काठमाडौं । मधेशमा लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग पुग्ने भनेर ल्याईएको नागरिकता विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतले थप प्रमाण खोजेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको प्रतिलिपि झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

आज शुक्रबार सर्वोच्चका न्‍यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। 

‍प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारले गरेको प्रमाणीकरण गराउन अनुरोध गर्ने जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपति पौडेलबाट जेठ १७ गते भएको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। 

सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक १६ साउन २०७९ मा पहिलोपटक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । उनले विधेयकमाथि आठबुँदे सरोकार उल्लेख गर्दै सदनमै फर्काइदिएकी थिइन् । दोस्रो पटक सदनले हुबहु पास गरेर सोही वर्ष २० भदौमा पुनः पठाएको थियो । तर, भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी विधेयक थन्क्याइदिएकी थिइन् ।