• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

यसकारण चीन–भारत सीमामा बढ्दो संकट छ

चीनले भुटान र नेपालमाथिको भारतीय प्रभुत्वलाई सिमित गर्छ, यसका साथै बंगलादेश र म्यानमारमा भारतीय प्रभावको विस्तारलाई प्रतिबन्धित गर्छ । भारतको रणनीतिक रुपले संकटकारी विदेश नीतिका निर्णयहरु चीनको यस धारणाबाट प्रभावित हुन्छन । जस्तै परमाणुकरण र अमेरिका र क्वाडसँग यसको गठबन्धन ।

दुई साता भारत–चीन सीमामा तनावपूर्ण स्थिति बन्यो र दुबै पक्षका केही संख्यामा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु पनि भयो । खाली चीन मात्रै होइन, भारतीय विदेश नीति पनि तनाव बढ्नुमा दोषीका लागि लायक देखिएको छ ।

गएको मे महिना सुरुवातीदेखि नै भारत–चीनबीच सीमामा तनाव बढिरहेको छ । जसमा दुबै पक्षले एक–अर्कामाथि आफ्नो क्षेत्रमा घुसपैठ गरेको आरोप–प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । जुन १५ मा माइनस जिरो तापक्रममा गेलवान उपत्यकामा दुबै पक्षका सुरक्षाकर्मीबीच झडप भयो । 

सन् १९९६ को एक सम्झौताले सीमाको यस क्षेत्रमा अग्निअस्त्र तथा विस्फोटक हतियारको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर कथित रुपले दुबै पक्षले फलामे छड र डन्डीको प्रयोग गरेका थिए । सुख्खा र बरफ पानीको खतरनाक स्थितिमा थुप्रै मृत्यु भए । 

उक्त झडपमा भारतका २० जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको र त्यसको दुई गुणा संख्यामा अस्पताल भर्ना भएको भारतले पुष्टि गरेको छ । तर, चीनतर्फ के कति क्षति भयो त्यस बारे उसले अहिलेसम्म केही तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त सीमा क्षेत्रमा सन् १९७५ देखि यता यस्तो घातक संघर्ष भएको थिएन । भारत र चीनबीच सीमामा दशकौंपछि यस्तो भयानक झडप भएको हो । 

शत्रुताको बाँध कसरी फुट्यो भनेर बुझ्न दुबै देशकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई परिवर्तनका लागि सीमाको तत्काल स्थितिभन्दा पर रहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि दुबै देशको ऐतिहासिक रुपले विकसित भू–राजनीतिक महत्वकांक्षाहरु र उनीहरुको आ–आफ्नो सम्बन्ध र अन्य शक्तिशाली राज्यहरुका साथ व्यवस्थाहरुको सर्वेक्षणबाट अलग गर्न सकिंदैन । 

वास्तवमा यहाँबाट कसरी अगाडी बढ्ने भनेर यस गहन र व्यापक ऐतिहासिक सन्दर्भको फरक–फरक बुझाई छ, जसले फरक दृष्टिकोणहरुको नेतृत्व गर्छ । भारतको रणनीति र विदेश नीतिको स्थापना(र हाम्रो स्थापित पत्रकारहरुबीच)मा करिब सबै आवाजहरु चीनलाई केही हदसम्म खलनायकको रुपमा हेरिन्छ । केवल वर्तमान झडपका कारण मात्रै होइन । भारत–चीन सम्बन्धको दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको इतिहासमा पनि छ । व्यापक रुपले यर्थावादी ढाँचाभित्र रहेर काम गरे पनि अघि कसरी बढ्ने बिषयमा नीतिगत आंकडाका बीच कुनै स्पष्ट सहमति नभएको बताइन्छ ।

भारतले संयुक्त राज्य अमेरिका र क्वाड्रिलटेरल सुरक्षा वार्ता(क्वुएसडी) अर्थात् क्वाडका साथ आफ्नो सम्बन्धलाई अझ बलियो र गहिरो बनाउनु पर्ने एक समूह (सबैभन्दा ठूलो)को तर्क छ । क्वुएसडीमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सहभागी छन् । एक दोश्रो समूह केही समस्याका रुपमा प्रस्ताव गर्छ कि भारत अमेरिका र क्वुएसडीसँग घनिष्ठ सम्बन्धलाई अगाडी बढाउँछ, तर पनि आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई बढाउने प्रयास गर्छ र यसरी चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँन सक्छ । मानौ कारवाहीको दुबै पाठ उत्कृष्ट कूटनीतिको केही स्वरुपको माध्यमबाट सुहाउँदो छन् ।

.........
दुबै पक्षमा कारवाही–प्रतिक्रियाः

भारत र चीनबीच सीमामा कुनै सीमांकन छैन । प्रत्येक सीमामा क्षेत्रीय सीमा वा वास्तवकि नियन्त्रण रेख(एलएसी) को आफ्नै व्याख्या छ । जो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब ४०५७ किलोमिटरसम्म पर्छ र चिनियाँ नियन्त्रित क्षेत्रलाई थुप्रै उत्तर भारतीय सीमावर्ती राज्यहरुले छुट्याउँछ । लद्दाखको भारतीय क्षेत्रसँग तिब्बतलाई अलग गर्ने यस लामो सीमाको पश्चिमी क्षेत्र सबैभन्दा तनावपूर्ण छ । जुन वर्तमान संघर्ष स्थल हो । 

एलएसीको यथार्थ निर्देशाङ्कमा अस्पष्टताका कारण ठूला र साना दुबै क्षेत्रको क्षेत्रीय रेखामा दुबै तर्फको दावी छ । जसको परिणामस्वरुप, भारतीय र चिनियाँ सीमा सुरक्षाकर्मीहरु बेला–बेला एक–अर्कासँग प्रत्यक्ष झडप पर्छन् । तनावलाई कम गर्नका लागि उच्च–स्तरीय सैन्य बैठकहरु गर्न आवश्यक हुन्छ । 

पछिल्लो केही समयदेखि दुबै पक्षले एलएसीमा आफ्नो आधारभूत संरचनात्मक सुविधाहरुको विकास गरिरहेका छन् । तर जे नयाँ देखिएको छ त्यो हो गलवान उपत्यकामा चिनियाँ सैनिकको तैनथ र निर्माण गतिविधिका साथै पानगोङ सो क्षेत्रमा कथित चिनियाँ घुसपैठ । उक्त क्षेत्रलाई गस्ती गर्नका लागि भारतीय सीमा सुरक्षाका लागि छोडिएको थियो ।

भारतीय जमिन एक इन्च पनि त्याग्न नगरिएको भारत सरकारले जोड् दिंदै आएको छ । त्यस्तै चीनले पनि गलवान क्षेत्र विशेष रुपले आफ्नो रहेको दावी गर्दै आएको छ । त्यही समय चीन यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयाश गरिरहेको नयाँ दिल्लीको दावी छ । यस सन्दर्भले यो चीनको प्रारम्भिक र गणना गरिएको कारवाही भएको बताउँछ । जसले एक भारतीय प्रतिक्रियाको जन्म दियो, यो सही हो । 

यस्तैगरी, यो सम्भावना छ कि चीनले विगतमा गलवान नदी उपत्यकालाई भारततर्फ (एलएसी वरपर अस्पष्टता रहेका बाबजुद) रहेको मानेको थियो । यस सन्दर्भमा चीनको कारवाही निक्कै निन्दनीय छ, यहाँसम्म कि उनीहरुले किन यस्तो कदम किन उठाए भनी बुझ्न प्रयास गर्नुपर्छ । यहाँ, यो प्रत्यक्ष सैन्य नियन्त्रणको मुद्दा र व्यापक वैचारिक–राजीतिक विचारसँग सम्बन्धि थुप्रै भौतिक कारकहरुको एक संयोजनको एक खेल हो । 

उनीहरुको पूर्वजको तुलनामा नरेन्द्र मोदी र सी जिनफिङको सरकारले आफ्नो विशिष्ट राष्ट्रवादी विचारधाराहरुलाई ध्यानमा राख्दै अझ बढी आक्रामक रुपले अन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय दुबै स्तरमा व्यवहार गरे । 

चीनको मामिलामा तिब्बत, सिन्जियान, हङकङमा आफ्नो सत्तावादी चरित्र र तनाव । ताइवानसँगको उत्तेजनालाई हेर्दै यसको पछाडि आफ्नो हान जनसंख्यालाई र्याली गर्नका लागि राष्ट्रवाद एक मुख्य हतियार हो । आफ्ना छिमेकी र दक्षिण चीन समुन्द्रमा आफ्नो समुन्द्री व्यवहारको सम्बन्धमा यसका इच्छाहरु अमेरिकाद्वारा लगाइएका दबाबहरुलाई सामना गर्ने इच्छाबाट प्ररित छन् । जहाँबाट चीनको विदेश नीतिको व्यवहार बग्छ । 

भारत–चीनको प्रारम्भिक रणनीतिक चिन्ता होइन, यद्यपि चीनले निश्चित रुपले क्वाडमा भारतको राण्नीतिक गठबन्धनको समर्थन गर्छ । यस क्षेत्रमा आफ्नो बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई बढाउन एक महत्वपूर्ण पार्टनरको रुपमा पाकिस्तानलाई लिन्छ । विशेष रुपले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी)को माध्यमबाट) र भारतलाई एक व्यवहारिक कूटनीतिक सम्भारको रुपमा लिन्छ । वर्तमान सीम विवाद चीनको सैन्य नियन्त्रणको रक्षा गर्ने र तिब्बत, शिनजियान र सिपिइसीसम्म पुग्न आवश्यकताभन्दा पर यसको कुनै व्यापक राणनीतिक प्रभाव छैन । 

भारतको मामिलामा, हिन्दुत्वको प्रमुख ‘इस्लामोफोविया’को अर्थ हो भारतको लोकतन्त्रमा गम्भीर खिया लाग्नु र आम रुपले अत्याधिक आत्मविश्वासी र आक्रामक विदेश नीति हो । पाकिस्तान होइन, चीनलाई भारतका लागि मुख्य रणनीतिक समस्याको रुपमा हेरिन्छ ।

चीनले भुटान र नेपालमाथिको भारतीय प्रभुत्वलाई सिमित गर्छ, यसका साथै बंगलादेश र म्यानमारमा भारतीय प्रभावको विस्तारलाई प्रतिबन्धित गर्छ । भारतको रणनीतिक रुपले संकटकारी विदेश नीतिका निर्णयहरु चीनको यस धारणाबाट प्रभावित हुन्छन । जस्तै परमाणुकरण र अमेरिका र क्वाडसँग यसको गठबन्धन ।

सीमा विवादलाई खाली एक स्थानीय मुद्दाको रुपमा हेरिंदैन, तर भारतको ‘क्षेत्रीय एकता र अखण्डता’को स्थायी उल्लंघनको रुपमा हेरिन्छ । जो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी पार्टी, रक्षामन्त्री सिंहका लागि कांग्रेस पार्टीको विश्वासघातको गठन गर्छ र फेरि कहिल्यै दोहोरिनु हुँदैन । यो दुर्भाग्य हो कि जम्मु र काश्मिरको विभाजन पाकिस्तानसँग एक अनिर्णायक युद्धबाट भएको थियो ।

सन् २०१४ मा मोदीले एलएसीको समानान्तर २५५ किलोमिटरसम्म चल्ने ‘दरबुक–श्योक–दउलत बेग ओल्डी’(डिएसडीबिओ वा डिबीओ) सडकको तीव्र निर्माण सम्पन्न गर्यो । जो एक भारतीय सैन्य अड्डाको निक्कै नजिक पर्छ र विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको एयरट्रिप मानिन्छ । यद्यपि, सन् २०१९मा पुरा भएपनि प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक परिस्थितिहरुले गर्दा मर्मतको आवश्यकता र पुल निर्माणमा अबरोध बन्यो । जबकि अहिले नयाँ शाखा सडकहरुको निर्माण गरिंदैछ र सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

यसरी भारत सैन्य सम्बन्धित संरचनागत विकासलाई सफल पारिरहेको छ । जसले तिब्बत–शिनजियान राजमार्गको एक भागसम्म सिधा पहुँच प्रदान गर्छ । यसका साथै गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रको रेखदेख गर्नमा सक्षम बनाउँछ, जहाँ भएर सिपिइसी जान्छ ।

केही समयदेखि यस प्रकारका तयारीहरु चलिरहेको छ, यसले सीमामा हुने झडपलाई प्रज्वलित गर्नका लागि पर्याप्त हुने छैन ।

स्पष्ट रुपले मोदी सरकारभित्र र वरपरको अन्य घटनाक्रमहरुले अझ तिखो खतराको घन्टी बजाएको छ, जसले चिनियाँलाई आफ्नो व्यवहारअनुसार व्यवहार गर्नका लागि प्रेरित गर्यो । यिनीहरुलाई सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ । 

१. भारत र अमेरिकाबीच एक निक्कै गहन सैन्य गठबन्धको सम्झौतामा औपचारिक रुप दिइयो । जस्तैः
(क) एलइएमओए (लोटिस्टिक्स एक्सचेन्च मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट), जो सन् २०१६ अगस्टमा सम्पन्न भयो र केही महिनाअघि मात्रै चालु भयो ।

(ख) सिओएमसिएएसए (कम्युनिकेसन्स कम्प्याटिबिलिटी एण्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट), जो सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले सूचनाको धेरैभन्दा धेरै साझाकरण र उन्नत सञ्चार प्राद्योगिकीको हस्तानान्तरणको अनुमति दिन्छ ।

(ग) बिइसीए (बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कर्पोरेशन एग्रिमेन्ट फर जियोस्पासियल कोओपरेशन) । 

२. चीनलाई सहभागी गराउने स्क्वाडको अन्तरनिहित रणनीति । मोदीमार्फत् भारतले जापानसँग रणनीतिक सम्बन्धलाई गहिरो बनायो र साझा सैन्य बेसमाथि सैन्य–तन्त्र सहयोगको अनुमति दिने एक सम्झौंता ‘एक्विजिशन एण्ड क्रस सर्भिसिङ एग्रिमेन्ट (एसिएसए)माथि काम गरिरहेको छ । यही महिनाको सुरुवातमा भारतीय र अस्ट्रेलियाबीच एक सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गरिएको छ । 

३. सन् २०१९, ५ अगस्टमा जम्मु–काश्मिरको स्वायत्तता र यसलाई दुई संघ क्षेत्रमा विभाजनले पाकिस्तानसँग भविष्यमा कुनै पनि सम्झौता असम्भव बनाएको छ । यसको अर्थ विदेश नीतिलाई अझ व्यापक रुपले कडा गर्नुले चीनलाई पनि एक सन्देश दिन्छ । गत वर्षको अगस्टमा अझ बढ्यो, जब भारत सरकारको डि–फ्याक्टो नम्बर दुई, गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा ‘अक्साई चीन’लाई ‘फिर्ता ल्याउने’ र गिलगिट–बाल्टिस्टन र ईस्लामावादले चीनलाई लिजमा दिएको क्षेत्रसहित पाकिस्तानको कब्जा भएको कश्मिरका बारेमा बोले । अक्साई चीनलाई भारत पट्टी देखाउने नयाँ नक्सा(जम्मु–काश्मिरको पुर्नगठनपछि)मा केही नयाँ छैन । तर सन्दर्भमा परिवर्तनलाई हेर्दै यसलाई बेइजिङद्वारा एक अझ आक्रामक उद्देश्यको संकेतको रुपमा पढिएको छ । 

४. गत वर्षको सेप्टेम्बरमा, एक प्रसिद्ध टिप्पणीकार तथा राजनीतक–सैन्य मामिलाका पर्यवेक्षक, लेफ्टिनेन्ट जनरल हरचरणजीत सिंह पनागले भारतले एक ‘रणनीतिक नीति परिवर्तन’ गरेको घोषणा गरे । जसले बेइजिङलाई दोश्रो पटक एलएसीमा जहाँ पनि सामना गर्न बल दिनेछ । पूर्व–कूटनीतिज्ञ तथा वर्तमानमा सरकार समर्थित ‘इन्टिट्युट अफ डिफेन्स स्टडिज र एनालिसिसेज’(आईडिएसए)का सदस्य फूलचोक स्टोपडन र अन्य व्यक्तिहरुले भारतको ‘नयाँ नीति’का बारेमा बोलेका थिए । 

५. योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो– आरएसएस पत्रिकाका पूर्वसम्पादक, आयोजक तथा भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)का विदेश मामिला सेलका पूर्व प्रमुख शोषद्री चारी हाल पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा सेवारत छन् । पछिल्लो झडप भन्दा अघिबाट उनी भारतले ‘एक चीन नीति’को स्विकृतिका लागि संशोधनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । उनी सीपीइसी, तिब्बत–दलाई लामा भारतका सर्वोच्च नागरिक पुस्कार दिएको), भारत रत्न र ताइवान लगायत सम्बन्धमा, चीनप्रति अझ आलोचनात्मक रवैया अपनाउन भनिरहेका छन् । 

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)का विदेश मामिला सेलका पूर्व प्रमुख शोषद्री चारी हाल पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा सेवारत छन् । पछिल्लो झडप भन्दा अघिबाट उनी भारतले ‘एक चीन नीति’को स्विकृतिका लागि संशोधनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । उनी सीपीइसी, तिब्बत–दलाई लामा भारतका सर्वोच्च नागरिक पुस्कार दिएको), भारत रत्न र ताइवान लगायत सम्बन्धमा, चीनप्रति अझ आलोचनात्मक रवैया अपनाउन भनिरहेका छन् । 

विगतको कूटनीतिबाट एक स्पष्ट विचलनमा, सन् २०२०, २० मेमा ताइवानको राष्ट्रपति शाई इंग–वेनको सपथ ग्रहण समारोहमा भाजपाका दुई संसदले ‘भर्चुल’ सहभागिता जनाएका थिए र उनीहरुले बधाई दिए । यसमा बेइजिङद्वारा कडा आपत्ति जनाइएको थियो ।

......
वर्तमान प्रतिक्रिया र भविष्यः 

चीनको सम्बन्धमा भारतले आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि केही सैन्य बलको आवश्यकता हुने बताइन्छ । एलएसीमा केही यस्ता बिन्दुहरु छन् जहाँ भारतले चीनलाई ‘रगताम्मे नाक’ पारिदिन सक्छ । यद्यपि अन्य विन्दुहरुमा चीनले पनि त्यसरी नै जवाफी कारवाही गर्नसक्छ जहाँ ऊ राम्रो स्थितिमा छ । दुई देशबीच यस ‘जस्तालाई तेस्तै’ प्रकारको शैलीले वृद्धिको त्यो खतरालाई बोक्छ जुनबाट अहिलेसम्म उनीहरु बच्दै आएका छन् । र भारतको आफ्नो ‘साहसीपन’ देखाउने इच्छा केही तरिकाबाट देखिन सक्छ । 

सबैभन्दा ठूलो उल्झनमा पार्ने मामिला भनेको मोदीद्वारा १९ जुनको नविनतम प्रशारण हो, जसमा उनले भारतीय क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गरे, उनले भारतीय सैनिकको सत्कार गरे । एक बलियो नेताको रुपमा मोदीले आफ्नो छविलाई बचाइराख्ने आवश्यकताको अर्थ हुन्छ कि उनले सकेसम्म कथालाई पनि नियन्त्रणमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा अपारदर्शिता स्वाभाविक रुपले उनमा देखिन्छ ।

यसमा रजत अस्तर भनेको कुनै पनि प्रकारको घुसपैठ अस्विकार गर्नुको अर्थ सरकार सैन्य मामिलालाई अगाडी बढाउन नचाहेको र कम्तिमा केही समयका लागिमा मात्रै भएपनि सीमामा शान्तिको मात्रा बहाल गरिदिने भन्ने हुनसक्छ । तर यसमा कुनै सत्यता भने छैन । यस्ता स्थितिहरुमा यदी उच्च कमाण्डले नचाहे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने स्थानीय परिस्थितिका कारण अप्रत्याशित आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ । 

के सीमा प्रश्नको स्थायी समाधान हुनसक्छ ? यसका लागि केही आदान–प्रदान हुनुपर्छ, जसले आजका दिनमा क्षेत्रीय ‘एकता र अखण्डता’को बचाउ गर्ने बारेमा मुख्यधारका वामपन्थी दलहरु पनि लिप्त छन् भन्ने भाषण कला(रेटोरिक)ले किन केवल काश्मिरीहरुका लागि त्यहाँ न्याय हुने छैन भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ । जो आत्मनिर्णयको अधिकार चाहन्छन र चीनसँग सीमा मुद्दामा कुनै समाधान छैन । 

पूर्वमा म्याकमोहन रेखाको चिनियाँ स्विकृतिका लागि पश्चिममा अक्साई चीनको व्यापार गर्ने सन् १९६० को चाउ एनलाई प्रस्तावतर्फ इशारा गर्दै यस क्षेत्रीय सम्झौताका लागि केही समझदार व्यक्तिहरुले तर्क दिए । यो प्रस्ताव फेरि ८० को दशकको उत्तारार्धमा गरिएको थियो, जतिबेला तामिझागा राजिव कांग्रेस शक्तिमा थिए । यदि यस्तो भएको भए परिस्थितिहरु भिन्न भएर अगाडी आउथे, किनकि यहाँ ‘सिनो–भियतनामी’ सम्बन्धमा जस्तो शत्रुताको कुनै हजार वर्षको इतिहास छैन । 

यसले अगाडी उल्लेख गर्छ कि चीन जसको अन्य १४ वटा देशहरुसँग सीमा जोडिएको छ, यी सबै देशहरुसँग उसले भूमि–सीमा विवादहरुलाई हल गर्यो, तर भारतसँग छैन । भारतको ६ देशसँग सीमा जोडिएको छ, जसमा भुटानलाई छोडेर ५ वटा देशसँग सीमा विवाद जारी छ ।

चीन जसको अन्य १४ वटा देशहरुसँग सीमा जोडिएको छ, यी सबै देशहरुसँग उसले भूमि–सीमा विवादहरुलाई हल गर्यो, तर भारतसँग छैन । भारतको ६ देशसँग सीमा जोडिएको छ, जसमा भुटानलाई छोडेर ५ वटा देशसँग सीमा विवाद जारी छ । 

स्वतन्त्रताका लागि भारतको राष्ट्रिय आन्दोलनको प्रकृति, जसले उपनिवेशिक शासकहरुलाई जबरजस्ती उठाएर फ्याक्ने प्रयास गरेन, तर शक्तिको हस्तान्तरण भयो । यसको अर्थ भारतले बेलायतको ‘आगामी रक्षा’ नीतिहरुलाई अपनाउनेछ, जसले साम्राज्यका दौरान सीमाहरु लादेको थियो । 

त्यसपछि यसले नेपाल, सिक्किम र भुटानका हिमालय शिर साम्राज्यहरुप्रति आफ्नो प्रवृत्ति नीतिहरुमा चीन–भारत सीमा, जम्मू र काश्मिरको गुत्थी र देशको खराब पितृसत्ता(सबैभन्दा उत्कृष्ट रुपले) लगायत थुप्रै मोर्चामा भारतीय कट्टरताको नेतृत्व गर्यो । सन् १९६१ मा औपचारिक रुपले अनाइएको अहिंसा एक व्यवहारिक विदेश–नीति दृष्टिकोण थियो । जसलाई भारतीय पाखण्डीहरु र अपराधहरुलाई लुकाउने अनुमति दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । 

चीनको ‘राष्ट्रिय साम्यवाद’का आफ्नै अपनाइएका अपराधहरु छन् । यद्यपि, तिब्बतको यसको अधिग्रहण, यसको भियतनाम विरुद्ध अमेरिका र पोल पोटसँगको पंक्तियोजना, क्युवा र पोर्चुगली अफ्रिकामा प्रगतिशील राष्ट्रिय–मुक्ति आन्दोलनका लागि विरोध र ल्याटिन अमेरिकामा समाजवादी संघर्षहरुलाई सूचीमा राखिएको छैन । हालैको उदाहरणमा हङकङ, भियतनाम र शिनजियानको सम्बन्धमा यसको(चीनको) नीतिलाई हेर्नुहोस् । 

फेरि पनि दुई देशबीच बिग्रदो सम्बन्धका लागि भारतको विदेश नीति बढी नै जिम्मेवार छ । सन् १९६२ को युद्धको अर्थ चीनले जे महशुस गरुयो त्यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि एक निक्कै सिमित सीमा रहेको थियो भन्ने अर्थ थियो । यही कारण चीन आफूले हासिल गरेको सबैभन्दा उच्च स्थानहरुबाट एकतर्फी पछि हट्यो र सबै भारतीय कैदीहरुलाई रिहा गर्यो । चीनले सन् १९६५ मा पाकिस्तानलाई एक मौखिक समर्थन बाहेक केही दिएन ।

सन् १९७१ मा जब पाकिस्तानलाई विखण्डित गरिंदै थियो, फेरि अर्को मोर्चा (हेनरी किसिंगरको गोप्य बेइजिङ भ्रमणका दौरान गरिएको सिफारिसका बाबजुद पनि) खोलिएन र केवल मौखिक समर्थन मात्रै प्रदान गरियो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि दुई एशियाली शक्तिहरुबीच महत्वपूर्ण प्रगति भयो । सन् १९९६ मा राष्ट्रपति जियाङ्ग जेमिनले पहिलो भारत र त्यसपछि पाकिस्तानको भ्रमण गरे, जहाँ उनले काश्मिरलाई एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित गर्दै उनका होस्टहरुलाई झट्का दिए । 

सन् १९९८ कम भारतको परमाणुकरणलाई चीनको परमाणु प्रयोगका लागि एक समभारको रुपमा अनिश्चित ब्याख्या गरियो । तर पछि गएर सिनो(चीन)–भारतीय सम्बन्धहरुसँग कुनै लेन–देन नै नभएर त्यस समय सिनो–सोभियत र सिनो–अमेरिका शत्रुतासँग सम्बन्धित थियो । यसअघि ९० को दशकको सुरुवातमा अमेरिकातर्फ भारतीय झुकावले विश्व राजनीतिको निर्णयक रुपरेखालाई स्थापित गर्यो, जस्तो कि आज पनि उभिएको छ । 

अब चिनियाँहरु पुरानो झोउ इन्लाई प्रस्तावलाई रोक्न चाहन्छन् । बरु उनीहरु एक अशान्त सीमा स्थितिबाट राजनीतिक उत्तोलनलाई स्थिर राख्नमा मूल्य देख्छन् । आफ्नो तर्फबाट, यस प्रकारको प्रस्तावलाई स्विकार गर्नका लागि एक बढ्दो अन्ध–राष्ट्रिवादी भारतमा नगण्य रुचि छ, जुन अहिलेसम्म भइसक्नुपर्ने थियो । 

भारत–पाकिस्तानको सैन्य झडपलाई दक्षिण एशियामा सबैभन्दा खतरनाक मानिएको छ, र तुलनात्मक रुपले भारत–चीन सीमा झडप कम खतरनाक छ । तर, भारत–चीन सम्बन्धले खराब बन्नका लागि एक अर्को मोड लिएको तथ्य लुकाउन सकिंदैन र सीमा तनावलाई एक अस्थायी रुपले कम गर्नुले यस तथ्यलाई कुनै परिवर्तन आउनेछैन ।

(यो लेख ‘ज्याकोबिन म्यागेजिन’बाट लिएका हौं । समाचार दैनिकका लागि गिता सुब्बाको अनुवाद ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर