काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनले अमेरिकी विकास सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्न नेपालमाथि अमेरिकाले दिएको दबाबबारे मुख खोलेको छ । विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा पहिलो पटक परस्पर विपरित धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

अमेरिकाले नेपालले एमसीसी जसरी पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ भने चीनले एमसीसी स्वीकार्न बाध्य बनाउन अमेरिकाले नेपालमाथि धम्की को कुटनीति सुरु गरेको टिप्पणी गरेको छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अमेरिकाले नेपालमाथि 'धम्की कूटनीति' शुरू गरेको बताएका हुन्। 

प्रवक्ता वाङले नेपालबारे अमेरिकाको यो कदमको चीनले प्रतिरोध गर्ने पनि चेतावनी नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिए । 

अमेरिकी सहायक बिदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालले फेब्रुअरी २८ तारिख (फागुन १६ गते) सम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई अनुमोदन गरिसक्न भन्दै यदि पारित नगरिए यसबाट नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरविचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन १६ गतेसम्म कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्नैपर्ने अडान लिएपछि नेपालका सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन भाँडिने अवस्थामा पुगेको छ। 

प्रवक्ता वाङले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण र निकट सम्बन्ध रहेको बताउँदै विकासमा पनि साझेदारी गरिरहेको जनाएका छन्।

उनले नेपाली जनतालाई आफ्नो स्वतन्त्र विकासको बाटो छान्न समर्थन दिइरहेको बताउँदै नेपालले कसैको दबाबमा नपरी राष्ट्र र जनताको हितका लागि सही निर्णय लिने कुरामा चीनले सधैँ समर्थन दिने उल्लेख गरेका छन्। 

यसअघि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अनुमोदन नभएमा त्यो चीनको दबाबका कारण नभएको भनेर बुझिने टिप्पणी गरेको थियो । 

बुधबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आज फेरी नेपालमा एमसीसीविरुद्ध बढिरहेको प्रदर्शनलाई लिएर कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 

उनले एमसीसीबारे अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक भएको बताउँदै त्यो लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित अधिकार हो भनेका छन्। 

'हामी एमसीसीसहितका विषयमा वास्तविकतामा आधारित स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक हौँ', उनले भनेका छन्, 'आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित कुरा हो। मानिसहरूलाई शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिनुपर्छ। तर हिंसा र हिंसालाई उक्साउने कुरा कदापि स्वीकार्य छैन।'