• २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022

नाम पनि राख्न नसकेरै सकिने भयो प्रदेश १ को कार्यकाल !

विराटनगर । केही दिन अघि मात्रै तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश १ को नाम राख्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । तर अवस्था यस्तो सृजना हुने देखिएको छ कि, पहिलो कार्यकाल प्रदेश एकले आफ्नो नाम पनि राख्न नसकेरै गुजार्दैछ । 

प्रदेश १ को नामको विषयमा गठबन्धन दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भित्रभित्रै छलफललाई सघन बनाएका छन् । अहिले प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा राख्ने गरी छलफल अगाडि बढेको एक नेताले बताए ।

‘हामी यही असार १५ गतेसम्ममा सहमतिमा पुग्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ एक नेताले भने, ‘जात, धर्म, सम्प्रदाय जोडिने गरी नाम आउँदैन, त्यसमा कुनै दुईशब्द पनि जोडिँदैन, तपाईले कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा नाम आउँछ भनेर बुझे हुन्छ ।’

सरकारको तर्फबाट जसपाका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको छ ।प्रदेशसभामा बोल्दै काँग्रेस नेता कोइरालाले यसअघि नै जुनसुकै भएपनि नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘प्रदेशको नाम ‘एक नम्बर प्रदेश’ राख्दा पनि त हुन्छ होला नि,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने किन गर्नु अब नाम के राख्ने हो सहमतिमा राखौं, होइन भने प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँ ।’

यता पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले केही दिन अगाडि आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश १ को नाम राख्न नसकेकोमा अफसोच भएको बताएका थिए । ‘मेरो कार्यकालमा नाम राख्न नसकेकोमा मलाई अफसोच छ,’ राईले भने । २ नम्बर प्रदेशले मधेश नाम राखेको कारण प्रदेश १ मा किराँत राख्दा पनि हुने उनले आशय व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यसका लागि काँग्रेस र एमाले सहमत हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘२ नम्बरले पनि मधेश नै राखिसक्यो । भनेपछि यो प्रदेशमा एउटा नाम तय गर्न अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम राख्न कांग्रेस र एमाले सहमत हुँदा पनि दुई तिहाई पुग्दैन । तर, हामी सहमत भयौं भने दुई तिहाई पुर्याउन समस्या हुँदैन । तर, नेपाली काँग्रेस तयार हुनुपर्छ ।’

प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरणको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरणको टुंगो लागिसकेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा नाम टुंगो नलाग्दा आफूहरुको शीर निहुर्याएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

‘हाम्रै कार्यकालमा नामको टुंगो लगाउँ, जनताको अगाडि शीर ठाडो पारेर हिँड्न पाउँ,’ काँग्रेस सांसद विद्यानन्द चौधरीले भने । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेशको नामकरणका लागि आफूहरु तयार रहेको र त्यसका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दोहोर्याइरहेका छन् । ‘नामकरणको विषय सरकारको मात्रै विषय होइन, यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारीको कुरा हो, यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले तयार हुनुपर्छ,’ राईले भने ।

सांसद तथा दलका नेताहरु नामको विषय टुंगो लगाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ । तर, के नामको टुंगो लाग्ला त भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ । ‘हामी टुंग्याउने दिशामा गएका छौं,’ सरकारले गठन गरेको वार्ता तथा छलफल समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले भने, ‘हामीले सार्वजनिक खपतका लागि भन्दा पनि नाम टुंग्याउने विषयमै जोड दिएर लागिरहेका छौं ।’

बजेटको विषयमा प्रदेशसभामा छलफल चलिरहँदा केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नामकरणको विषय टुंग्याउने भन्दै गठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । बैठकबाट नामको विषयमा टुंगो लगाएको एक नेताले बताए । ‘प्रदेशको नाम र प्रक्रियाको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ,’ भूगोलको आधारमा हुन्छ कि जातको आधारमा नाम हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा ति नेताले नै प्रश्न गर्दै भने, ‘एक नम्बर प्रदेश भने पनि पहिचान भएन र ?’

नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफल र नाम राख्ने दलहरुको आतुरी देख्दा पहिचानसहितको नाम आउने वा नआउने टुंगो छैन । एमाले नेता शेरधन राईले पहिचान जोड्ने आशय व्यक्त गरे पनि उनले दुई शब्द जोडेर नाम नराखिने बताएका छन् । एमालेले बनाएको कार्यदलका संयोजक कार्की पनि किराँत नाम जोड्ने विषयमा अनुदार मानिन्छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफ्नो पार्टीको लाइन पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए ।  

प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी छ । प्रदेश १ ले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको भए पनि नामकरणको विषयमा १० वटा अधिवेशनभर चर्चामा मात्रै रहयो । प्रदेश १ को नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद रहेका छन् ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा ‘किरात–लिम्बुवान–मधेश–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको छ । तर, ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने आ–आफ्नो पार्टीमा नामको विषय टुंगो लगाउन अझै सकेका छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर