अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ६९ सांंसदले दिन सक्छन् काउन्टर
काठमाडौं । नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर हतारमा संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गरे ।
त्यस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र द्रुत गतिमा संसद सचिवालयमा पुगेको सार्वजनिक भयो । जसले नेकपाको आन्तरिक कलहले नयाँ मोड लिएको छ ।
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग कुनै परामर्श नगरी यसरी हतारमा गरिएको अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम नै संविधान विपरित भएको संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्यले बताए ।
‘संसद्लाई कुनै थाहा जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको बिरूद्धमा छ‘, उनले भने– ‘संसदलाई सरकारले यसरी आफू खुशी उपयोग गर्दै जाने हो भने संसदीय ब्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुन जान्छ। संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकार संसद र संविधान दुवैको अधीनमा बस्नु पर्छ ।‘
एउटा अधिवेशन अन्त्य र अर्को अधिवेशनको सुरु हुने समयबीच ६ महिनासम्म अन्तर राख्न पाइने प्रावधान संविधानमा छ। संसद अधिवेशनसँगै पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको त होइन भनेर चर्चा पुनः चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा सबै मन्त्रीहरु सहभागि नहुँदै हतारमा अधिवेश अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनुलार्इ अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले भिडन्तमै जान लागेको हो भने पनि उनका विरुद्ध जान सकिने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार ६९ जना सांसद मिलेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाक्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथार्इ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।
प्रतिनिधि सभाको कूल सदस्य संख्या २७५ हो । यसको एक चौथाई भनेको ६९ सदस्य हुन्छन्। नेकपाका कूल १७४ सदस्य प्रतिनिधि सभामा छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस