एकातिर  आइएनजिओ नेपालको राष्ट्रिय आवश्कता अनुसार चल्दैनन् । अर्कोतर्फ यीमार्फत हुने खर्च राष्ट्रिय बजेटरी प्रणाली अनुसार पनि हुँदैन । तर, नेपालको नाममा सहयोगको दर्ज भने भइरहेको हुन्छ ।

सन् १९५१ मा राणा शासनको आखिरी समयमा सम्यवादीको प्रभाव रोक्न अमेरिका सानो सहयोग रकमसहित नेपाल छिर्यो । सोही वर्ष जनवरी २३ मा नेपाल अमेरिकाबीच चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । 

नेपालको बैदेशिक सहायताको यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो । सन १९५० को दशकमा भारत, चीन, सोभियत संघ, स्वीजरल्यान्ड, फोर्ड फाउन्डेसन र संयुक्त राष्ट्र संघ दाताको रुपमा नेपाल भित्रिए । 

सन् १९५० को दशकमा नेपालको विकास साझेदार १ दर्जनभन्दा कम थिए । वैदेशिक सहायताको ६८ वर्षमा दाताको संख्या ८ बाट बढेर ४२ पुगेको छ । दाताको संख्या मात्र हैन सहयोगको रकम पनि बढेको छ ।

वैदेशिक सहायताको ६ दशकको नेपालको यात्रा परिणामका हिसाबले सुखद हुन सकेको छैन । वि.स. २००७ को वरिपरीबाट सुरु भएको नेपालको वैदेशिक सहायता र ऋणको अध्याय आ.व. २०३२/०३३ मा आइपुग्दा १४१.५७ करोड पुग्यो । जसमा बैदेशिक सहायता २५.२६ करोड र ऋण ११६.३१ करोड थियो । त्यसको एक दशकपछि आ. ब. २०४२/०४३ मा वैदेशिक अनुदान ४४८.४६ करोड र त्यस आ.ब. सम्म वैदेशिक ऋण ५०१.९६ करोड र कुल वैदेशिक ऋण र अनुदान ९५०.४२ करोड पुगेको थियो र त्यस्तै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालको मध्यावधि आ.ब. २०५२/०५३ मा बैदेशिक अनुदान र ऋण क्रमशः ११०६.६४ करोड र ५५७.०९ करोड गरी ३९६४.३० करोड पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

आ.ब २०६९/०७० मा गैरबजेट संयन्त्रबाट कुल वैदेशिक सहायताको ३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसैगरी आ.ब. २०७०/०७१ मा  २९, आ.ब. २०७१/७२ मा ३५, आ.ब. २०७२/०७३ मा ३७, आ.ब. २०७३/०७४ मा कुल वैदेशिक सहायताको २७ प्रतिशत रकम गैरसरकारी बजेटरी प्रणालीबाट खर्च भएको छ । बैदेशिक सहायताको यतिका धेरै रकम गैरसरकारी निकायबाट खर्च हुनु राम्रो कुरा हैन ।

आ.ब. २०५९/०६० मा बैदेशिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.९ र अनुदान २.३ गरी वैदेशिक ऋण र अनुदान  कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २.३ प्रतिशत पुगेको थियो । आ.ब २०६८/०६९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २.६ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानको थियो । आ.ब.२०७३/०७४ मा वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी रु २ खर्ब ५० अर्ब २४ करोडको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । जसमा ऋण ६१ र अनुदान ३९ प्रतिशत रहेको थियो ।

वैदेशिक ऋण र सहायताको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा पनि वैदेशिक सहायताको अंश घट्दै गइरहेको छ भने ऋणको अंश बढ्दै गइरहेको छ । दाताको छनोट र रुचीसमेत बजेट संयन्त्रबाट खर्च हुने आयोजना भन्दा गैरबजेट संयन्त्रबाट खर्च हुने आयोजनामा बढ्दो छ ।  आ.ब २०६९/०७० मा गैरबजेट संयन्त्रबाट कुल वैदेशिक सहायताको ३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसैगरी आ.ब. २०७०/०७१ मा  २९, आ.ब. २०७१/७२ मा ३५, आ.ब. २०७२/०७३ मा ३७, आ.ब. २०७३/०७४ मा कुल वैदेशिक सहायताको २७ प्रतिशत रकम गैरसरकारी बजेटरी प्रणालीबाट खर्च भएको छ । बैदेशिक सहायताको यतिका धेरै रकम गैरसरकारी निकायबाट खर्च हुनु राम्रो कुरा हैन ।

अबको ३ वर्षभित्र नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित छ । यो नेपालको निम्ति सुखद विषय भए पनि यसले अहिलेसम्म नेपालले पाउँदै आएको सहायता र सफ्ट लोनमा भने कमी आउने निश्चित छ । उपरोक्त परिस्थिति र संघीय नेपालले कस्तो किसिमको  वैदेशिक ऋण र सहायता नीति बनाउने भन्नेबारेमा वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।

दाता हावी भएर आएको विकासले देशको खासै हित गर्दैन । नेपालका अधिकांश वैदेशिक सहायताका परियोजनामा अनावश्यक रुपमा दाताका सर्तहरु हावी भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालले प्रष्ट रुपमा आफनो प्राथमिकताका क्षेत्र यी–यी हुन र यी सर्तहरुमा मात्र वैदेशिक सहायता र ऋण लिन्छौं भन्नेबारेमा ठोस निर्णय लिन जरुरी छ ।

सर्वप्रथम अहिलेसम्म नेपालको वैदेशिक सहायता र ऋण किन प्रभावकारी हुन सकेन त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । नेपालले वैदेशिक सहायता र ऋण लिनुपर्ने क्षेत्रहरु के के हुन ? हाम्रो विकास र अर्थतन्त्रका मुख्य–मुख्य सुचालक के के हुन् ? भन्नेबारेमा सही निचोडमा पुग्न जरुरी छ । आवश्यकता र प्राथमिकता बेगरका बिषयमा लिइएको ऋण अथवा सहायताले देश बन्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिला हुन्छ देशको विकास हुन त्यत्तिनै ढिला हुन्छ ।

सहयोग पाउने आशमा दाताका अनुचित सर्त स्विकार गर्ने प्रवृत्तिले पनि सहयोगको परिचालन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । दातामा पनि कमजोर देशलाई विकासमा सहयोग गरौँ भन्ने भन्दा पनि सहयोगका नाउँमा कसरी आफनो प्रभुत्व बिस्तार गर्ने भन्ने र सहयोगको नाउँमा ल्याएको रकम कसरी बढीभन्दा बढी फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । यसरी दाता हावी भएर आएको विकासले देशको खासै हित गर्दैन । नेपालका अधिकांश वैदेशिक सहायताका परियोजनामा अनावश्यक रुपमा दाताका सर्तहरु हावी भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालले प्रष्ट रुपमा आफनो प्राथमिकताका क्षेत्र यी–यी हुन र यी सर्तहरुमा मात्र वैदेशिक सहायता र ऋण लिन्छौं भन्नेबारेमा ठोस निर्णय लिन जरुरी छ ।

बैदेशिक ऋण र सहायतामा राष्ट्रिय आवश्यकताको क्षेत्रको स्पष्ट किटानीको अभाव, जेमा पनि र जस्तो सर्तमा पनि ऋण तथा सहयोग स्विकार गर्ने मनोवृत्ति, बैदेशिक सहायताको ठूलो रकमलाइ गैरबजेटरी च्यानलबाट खर्च गर्न दिनु जस्ता नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनका समस्या हुन् । 

नेपाल जस्ता देशमा आउने दाताको सहायताका लागि रुचीका क्षेत्र एनजिओ र आइएनजिओ नै हुने गरेका छन् । नेपालका कुनै जिल्ला छैन जहाँ दाताहरुको आइएनजिओ नपुगेको होस् । दुई वर्ष अगाडिको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै आइएनजिओ काठमाडौंमा मात्रै ३१ वटा, दोस्रोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा २४ वटा तेस्रोमा बर्दिया, ललितपुर १८ वटा छन् । सबैेभन्दा कम जाजरकोट र मुस्ताङमा १ वटा दोस्रो कम हुने जिल्लामा बैतडी, बझाङ, म्याग्दीमा २ वटा तेस्रो कम हुने जिल्लामा दैलेख, दार्चुला गुल्मीमा ३ वटा छन् । एकातिर यी आइएनजिओ नेपालको राष्ट्रिय आवश्कता अनुसार चल्दैनन् । अर्कोतर्फ यीमार्फत हुने खर्च राष्ट्रिय बजेटरी प्रणाली अनुसार पनि हुँदैन । तर, नेपालको नाममा सहयोगको दर्ज भने भइरहेको हुन्छ ।

बैदेशिक ऋण र सहायताका राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रको स्पष्ट किटानीको अभाव, जेमा पनि र जस्तो सर्तमा पनि ऋण तथा सहयोग स्विकार गर्ने मनोवृत्ति, बैदेशिक सहायताको ठूलो रकमलाइ गैरबजेटरी च्यानलबाट खर्च गर्न दिनु नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनका समस्या हुन् । यी समस्यामाथि राष्ट्रियहितलाई हेरेर मात्रै आफ्नो अनुकूलमा परिचालन गर्ने परिपाटी नीतिगत रुपमा बसाल्नुपर्दछ । यसो नगरी नेपालको वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालन प्रभावकारी र राष्ट्रियहितमा हुन सक्दैन । अहिलेसम्म नेपालको वैदेशिक सहायता बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । यसलाई बदल्न नीतिमा पुनर्विचार किन नगर्ने ?