विराटनगर । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना पुगेपछि २०७२ पुस २४ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अब ग्यासको बुलेट कहिले आउला भनेर हेर्ने दिन गए । अलिकति समय दिनुस्, सिलिण्डर युग अन्त्य गर्छु, हरेक घरको चूलोमा ग्याँसको पाइप जोडिदिन्छु ।’

ओलीले भनेको यही कुरालाई लिएर अहिले पनि उनीप्रति व्यंग्यवाण भइरहेकै छ । त्यसबेला झनै बढी आलोचना भएको थियो । किनकी त्यसबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो र एउटा ग्यास सिलिण्डर लिनका लागि सर्वसाधरणले ४ घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, ओलीको पहिलो कार्यकालमा ग्यास पाइप घरघरमा पुग्न सकेन । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि आलोचकहरुले उनलाई प्रश्न र व्यंग्य गरिरहे र भने, ‘कहिले आउँछ चुलाचुलामा ग्यास पाइप ? ’

२०७४ सालको बाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका ओलीले सानदार रुपमा चुनाव जिते । सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले बन्यो । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रसँग एकताको कसरत भइरहेकै थियो । निर्वाचनको बेलामा बाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि पाइपबाट घरघरमा ग्यास पुर्याउने मात्रै होइन अरु ठूलाठूला सपना उल्लेख गर्यो ।

प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने, घरघरमा ग्यास पाइप, चिनियाँ चुच्चे रेल, हनुमाननगर (कलकत्ता पानीजहाज, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रोरेलजस्ता दर्जनौँ पपुलिष्ट प्रतिबद्धता गरियो । दोस्रोपटक दुई तिहाई मतका साथ प्रधानमन्त्री भएको केही समयदेखि नै ओलीले यी काम गर्नका लागि दबाब तीब्र बन्यो ।

त्यही बेला उनलाई एउटा ‘लाज छोप्ने टालो’ बनेको थियो विराटनगरको नमूना बायोग्यास प्लान्ट । उक्त नमूना प्लान्ट बनाउने अवधारणा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले गरेको थियो । त्यो अवधारणामार्फत उनै ओलीको बोलीलाई साकार बनाउने प्रयास थियो । त्यही अनुसार बजेटको व्यवस्था गरियो र बनाइयो ‘जैविक फोहरबाट बायोग्यास (पाइपलाइन) नमूना परियोजना ।

उक्त परियोजनाको २०७५ भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं आएर उद्घाटन गरे । बायो ग्यास सोही ठाउँका ३२ घर परिवारलाई वितरण गरियो । त्यसपछि समाचार बने÷बनाइयो ‘ओलीको सपना साकार, घरघरमा पाइपबाट चुलाचुलामा ग्यास ।’ उपभोक्तालाई २०७५ साउन २० गतेदेखि नै ग्यास आपूर्ति भयो । पहिलो चरणमा चारसय मिटर पाइप ओछ्याइयो । ३२ घरमा ग्यास आपूर्ति पनि भयो ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको लाज छोप्नकै लागि १ करोड ५० लाखको लागतमा बनाइएको उक्त प्लान्ट अहिले बन्द हुने तरखरमा छ । हाल उक्त परियोजना पाल्न चन्दा खोज्नु परेको छ । त्यहाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक त कता हो कता प्लान्ट चलाउँदा उठेको बिजुलीको बिल तिर्नसमेत ग्यासको आम्दानीले पुग्दैन । ‘आम्दानी कसरी हुनु गोबर पनि खेर गइरहेको छ,’ प्लान्ट संचालन गरिरहेको विराटनगर १४ को श्री कृष्ण गौ–सेवा सदनका व्यवस्थापक सन्तोष यादवले भने ।

यादवका अनुसार प्लान्ट संचालनका लागि एक जना प्राविधिक कर्मचारी अमन राई छन् । उनले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । तर, यो खर्च पनि मागेरै धान्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो तलब पनि गौशालाले नै दिइरहेको छ । घाटामा चलिरहेको छ । चलाउनै अप्ठ्यारो छ । मागी ल्याउने उहाँलाई तलब दिने हो । तीन घरमा ग्यास बाल्दा आम्दानी धेरै भनेको मासिक ३ हजार आउँछ । बिजुलीको बिल ५ देखि ६ हजारसम्म आउँछ । मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्छ नै । मासिक खर्च मात्रै ३० हजार हुन्छ ।’

यसअघि ३२ घरमा पुर्याइएको पाइप लाइन नगरपालिकाले सडक र नाला बनाउने क्रममा फुटाइदियो । त्यसपछि पुनः जडान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाले रोड र नाला बनाउने क्रममा पाइप फुटेको छ । अहिले नालादेखि छेउछेउमा ३ वटा घरमा मात्रै चलिरहेको छ,’ यादवले भने, ‘सबै सामान ठिकठाक छ । पाइपमा आर्थिक सहयोग चाहिन्छ । कस्टमर अनुसार २४ घण्टा सुविधा दिनु पर्यो । जेनेरेटर चाहियो । तत्कालका लागि २० घरलाई दिन सक्छौं । तर, पाइप बनाउन १२ लाखभन्दा बढी रकम चाहिन्छ ।’

उनका अनुसार प्यास प्लान्टको क्षमता २२० घनमिटरको हो । यसले ५० देखि ५५ घरलाई ग्यास पुग्छ । तर, अहिले तीन घरलाई हुनेगरी मात्रै ग्यास निस्किरहेको छ । उक्त योजना पहिले संघीय सरकारमार्फत चलेको थियो । पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । पहिलो वर्ष नगरपालिकाले गौशालाका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसपछि कुनै सहयोग कतैबाट नहुँदा गौशाला नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको यादव बताउँछन् । उक्त गौशालामा वृद्धा गाईपालन हुने गरेको छ ।