सुर्खेत । कर्णालीमा खेति योग्य जमित अबदेखि बाँझो नरहने भएको छ । प्रदेश सरकारले  बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यक्रम सुरु गरे सँगै अब कर्णालीमा बाँझो जमिन नरहने भएको हो  । 

कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि १० वटै जिल्लामा बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ ।

हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले सोही अबसरमा यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

विहीबार श्रम दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको खाद्य सुरक्षाकालागि उत्पादन विषेश अभियान शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सडक संरचना पुगेपछि मात्रै खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको र कर्णालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै युवाहरुको साथ प्रदेश सरकारले खोजिरहेको बताए ।

‘विगतमा कर्णालीमा संघसंस्था थिएनन् । चामल खाने बानी पारिएको थिएन । मकै कोदो खान्थे बाहिरबाट नुन मात्रै खरिद गर्ने प्रचलन थियो ।’ मुख्यमन्त्री शाही भने, ‘तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढि खाद्य असुरक्षा हुने प्रदेशको रुपमा कर्णाली पुगेको छ । यो अवस्थाबाट माथि उठाउन कर्णालीको जमिन बाँझो नराखौं । कर्णालीमा उत्पादन गर्नको लागि समूह बनाएर युवाहरु आउनुस हामी जमिनको पनि व्यवस्थापन गर्छौं । मल, बीउ उपलब्ध गराउँछौं । बजारीकरणमा हामी समन्वय गरिदिन्छौं ।’

कर्णाली उत्पादनकालागि उर्वर भूमि भएकोले डाँडा पाखामा स्याउ सुन्तला रोप्न र अन्नबाली उत्पादन हुने स्थानमा अन्न रोप्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीले भाइरस कहाँ छ भनेर सर्ज चलाएको बताए । ‘अहिले हामीले कोरोनाको लोकेशन खोजिरहेका छौं । कोरोना पत्ता लागेको खण्डमा हामी उक्त स्थानलाई नै घेराबन्दी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने योजनाका साथ हरेक वडामा कोरोना जाँच गर्न स्वास्थ्यकर्मी पठाएका छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कोरोना संक्रमण नभएको स्थानमा लकडाउन खुकुलो पार्दै जान्छौं र कृषि उत्पादनका कार्यक्रमहरु लागु गर्छौं ।’

कोरोनाका कारण भोकमारी हुने खतरा भएकोले कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर यो वर्षको बजेट ल्याइने बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा तीन लाख ५० हजार ९९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा हाल तीन लाख २७ हजार ५७८ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिईन । उनका अनुसार कर्णालीमा हाल २३ हजार ४२० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण उत्पादन बढाउन नसके सिथति भयावह आउने बताउँदै मन्त्री केसीले स्थानीय तहसँग मिलेर निजी जमिन तथा सरकारी जमिनमा सरकारले नै खेति लगाउने गरि अभियान सुरु गरिएको बताईन । ‘प्रदेशमा दुइ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर खेतियोग्य जमिन रहेकोमा २८ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ ।’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘जग्गा बाँझो रहन नदिन जमिन बाँझो नराखौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिउँ भन्ने नाराका साथ यो अभियान सुरु भएको हो ।’
उनले आगामी वर्षमा सात सय हेक्टरमा खेतिगर्ने कार्यक्रम रहेको बताईन ।

मन्त्री केसीले व्यक्ति वा सरकारी र संस्थानको स्वामित्वका बाँझा जमिन खोज्ने काम पनि सुरु गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय भएको बताइन् । मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।