बुटवल ।  लुम्विनी प्रदेश सभा स्थापना दिवस बुधवार विशेष समारोह गरेर मनाइएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेश सभाका सांसदहरुको उपस्थीति रहेको थियो । तर केन्द्रको राजनीतिमा भुमिका खेल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने कार्यक्रममा आएनन् । सो समयमा उनी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी थिए । 

प्रदेश सभा स्थापनाको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रुपमा  प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव उपस्थीत थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विभाजन आएपछि केपी ओलि समुहका हस्ती मुख्यमन्त्री पोखरेल पार्टीका सभा देखि लिएर बैठकहरुमा ब्यस्त रहदै आएका छन । तर उनले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका कार्यक्रमलाई महत्व दिन छाडेको चर्चा चल्न थालेको छ ।

अन्य प्रदेशहरुले प्रदेश सभाका अधिबेशनहरु आब्हान गरिरहेको अवस्थामा उनी अधिबेशन वोलाउने विषयमा पनि अग्रसर रहेका छैनन । प्रदेश सभाको कार्यक्रमलाई महत्व नदिएको बारे उनको आलोचना भएको छ । 

स्थापना दिवस समारोहमा वोल्दै प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती कानुन निर्माणका हिसावले लुम्विनी प्रदेश सभा सबै प्रदेश भन्दा अगाडी रहेको बताए ।   उनले तीन वर्षको अवधीमा संघियताको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई स्थापना गर्न प्रदेश सभाले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए । 

त्यस्तै उपसभामुख कृष्णि थारुले लुम्विनी प्रदेश सभाले छोटो अवधीमा प्रदेश सभालाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै अब कानून निर्माणमा भन्दा कानून कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारीताको बिषयमा समिक्षा गर्नुपर्ने बताइन । 
समारोहमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियालगायतले वोल्दै प्रदेश सभाले खेलेको भुमिकाका बारेमा चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सममान समेत गरिएको थियो । 

तीन वर्षको अवधीमा ५९ वटा कानुन निर्माण

लुम्विनी प्रदेश सभाले तीन वर्षको अवधीमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६ वटा अधिवेशनहरु भएका छन । 
३०५ घण्टा १२ मिनेट चलेका यी अधिवेशनहरुमा ६५ वटा विधेयकहरु दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयकहरु पारित भएका हुन । कानुन निर्माणका हिसावले अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी रहेपनि लुम्विनी प्रदेश सभाले पनि सन्तोष लिने गरी प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी रहेको छ । यहा सय भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपनि सो अनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । 

लुम्विनी प्रदेश सभाले यस अवधीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गर्ने तथा प्रदेशको नामाकरण गर्ने काम गरेको छ । तर यस अवधीमा प्रदेशका संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै सवारी साधन खरिद प्रक्रिया देखि विषयगत समितिहरुले अनुगमन तथा अध्यान प्रक्रियामा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको गुनासाहरु यस वीचमा रहदै आएका छन् । 

सरोकारवालाहरु समेत असन्तुष्ट
लेखक युवराज कंडेलले लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावलीले विधेयकको बारेमा विषयगत समिति र सभा भित्र पर्याप्त  छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि प्रस्तुत विधेयक र पारित विधेयकलाई हेर्दा छलफल र संसोधन भएको नपाइने बताउछन्  ।

'फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउने नाममा कर्मचारीहरुले ल्याएका विधेयकका मस्यौदाहरुलाई सांसदहरुले जस्ताको तस्तै छिटोछिटो पारित गरेको देखिन्छ । विधेयकमा संसोधन गर्दा सरकारको विरोध गरेजस्तो देखिने तथा विषयगत ज्ञानको कमीले गर्दा सभासदहरुले विधेयकमा संसोधन हाल्ने, लामो समय छलफल गर्ने गरेको पाइदैन । ' उनले भने । 

त्यस्तै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उप सभापति गोविन्द खनालले कानून निर्माण गर्दा लुमिवनी प्रदेशमा प्रदेश सरकार तथा संसदबाट सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरुसग छलफल भएको नपायएको बताउछन । उनले सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर बनाइने कानून मात्रै प्रभावकारी हुने भन्दै यस तर्फ ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

प्रतिपक्ष भन्छः देखिने र भेटिने गरी सत्ता पक्षले काम गर्न सकेन

कानुन निर्माण लुम्विनी प्रदेश अगाडी रहेपनि जनचाहना अनुरुप काम नभएको गुनासो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसको रहेको छ ।

सघिय शासन ब्यवस्थाको जग वसाल्न काग्रेसले सत पक्षलाई साथ दिदै आएको तर सत्ता पक्षले प्रभावकारी काम नगरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानको भनाइ छ । 'संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी रक्षा गर्दै जनताका चाहना अनुसारका काम गर्न सरकारलाई सहयोग गरेपनि सत्ता पक्ष देखिने र भेटिने गरी खरो रुपमा उत्रिनै सकेन,' खानले भने ।