• २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 6 December, 2021

बदनाम व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशदेखि उपराष्ट्रपतिसम्मको जिम्माः संस्था बने धराशायी

काठमाडौं । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक अभ्यास गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ‘हतियार र तागत’ विनाका कमाण्डर बनेका छन् । उनीविरुद्ध अहिले सिंगो न्याय जगत मैदानमा आन्दोलित छ । एक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको राजीनामा माग्दै बेन्च र बारको आन्दोलन जारी छ । आन्दोलन जति दिन जबराको राजीनामा आउँदैन त्यति नै दिन चर्किने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशसँग भएको इजलास गठन र पेसी तोक्ने अधिकार सर्वोच्चका १९ मध्ये १८ न्यायाधीश (आन्दोलनरत न्यायाधीशकै पक्षमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले)ले फुलकोर्टबाट कटौती गरिदिए । यस्तै नेपाल बारले जबराको राजीनामा नआउँदासम्म देशभर बहस नगर्ने निर्णय गरी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । 

न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बैठक राख्न सक्ने तागतमा छैनन् । जबरा ‘चार पाउ बाँधेर युद्ध मैदानमा खटाएको कमाण्डर’ जस्तो निरीह भएका छन् । जबरा अदालतभित्र भएको विकृति विसंगतिको विष्फोटक रुप हुन् । जबराले भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम÷असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको दर्जनौं आरोप लगाएर बार र बेन्च आन्दोलनमा छन् । 

उनीभन्दा अघिपनि न्यायलय बदनामति थियो । असक्षम र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी सुम्पिदा अराजकताको भूमरीमा देश फसेको थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । ‘असक्षम र बदनामी कमाएका’ व्यक्ति राजनीतिक दलको मुख्य रोजाईमा पर्दा नेपालको न्यायालय धवस्त भएको छ । 

०६२÷०६३ सालको गणतन्त्र स्थापित गर्ने जनआन्दोलनपछि नेपालको न्यायलयमा शान्ति र सुशासन भन्ने भेटिँदैन । राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भए पनि न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना नहुँदा यो क्षेत्र क्षतिविक्षत हुन पुगेको हो । अहिले पनि देशका सवै निकाय संघीय संरचनामा गएका छन् । तर न्यायलय परम्परागत ढर्रामा चलिरहेको छ । देशमा व्यवस्था नै फेरिएर गणतन्त्र आएपछि सिंगो न्यायलयको फेरिपर्ने थियो । तर न्यायलय न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति सम्म हुन सकेन ।  बरु राजनीतिक भागवण्डा सुरु गरियो । जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवाद हुँदै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गत १९ चैत ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच, उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । उनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नेता तथा न्यायालयका उच्च पदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस नियुक्तिलाई लिएर पूर्व न्यायाधीश फोरमले पनि विज्ञप्ती निकालेर विरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्छ । प्रधानन्यायाधीश भने प्रधानमन्त्री सम्मिसलित रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सुनुवाइ समितिले नै अनुमोदन गर्छ । 

बदनाम व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशदेखि उपराष्ट्रपतिसम्मको जिम्मेवारी

न्याय क्षेत्रमा रहेर बदनामी कमाएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशदेखि उपराष्ट्रपतिसम्मको जिम्मेवारी दिँदा नेपालको न्यायालय ध्वस्त भएको छ । भ्रष्टाचार गरेर मुद्दा फैसला गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका परमानन्द झालाई राजनीतिक दलहरूले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएपछि ‘न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर जे गर्दा पनि हुन्छ जसो गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने आत्मवल बढेको देखिन्छ । 
न्यायलयको नेतृत्व गरेर बसेका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दलहरुले टपक्क टिपेर मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाईदिए । यसले शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तमा गंभिर आघात पुग्न गयो ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरा विकृति विसंगतिको उत्कर्षको रुपमा प्रकट भएका हुन् । यसअघि नै सर्वोच्चका थुप्रै न्यायाधीशहरू विवादमा फसेर कार्यकालको बीचैमा बाहिरिएका अनेक उदाहरण छन् । न्यायाधीश मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीश नै अनेक विवादमा फसेपछि कार्यकालको बीचैमा राजीनामा दिएर हिँडेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्ममिति लगायतको विवादमा फसेका थिए । लामो रस्साकस्सीकाबीच पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले उमेरहदका कारण अवकास पाएको भन्दै ३० फागुन ०७४ मा पत्र नै काटेको थियो । सोही दिन राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवि भण्डारीलाई सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम थियो । 

त्यस्तै, गोपाल पराजुलीको अवकास पाएपछि लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपकराज जोशी रहे । उनी पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका विवादमा फसेपछि कार्यकाल नसकिँदै बीचैमा अदालतबाट हात धुनु परेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताको अभाव, शैक्षिण प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरक फरक रहेको लगायतका कारण देखाउँदै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न अस्विकार गरेको थियो । 

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएकै बेलामा मन्त्रिपरिषद्को पनि अध्यक्ष बनेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै लामो बहस भयो । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला रेग्मीलाई संविधानको बाधा अड्काऊ फुकाउ मार्फत ०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजको दवावपछि रेग्मीले ०७० माघमा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षसँगै प्रधानन्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिएका थिए । 

त्यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लागु ओषध मुद्दामा दोषीलाई सफाई दिएपछि बीचैमा न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । 

सर्वोच्चको न्यायाधीश उनले चरेशको मुद्दामा भ्रष्टाचार गरी अभियुक्तलाई सफाइ दिएका थिए । ६६९ किलो लागूऔषध चरेस क्यानडा पठाउँदै गरेका दिलबहादुर गुरुङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले जन्म कैदनको फैसला गरेको थियो । यो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट पनि सदर भएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च आइपुग्यो । तत्कालीन न्यायाधीश झाको एकल इजलासले ९ साउन २०६२ मा गुरुङलाई निर्दोष थुनामुक्त गर्न आदेश दिए । यस आदेशको चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्चले तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी भएको छानविन समिति ७ भदौ ०६२ मा बनाएको थियो । सो समितिले झालाई दोषी ठहर गरेपछि सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट पुनरावेदन अदालतमो न्यायाधीशमा घटुवा भएका थिए । उनलाई विराटनगर पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाए पछि कानुन व्यवसायीले विरोध गरी बहस बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि झाले राजीनामा दिएका थिए । उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएका थिए । त्यतिबेला उनलाई कांग्रेस र एमालेले मत दिएर विजयी गराएका थिए ।  

झापछि पनि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले विवादित बनेर राजीनामा दिएर कार्यकालअघि नै हिँड्नुपरेको छ । ३१५ ग्राम खैरो हिरोइनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ भदौ ०५८ मा काठमाडौंबाट सिंगापुर हुँदै इन्डोनेशिया जाने क्रममा प्रहरीले बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सन पक्राउ गरेको थियो । यस मुद्दाका अभियुक्तलाई विशेष अदालतले १८ मंसिर ०५९ मा दोषी ठहर गरको थियो ।

विशेष अदालतले १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ विगोसहितको जरिवाना तोकिएको थियो । यस मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुँवर शाह को संयुक्त इजलासले ११ वैशाख ०६१ मा सफाइ दिने फैसला ग¥यो । यस फैसलालाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै छानविन समिति बनाएको थियो । बारका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापाको नेतृत्वमा २९ सदस्यीय समिति बनको थियो भने सर्वोच्चका तर्फबाट मीनबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा खिलराज रेग्मी र अनुपराज शर्मा सदस्य रहेको समिति बनेको थियो । बार र बेन्चको दुवै अध्ययनले भ्रष्टाचार गरी मुद्दा फैसला गरेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि बर्मा र कुमारले राजीनामा दिएका थिए । यस मुद्दा भने सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी र चन्द्रप्रसाद पराजुलीको पूर्ण इजलासलले २६ कात्तिक ०६१ मा विशेषकै फैसला सदर गरेको थियो ।  

सर्वोच्चकै राजेन्द्रनाथ नाक्पा, कृष्णजंग रायमाझीले पनि आफूले गरेको फैसला विवादित भएपछि बीचैमा राजीनामा दिएका थिए । न्यायाधीशले गरेको फैसला विवादित भएपछि राजीनामा दिएर हिँडे तर उनीहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको छानविन नभएपछि दण्डहीनता मौलाएका हो । 
 
‘बार्गेनिङ’बाटै न्यायाधीश– प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयमा प्रवेश गर्दा नै ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । जबरा न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले ९ भदौ ०३९ सालमा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतको कानुनी सल्लाहकार थिए । जबराले लोकसेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नदेखेपछि आफ्ना बाबुको सहारा लिए । उनका बुवा युवराज राजपरिषद् स्थायी समितिको सदस्य थिए । उनैको पहलमा काठमाडौं नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए ।

०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायमा निर्वाचनबाट कागठमाडौंमा कांग्रेसले जितेको थियो । उनलाई काठमाडौं नगरपालिका सभापति भएर आएपछि कांग्रेसका पिएल सिंहले पदबाट हटाएका थिए ।

त्यसपछि जबरा बकालत पेसामा सरिक भए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश बन्ने तयारीमा थिए । तर उनको उमेर विवादको सुइको थाहा पाएपछि जबराकै मिलेमतोमा काठमाडौंको तत्कालीन अभिवक्ता निरञ्जनकुमार खड्काले अधिकारपृच्छाको रिट दायर गरेका थिए । रिट नं ३२१६ को फैसला भने १४ साउन ०५२ मा फैसला भएको थियो ।

सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर भएको थियो । यस रिटको बहस गर्ने कानुन व्यवसायी भने जबरा थिए । त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश भने विश्वनाथ उपाध्याय थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सिंह थिए । उपाध्याय अवकास पाउँदै थिए । उनीपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा सिंह थिए । जबराले सिंहसँग मिलेर अन्तिममा आफ्नै रिट ‘खारेजी’ हुनुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । 

उनलाई सिंहले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएका थिए । जबरा आफैले दायर गरेको रिटको खारेजी हुनुपर्ने भन्दै बहस गर्न थालेपछि भने तत्कालीन न्यायाधीश जयपृथ्वीबहादुर सिंहले रिट खारेजीको फैसला नै गरेका थिए । सिंह आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबरालाई ३० चैत ०५२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए ।

त्यसबेला न्याय परिषद् २६ जना स्थायी र १८ जना अस्थायी गरी ४४ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । ४४ जनाको अन्तिममा भने जबराको नाम थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले ‘जबरामा कार्यदक्षता कमी रहेको’ भन्दै स्थायी गर्न नमाने पछि ३० चैत २०६१ राजा ज्ञानेन्द्रले स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले जबरालाई कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । यति मात्रै होइन कामुबाट सिधै शर्माले जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका हुन् । जबराले गुन तिर्दै शर्माका भतिज मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाए । जबरालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले तत्कालीन मन्त्री जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत फैसला गरेपछि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । तर उनी राजनीतिक पहुँका खेलाडी भएकाले कारबाहीको भागिदार हुनुको साटो प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी पाए । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर