काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सरकार निर्माण सँगै पटक पटक भन्ने गरेका छन्, 'यस पटक सरकारले सवै राम्रो गर्छ नराम्रो केही गर्दैन । तर उनले यसो भनिरहँदा मन्त्रिपरिषद्मा उनको टीममा रहेका धेरै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन भने अपेक्षाकृत छैन ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा जसले जसले बढी साथ सहयोग दिइरहेको छ सत्ता साझेदारदलबाटै उसैको राजीनामा मागिदै छ ।  

जनतालाई शुशासनको अनुभुति गराउने र सधै राम्रो मात्र गर्ने प्रचण्डको नीतिमा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका युवाहरुको भन्दा पनि बुढा नेताकै साहारा लिनुपर्ने अवस्थामा अवस्थामा उनि छन् ।

प्रचण्डले अघि सारेको सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुने लडाईमा उनलाई पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भरथेग सहयोग गरेका छन् । उनैले गरेका केही कामहरुले सरकारप्रति जनतामा भरोषा एवम् आशा जगाइ रहेको छ। तर उपप्रधान एवम गृहमन्त्री श्रेष्ठको कामबाट सत्ता सारथी नेपाली कांग्रेसलाई नै चित्त नबुझाएपछि यतिवेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कदमलाई लिएर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट लगातार आक्रमण भइरहदा सत्तासाझेदारदल नेपाली कांग्रेस,जनता समाजबादी दल र स्वयम माओवादी केन्द्र भित्रबाट असहयोग नीति सुरु भएको छ । यति सम्म की उपपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने दवाव समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आउन लागेको उनको सचिवालयले बताएको छ ।  

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको पक्राउसँगै कांग्रेस पार्टी सभापति देउवा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठका गतिवधिका सम्वन्धमा प्रचण्डसँग गुनासो गर्दै आएका छन् । यसै प्रकरणमा एमाले सचिव एव पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई एमालेले निलम्वन गर्दा  खाँड निर्दोष रहेको सन्देश दिन कांग्रेस सभापति देउवाले उनलाई कुनै कारवाही नगरी बसेको छ ।

राजधानीमा जारी केन्द्रीय समितिमा समेत कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी सभापति देउवाको कदमलाई बल पुग्ने गरी खाँड निर्दोष रहेकाले पार्टीले सरकार र नेता खाँड मध्ये एक रोज्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले गृहमन्त्रीको राजीनमा माग्नु पर्ने माग राखेका छन् । उनले सुन काण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री काजी श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा मुछिएको कुरा आएको उनले बताए । कांग्रेस नेताहरु नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई भेटन गएकोमा कटाक्ष गर्दै उनले आज पनि भेटन जानुपर्ने तर राजीनामा माग्न जानुपर्ने भनेका छन् ।    

खाँडको सम्वन्धमा कानुनी रुपमा अघि बढेको प्रक्रियामा दखल नगर्ने र पार्टीले उनलाई कारवाही पनि नगर्ने बताउदै आएका पार्टी सभापति देउवा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकारणको फाइल खोलेपछि भने थप चिडिएका छन् ।

आफु विदेशमा रहेको वेलामा कुनै जानकारी नदिए फाइल किन खोलेको ? यति अनुसन्धान अघि बढिसक्दा पनि किन जानकारी नदिएको भनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो अनुसन्धान अघि बढाइरहदा सभापति देउवा  आखाको र पेटको उपचारको फलोअपका लागि सिङ्गापुरमा थिए । देउवा विदेशमा भएको वेला नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

संसदीय समितिमै मागियो राजीनामा ! 

पार्टी नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिने मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको राजीनामा संसदीय समितिमा उठाउन थालेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

सुनतस्करी बारेको छानबिनमा सहयोग गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिनु पर्ने शर्मा को माग छ । "अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व विभाग र गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायले एक क्वीन्टल सुन अवैध रुपमा भित्रिएको थाहा नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुन पक्रेको छ । दुवै निकायले थाहा नपाइ सुन आउने कुरा हुँदैन, मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु पर्छ । शर्माले भने ।

गत बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा र भन्सारबाट पास भएर निकालिएको एक क्विन्टल सुन त्रिभुवन विमानस्थल कार्गो भवन अघिबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सहज छैन श्रेष्ठलाई हटाउन

हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर दिने हो भने मन्त्रिपरिषदमा सवैभन्दा बढी नम्बर पाउनेमा सायद उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नै शीर्ष स्थानमा रहेको कुरामा दुईमत छैन । तर उनको कामबाट जनतामा देखिएको उनको लोकप्रियताको ग्राफ बढेपनि सत्ता साझेदार दलदेखि आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन । तर पनि उनलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीबाट हटाउन त्यती सहज देखिएको छैन ।

श्रेष्ठले गृहमन्त्रालय सम्हालेसँगै उनले शुरु गरेका कामकारवाहीले जनतबाट साथ समर्थन पाएका छन् । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै उनले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनमा तजबिजी खर्च गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेका थिए । यसअघि बिलभर्पाइ पेश गर्न नपर्ने गरी गृहमन्त्री दैनिक ५० हजार र सचिवले २० खर्च गर्न पाउने ब्यस्था हटाएसँगै उनको प्रसंशा सुरु भएको थियो ।

सुशासनका लागि चालिएको उक्त कमद सँगै उनले सुरु गरेका नक्कली शरणार्थी पक्ररणको अनुसन्धान, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र मिटर ब्याजी पीडितहरूला न्याय दिन ल्याइएको अध्यादेश विधेयक ल्याउने जस्ता उनका कदमले उनी जनतामाझ स्यावासीको पात्र मात्र होइन राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा रहेकाछन् । त्यसैले पनि उनलाई तत्कालै गृहमन्त्रीबाट हटउन सक्ने अवस्था छैन ।

सत्तासाझेदार दलहरुको दवाव बढदै गए जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने वाहानमा श्रेष्ठ मात्र होइन माओवादी केन्द्रका सवै मन्त्रीहरु हेरफेर हुने संभावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। तर आफ्नो सरकारले अघि सारेका भ्रष्ट्राचार विरुद्ध निर्ममता र शुसासन र परिवर्तनको अनुभुति दिनेगरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहका एजेण्डाका सारथी बनेका उप प्रधान एव गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णयमा प्रचण्ड सजिलै मन्जुर हुने अवस्था भने छैन ।