नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको ७४ किमीमा रहेको यो S-मोडलाई सुधार गरेर सजिलो पार्ने र यहाँबाट प्राप्त हुने माटोले बाटोको इम्बेंक्मेन्ट निर्माण गर्ने भनेर सरकारले तयार गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख छ । उक्त रिपोर्टमा यो S-मोडमा करिब ३२५ मिटर लामो १२५ मिटर चौडा र सालाखाला ५ मिटर गहिराइमा माटो खनेर इम्बेंकमेंट मेटेरियल प्राप्त गर्ने भनेर समेत उल्लेख छ ‌।

सो ही बमोजिम निर्माण व्यवसायीले त्यहाँ रहेका रुख कटानका लागि आवश्यक स्वीकृतीका लागि सम्बन्धित सडक योजनालाई अनुरोध गर्छ । सडक योजनाले बन कार्यालय लाई अनुरोध गर्छ । बन कार्यालयले त्यहाँ रहेका रुख काट्ने अनुमती दिन्छ । रुखहरु काटिन्छन् । त्यसपछि S मोडमा माटो खन्ने काम शुरु हुन्छ । करिब दश दिन जति माटो खन्ने काम भएपछि एकदिन एक्कासी बन कार्यालयका मानिसहरु आएर खन्ने काममा प्रयोग भएका उपकरणहरुको साँचो खोस्छन् र आफुसँग लिएर जान्छन् । सडकको अधिकार क्षेत्र (दायाँ बायाँ पच्चीस पच्चीस मिटर) बाहेकको सबै उत्खनन् काम स्थगित गर्नु भन्ने आदेश समेत दिएर जान्छन् । माटो खन्ने काम रोकिन्छ । धेरै माथापच्ची पछि बन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई एउटा कागज गरेर साँचोहरु फिर्ता दिन्छ ।

यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरो के हो भने यदि इआइए रिपोर्टमा उल्लेखित ३२५×१२५×५ मिटर क्षेत्रबाट माटो उत्खनन् गर्न नपाउने हो भने इआइए रिपोर्ट मा किन उल्लेख गर्नु परेको? यदि सडक क्षेत्र भन्दा बाहेकमा माटो खन्न नपाउने हो भने 'स्कोप अफ वर्क' र इआइए प्रतिवेदनमा S-मोड सुधारको कुरो किन राखियो ?

सरकारी कार्यालयहरु बीचको   को जुंगा लडाँइ (तँ ठूलो कि म ठूलो ?) ले  आखिरमा मर्माहत हुने त निर्माण व्यवसायी नै हो नी ! मैले आफ्नो पेशागत जिवनमा यहाँ भन्दा ठूलो बेथिती अन्त कतै देखेको थिइन ।

यो सब काण्ड भइसकेपछि एकदिन उच्चस्तरीय सरकारी टोली सडक योजनाको निरक्षणमा आएको थियो । यो S-मोड निर सरकारी गाडिको काफिला रोकियो । एकजना उच्चपदस्थले डिलमा उभीएर कम्मरमा हात राख्दै सोध्नुभयो, 'यहाँ त निकै राम्रो फिलिङ मेटेरियल रहेछ नी, तपाँइहरुले यहाँको माटो किन प्रयोग नगरेको ?'

योजनाको साढे तीन वर्ष को निर्माण अवधी सकिएर कोभीड आदिको कारण थप गरिएको एक बर्षे अवधी पनि सकिन लागि सक्यो तर यो S-मोडको व्यथा ज्युँ का त्युँ छ ।

नौ हजार रुख काट्ने भनेर बिओक्युमा उल्लेख भएतापनि फिल्डमा पचासहजार रुख देखिए । जेनतेन दुइ बर्षमा रुख काट्ने अनुमती मिल्यो । काटिएका रुखहरु घाटगद्दी गरेको ठाउँमै कुहिन थालेका छन् तर हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । निर्माण व्यवसायीले भाडामा सेक्युरिटी सेवा लिएर काठको निगरानी गर्न परेको छ । कि हस्तान्तरण गरौँ कि हेरालोको खर्च देउ न त ! भन्यो भने मुख फर्काएर हिड्छन् हाकिमसापहरु ।

बिजुलीका खम्बा अझै हटेका छैनन् । हैन! करोडौँ खर्च गरेर यो इआइए रिपोर्ट चाँही किन बनाइँदो रहेछ ? स्थलगत अवस्था यस्तो छ । अन्त्यमा 'काम किन भएन ?' भनेर कसैले सोध्यो भने 'ठेकेदारले काम नगरेर' भन्ने रेडिमेड जवाब त छँदैछ ‌।

हाम्रो देशमा निर्माण व्यवसायी भएर बाँच्न वास्तवमा कठिन छ ।