँदैन र ? आज तपाईले जुन ग्याङ्ग खडा गरेर अर्कोलाई असहयोग गरिरहनुभएको छ, भोलि तपाईले त्यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो भने के तपाई सफल हुनसक्नुहुन्छ र ? अरुको लागि खनेको खाल्डोमा भोलि तपाई आफै पर्नुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? के कम्युनिष्ट पार्टी भनेको यस्तै हुन्छ ? सरकारलाई अस्थीर बनाउने खालका हर्कत गरेर कामै गर्न नदिनुको फाइदा आगामी चुनावमा तपाईको पार्टीले लिन्छ कि प्रतिपक्षले ? सत्ताको लागि किन यसरी पागलपन प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ? यो त टुप्पामा बसेर फेद काट्ने कालीदास प्रवृत्ति भएन र ? विनासकाले विपरित बुद्धि भनेको यस्तैलाई हैन र ?

पार्टीभित्रै उग्र प्रतिपक्ष 
मुलतः चुनावताका सार्वजनिक गरिएको पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रको स्प्रिटबमोजिम नै सरकारको नीति कार्यक्रम तय भएको हुन्छ । अनौपचारिक हिसावले भन्ने हो भने सरकारको निर्देशक निकाय भनेको सत्तारुढ पाटी नै हो । सरकार के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सत्तारुढ पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ । सामान्यतया पार्टीले अघि सारेको नीति कार्यक्रम सरकारमार्फत कार्यन्वयन गर्ने हो ।

तर, कर्णाली प्रदेशमा यो सर्वव्यापी मान्यताले काम गरिरहेको छैन । पार्टीका कतिपय जिम्मेवार नेताहरु मात्र होइन कि सत्तारुढ पार्टीकै कतिपय साँसदहरु समेत सरकारको विरुद्धमा लागि परेका छन् । उनीहरु प्रतिपक्षी दलका नेता र साँसदहरुभन्दा चर्को स्वरमा सरकारका विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र कमजोरीको विषयमा आन्तरिक रुपले सुझाव दिनुपर्ने हैन र रु तर कर्णालीमा त्यस्तो छैन, पार्टीकै केही नेता र केही साँसदहरु चाहे पार्टीभित्र  होस वा सार्वजनिक मञ्चमा, संसदीय दलमा होस वा सदनमा, जतिबेला पनि आफ्नै सरकारका विरुद्ध घाँटी सुक्नेगरी कराइरहेका भेटिन्छन् ।

कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरुको ध्यान छैन । जनताको पक्षमा हुनेगरी कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरामा छलफल केन्द्रित छैन, जतिबेला पनि उनीहरु खाली सरकारको उछित्तो काढ्नमै व्यस्त देखिन्छन् । के यही हो त संसदीय राजनीति ? यस्तो तालले तपाई आफ्ना मतदाताप्रति न्याय गर्न सक्नुहुन्छ ? यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो मत जोगाउनसक्नुहुन्छ ? प्रतिपक्षीभन्दा दोब्बर आलोचक बनेर कम्युनिष्ट शासनलाई लोकप्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ त ?

मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
कर्णाली सरकार राजनीतिक कोरोनाले संक्रमित हुनुमा त्यसप्रति आवश्यक सावधानी नअपनाउनुले पनि निकै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अरुको कुरा सुन्दैनन् र सुनेपनि एक कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने गर्छन भन्ने गुनासो छ । मन्त्री र साँसदहरुलाई विश्वासमा लिनेभन्दा पनि उनीहरुलाई भड्काउने खालको कार्यशैली प्रदर्शन भइरहेको गुनासो सुनिन्छ ।

आफ्नै मन्त्रीहरुलाई समेत सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गर्ने गरेको कुरा विभिन्न मिडियाहरुमा अडियो भिडियोसहित आउने गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले बेला बेला आफुहरुको विरुद्ध ‘ब्याकबाइटिङ्ग’ गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रीहरुले समेत गर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरुलाई समेत छलफलको लागि पर्याप्त समय नदिने, साँसदहरुको कुरालाई गंभीरतापूर्वक नलिने, पार्टीका नेताहरुलाई पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ भनेर मुख्यमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ । उनको यस्तो कार्यशैलीले गर्दा पनि ‘के निहुँ पाँउ र कनिका बुकाँउ’ भनी दाउ हेरेर बसेकाहरुलाई मलजल पुगेको एकथरीको विश्लेषण छ । यदी यो कुरा साँचो हो भने मुख्यमन्त्रीले यसलाई यथाशिघ्र सुधार्नु जरुरी छ ।

नेताहरुले धेरै सुन्ने, थोरै बोल्ने शैली अपनाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । अरुका कुरा गंभीरतापूर्वक सुनिदिनाले मात्र पनि उसको आधा समस्या समाधान भइसकेको हुन्छ । जसले जे कुरा सुनाउछ त्यही गर्दै जानुपर्छ भन्ने होइन, त्यो संभव पनि हुँदैन,  उचित निर्णय लिने आफैले हो तर नेताहरुले कुरा सुन्ने क्षमता राख्नै पर्दछ । 

त्यसो त मुख्यमन्त्री शाहीले यतिबेला कुनै प्रकारको लोभ लालच देखाएका छैनन् । भ्रष्टाचारको विरुद्ध डटेर लागिपरेका छन् भनेर उनको प्रशंसा गर्नेहरु पनि कयौं छन् । तर प्रशंसाको तुलनामा आलोचनाको तौल बढी हुन नजाओस् भन्ने कुरा ख्याल गर्नैपर्दछ । कम्तीमा आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आधारभूत रुपमा सन्तुष्टि दिलाउनै पर्दछ । प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेका आफ्ना साँसदहरुलाई फर्काउनैपर्दछ । 

सरकारको सफलतामा पार्टीको भूमिका
पार्टी पंक्तिले पनि यतिबेला मुख्यमन्त्री र उनका सत्ता सहयात्रीहरुप्रति ‘आए आँप गए झटारो’ को व्यवहार पनि गर्नुहुँदैन । अलोकप्रिय भए महेन्द्र शाही हुन्छ, हाम्रो के जान्छ र भन्ने खालको आत्मघाती सोचाईबाट मुक्त हुन जरुरी छ । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको स्वामित्व लिएर त्यसको पक्षमा आम पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्नैपर्दछ । 

प्रदेशका १७ लाख ७० हजार घरपरिवारको सामुहिक विपद् जोखिम बीमा, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको, सुत्केरी पोषण कोशेली कार्यक्रम, विपन्न कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण र व्याज अनुदान, डोल्पा र हुम्ला जस्ता हिमाली जिल्लाका जेष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुलाई हवाई यात्रामा सहुलियत, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरुमा निशुल्क स्वास्थ्योपचार, श्रम सहकारी र श्रम कार्यदलको परिचालन लगायतका दर्जनौं लोकप्रिय कार्यक्रमहरु सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस्ता कार्यहरुको व्यवस्थित सम्पे्रषण गरेर जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा सञ्चार गराउनुपर्दछ । यसको नेतृत्व पार्टी कमिटीहरुले लिनुपर्दछ । अनि मात्र सरकार पनि सफलताको दिशामा अग्रसर हुन्छ । बिग्रेको ठाँउमा सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिने, राम्रो कामको लागि हौसला दिने र थप राम्रो गर्नको लागि रचनात्मक सुझाव दिने अभिभावकीय भूमिका पार्टीले गर्नुपर्दछ । यसको नेतृत्व यमलाल कँडेलले नै लिनुपर्दछ ।

किनकि कँडेल पनि राम्रो संभावना बोकेको नेता हो । ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ भन्ने कुरा मनन गरी कँडेल यतिबेला कर्णाली सरकारलाई सफल तुल्याउने अग्र मोर्चामा खटिनु पर्दछ । यसो गर्दा भविश्यमा उनकै लागि फराकिलो बाटो तयार हुन्छ । सरकारले पनि पार्टीको भूमिकालाई स्वागतयोग्य मान्यता दिएर पर्याप्त सहयोग लिने वातावरण सृजना गर्नैपर्दछ । अनि मात्र राजनीतिक कोरोनाका बिरुद्ध विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।