काठमाडौं । सकारात्मक सोचका अभियान्ता भन्दै व्यापारी कर्ण शाक्यले गरेको नकारात्मक कामको पर्दाफास भएको छ । उनले पोखरा फेवाताल किनाराको सार्वजनिक जग्गा मिचेर रिसोर्ट बनाएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भत्काउन परमादेश दिएको छ । 

शाक्यले सरकारी जग्गा मिचेर वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट निर्माण गरी अवैध रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

उक्त रिसोर्ट भत्काउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले शाक्यले रिसोर्ट निर्माण गरेको जग्गा नै बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले असार ४ गते शाक्यको रिसोर्ट अवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो।

शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका आठवटा संरचना सरकारी जग्गामा निर्माण भएको र रिसोर्टबाट निस्कने दुषित पानीसमेत फेवातालमा मिसाउने गरेको कुराको खुलासा समेत भएको थियो।

शाक्यको रिसोर्टविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

३ बुँदे परमादेशः
(क) यस अदातलबाट रिट नं ०६७–०६९४ को उत्प्रेषण/परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०७५।०१।१६ मा जारी भएका परमादेशको आदेश समेतको रोहबाट हेर्दा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि फेवातालको जग्गा जो कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गराएको भए पनि सो दर्ता बदर गरि फेवातालको नाँउमा कायम गरी फेवातालको नियम विन्दुको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी, गैरसरकारी सहित सम्पूर्ण भौतिक संरचना, त्यस क्षेत्रमा . रहेका व्यापार, व्यवसाय, अफिस, घर, होटल, रेष्टुराँ, रिसोर्ट सहित सबै संरचना हटाउनु, त्यस क्षेत्रमा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु, अनुमति प्रदान गरेको भए रद्द गर्नु

(ख) फेवातालको (वर्षायामको उच्चतम् विन्दु) सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र कायम गर्नु गराउनु

(ग) विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि.ले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकाँश भाग फेवातालको विन्दुबाट ६५ मिटर भित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानून बमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिंदा फेवातालको दीर्घकालिन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनु।

प्रस्तुत निवेदनको जानकारी विपक्षीहरू लगायत गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखरा समेतलाई दिनू। प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न आदेशको प्रतिलिपि सहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी पठाउनू। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु ।