• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

अतिक्रमित भूमि भारतबाट फिर्ता लिन नेपालले गर्नुपर्ने तयारी

भारतले यतिबेला नेपालको भूमि मिचेर तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेको छ । कोभिड–१९को जोखिममा रहेको बेला दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट सीमाहरु मिच्ने काम गर्नु असल छिमेकीको नैतिकताले दिंदैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, टिङ्करको नेपाली भूमि भारतले अतिकक्रमण गरिहेको छ । यी भूभाग नेपालको रहेको सबै ऐतिहासिक तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछ ।

अतः यी यथेष्ट प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक पहलबाट नेपालले आफ्नो भूमि भारतबाट फिर्ता लिनुपर्छ । भारतले कब्जा जमाएर बसेका भूभागहरु पटक–पटक सन्धी–सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरु निशर्त लागु हुनुपर्छ । अहिले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख कालापानी नेपाली भुमिमा  भारतले अतिक्रमण गरेर बसेको छ । 

३ सय ५ वर्ग किमी भूभागमा भारतले कब्जा जमाएको छ । जुन भूमि भएको यथेस्ट प्रमाण नेपालसँग छ । सिगौली  सन्धी सन् ११५ले नेपालको पश्चिमम सीमा कालीनदी भनेर उल्लेख गरे को छ । भारतको अल्मोडा जिल्लाको गजेटले सन् १९११मा लिम्पुयाधुरा कालीनदीको उद्गम स्थल हो भनेर किटान गरेको छ । कालीनदी पूर्व नावी, गुँजी, छाङगरू टिङ्कर गाँउहरू नेपाल सरहदमा पर्दछन् ।

सन् १९६१ र ६२ मा चीन–भारतबीको युद्धमा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतले भारतीय सैनिक चेक पोष्ट खडा गरेको थियो । नेपाल सरकारको दवाबबाट १७ वटा सैनिक चेकपोष्ट फिर्ता गरेको थियो । सन् १९७० मा तैपनि एउटा चेक पोस्ट नेपालको दार्चुला जिलाको टिङ्करबाट भारत ले फिर्ता गरेन ।
सन् २०१५ मा भारत–चीनबीच ब्यापारिक सम्झौता भयो । सम्झौतामा नेपालको भूमिबाट व्यापार गरिने भएकाले सम्झौता त्रिदेशीय हुनुपर्ने थियो । भारत र चीनले नेपालसँग परामर्श लिएन । जसको 

कुटनीतिक नोट मार्फत नेपालले सम्झौताको बिरोध गर्यो ।

तर, भारत र चीनले नेपालको कुटनीतिक नोटको बेवास्ता गरेर नेपालको असहमति हुँदाहुँदै सम्झौता भयो । जुन सम्झौताले भारतले नेपालको गुन्जी, लिपुलेख, लिम्पुयाधुरा र कालापानी  हुँदै सडक बाटो निर्माण गर्यो । जसको उद्घाटनसमेत गरेको छ ।

उक्त ७९ किलोमिटर  बाटोमध्ये  १९ किलोमिटर नेपाली भूमिमा रहेको छ । सन् २०१८ बाट बाटो निर्माण सुरू भएको थियो । अन्दाजी १७ हजार फिट उचाईंमा १२ वर्षमा बनेको बाटोमा एमजी २६ हेलिकप्टरबाट मालसमान ढुवानी गरेर बाटो निर्माण गरिएको थियो ।

‘युद्ध’को समय सैनिक गाडीलाई सीमाभित्र प्रवेश रोक्न ५ मीटर बाटो राखिएको छैन । एकतर्फी निर्माण गरिएकोे उक्त बाटाको भारतीय राजदूतमार्फत नेपाल सरकारले कडा बिरोध जनाईसकेको छ ।

आजको यो २१औं शताब्दीमा भूगोल, जनसख्या र सैन्य शक्तिको आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई सानो र ठूलो भन्नु मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले सबै राष्ट्रको समानस्तर तथा अधिकार   छ । आ–आफ्नो सर्वभौमसत्ता सीमा सुरक्षाको रक्षा गर्न गराउन उनीहरु पूर्ण अधिकार राख्छन् ।
दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगयातका अतिक्रमित नेपाली भू–भाग भारतबाट फिर्ता लिन साहसका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
यतिबेला सरकारप्रति आक्षेप वा आलोचना गर्नुभन्दा पनि हामी सबै पक्ष एक जुट हुनुपर्ने आवश्यक छ । आफ्नो मुलुकको, सार्वभौमिकता, भौगोलिकता, अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रहितका निम्ति दृद्धतापूर्वक पाइलाचाल्नु पर्ने यतिबेलाको समयको माग हो ।

सदियौंदेखि नेपाल–भारतको सामाजिक, सांसकृतिक र ऐतिहासिक मित्रता छ । तर, मित्र राष्ट्रले अतिक्रमन गरेको भू–भागलाई फिर्ता लिन नेपाल पछि पर्नुहुँदैन । कुटनीतिक पहल, वार्ता, संवादको माध्यम तत्काल पहल गर्नुपर्छ । एक स्वतन्त्रत नागरिकका हैसियतले यहाँ केही सुझावहरु पेश गर्न चहान्छु ।

१. राजनीतिक प्रतिबद्धताः सर्वदलीय बैठकसँगै दुवै सदनबाट निर्यण गरेर सारा मुलुकको प्रतिनिधित्वका रुपमा एकता रहेर राष्ट्रियताको पक्षमा एक रहेको संदेश प्रवाह गर्नुपर्दछ ।
२. उच्चस्तरीय सम्वादको पहल गर्नेः परराष्ट्र स्तरबाट दुबै देशबीचको सम्वाद शुरु गर्ने । 
३. त्रिपदेशीय सम्वादः राष्ट्रपति स्तरमा चीनका राष्ट्रपतिसँग समेत सम्वाद गर्ने ।
४. भाइचारा सम्बन्धः नेपाल–चीन का कमुनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध भएकाले विचार विमर्श गर्ने ।
५. भारतका प्रतिपक्षसँग सम्वादः भारतको प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई नेपाली पक्षबाट प्रमाणसहित  नेपालको सीमा बारे जानकारी गराउने ।
६. दुबै देशको बुद्धिजीवीबीच परामर्शः नेपाली र भारतीय बुद्धिजीवीहरुबीच ‘नेपाल–भारत मैत्री र सीमा व्यवस्थापन’ बिषयमा सिंहावलोकनमा विमर्श गर्ने ।
७. अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेः यदि भारत सहमत नभएमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने । यो ५०–६० वर्षदेखि थाती रहेको विवादित विषय भएकाले समय लाग्न सक्छ यस लागि  मौसमी पहलले समाधान गर्दैन । त्यसकारण एक रणनीति तयार गर्ने कार्य दल बनाएर अघि बढ्नु
पर्दछ ।
..........

रणनीतिक ‘टासफोर्स’बाट गर्नुपर्ने कामहरुः 
१. लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र दक्षिण एशियाको महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र हो (हाललाई धार्मिक आवरणमा व्यापारिकस्थल) । यही कारणले गर्दा भारत सरकारको रक्षा मन्त्रायल अन्तर्गत यो बाटो निर्माण र उद्घाटन गरियो । भारतीय सेनाको उच्च अधिकृतको रोवहरमा रक्षामन्त्रीबाट यो काम भएको छ । यसका लागि नेपाली सेनाका सकेसम्म बहालवाला वा अवकास प्राप्त अनुभवी प्रमुख वा जर्नल अन्तर्गत विज्ञ, कुटनीति, इतिहासकार, भूगोलविद आदि संलग्न रहेको ‘कार्य दल’ गठन गरिनुपर्छ ।
२. कार्य दलको मुख्य काम अधिकारिक प्रमाणहरु जुटाउनु र प्रमाण केलाउनु ।
३. स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी सम्पूर्ण बिवरण संकलन गरेर वार्ताका लागि विस्तृत योजना र रणनीति तयार गर्नु ।
४. लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेटेको नक्सा तयार गर्न लगाउनु ।

झन्डै पचास÷साठी वर्षदेखि अतिक्रमणमा रहेको बिषय भएले पूर्ण तयारी आवस्यक पर्दछ । जसका लागि बेलायत, चीन र भारतबाट पनि प्रमाण जुटाउन पर्ने हुन्छ । सम्न्ब्धित मन्त्रालयले स्थानीय जनता र बिशेष गरि सौंका समुदाय जातिका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तो खाद्यन, स्वस्थ्य, बाटो अन्य राहतको काम र सुरक्षा तुरन्तै पुर्याउनुपर्छ ।

उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनको लक्ष्य भारतको बिशाल बजार (१७० करोड जनसंख्या) र धार्मिक पर्यटकबाट उठने राजस्वतिर नै हो । दक्षिणी मित्रराष्ट्र भारतको लक्ष्य सामरिक हो र भारतीय  जनता पार्टीको लक्ष्य हिन्दु धर्मालमबीहरुको भोट हो । नेपालको लक्ष्य नेपालीको स्वाभिमान सुरक्षा र सरक्षण, गुमेको भूमि फिर्ता गर्नु हो । हामी यसै विषयमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर