काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा क्रियाशिल विभिन्न चार कर्मचारी युनियनले सर्वोच्च अदालतमा भएको बेथितिबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

तीन कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरुले आज एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका बिभिन्‍न अदालतहरुको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निस्पक्षरुपमा छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारवाही गर्न र सर्वोच्च अदालतको आन्तरीक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्‍न जोडदार माग गर्दै यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

उनीहरुले सर्वोच्च अदालत भित्रको विषयमा अदालत प्रशासन र का.मु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउने अवस्था आउनुसमेत उचित नभएको बताएका छन् । 

सर्वोच्चमा क्रियाशिल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नरेश कार्की, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि भट्टराई र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष दुर्गादत्त लम्सालले आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । 

‘न्यायपालिका त्यसमाथि न्यायको मन्दिर निर्माणमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा हामी सम्पुर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिएको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा भवन निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको  भनी विभिन्‍न पत्रपत्रिकामा भिन्‍न भिन्‍न समाचारहरू प्रकाशित भएका र सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का।मु। प्रधान न्यायाधीशज्युको सचिवालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्इ अलग(अलग व्यहोराको पत्राचार भएको असामान्य अवस्था छ । यस्तो गम्भीर बिषयमा  प्रधान न्यायाधीशज्यू ,अन्य न्यायाधीशज्यूहरू, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कर्मचारीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ उनीहरुले भनेका छन् । 

 यस्तो छ विज्ञप्तीः 
सर्वोच्च अदालतमा रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका बिभागीय कार्यसमितिहरुले न्यायपालिकालाई विकृतीबिहिन, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको पेशागत हक अधिकारको प्रवर्धन गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखी जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत हामी ट्रेड यूनियनहरुले रचनात्मक एंव सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ ।
 

सर्वोच्च अदालतलगायत बिभिन्‍न अदालतका भवनहरु निर्माणका सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीतका कार्य भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का.मु. प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट छुट्टा-छुट्टै व्यहोराको पत्राचार भएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत भवन ठेक्का प्रकृयामा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको भनी उल्लिखित विषयमा बिभिन्‍न सञ्चार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारित न्यायालयको जनआस्था खस्काउने प्रकारका समाचार र गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
 

हामीले विगतमा पटक-पटक उठाएका विषयहरू मध्ये सरुवा, बढुवामा ट्रेड युनियनहरूका सुझाव लिन छाडिएको, बिना मापदण्ड सरुवा तथा काज गरिएको, एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म एउटै जिम्मेवारी दिइएको, प्रत्येक वर्ष फाँट तथा महाशाखा/शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू परिवर्तन नगरिएका प्रति हामी ट्रेड युनियनहरू आपति प्रकट गर्दै सरुवा तथा काज गर्दा ट्रेड युनियनहरूको अनिवार्य रुपमा सुझाव लिन, राजपत्र अनंकित एवं राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवा तथा पदस्थापन गर्न र विगतमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनवीच पटक-पटक भएका संझौताहरुको पूर्णरूपमा पालना गर्न तथा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरुको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्वन्धमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की समेतको प्रतिवेदनले ‍औंल्याएको पेशी अटोमेशन लगायतका सुझावहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
 

न्यायपालिका त्यसमाथि न्यायको मन्दिर निर्माणमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा हामी सम्पुर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिएको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा भवन निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको  भनी विभिन्‍न पत्रपत्रिकामा भिन्‍न भिन्‍न समाचारहरू प्रकाशित भएका र सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्युको सचिवालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्इ अलग-अलग व्यहोराको पत्राचार भएको असामान्य अवस्था छ । यस्तो गम्भीर बिषयमा  प्रधान न्यायाधीशज्यू ,अन्य न्यायाधीशज्यूहरू, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कर्मचारीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
 

अतः सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका बिभिन्‍न अदालतहरुको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निस्पक्षरुपमा छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारवाही गर्न र सर्वोच्च अदालतको आन्तरीक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्‍न जोडदार माग गर्दै यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।