काठमाडौं । पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नै निर्देशन दिएको र निर्णय गरेको देखिएको छ ।

२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।

११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।

नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।

पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए । पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य फेला परेको छ ।

पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने स्वीकृति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउनुअघि उठाइएको टिप्पणीलाई ‘प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) को मौखिक निर्देशानुसार’ भन्दै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले १ चैत २०६६ मा गरेको सदर पत्र ।

श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमै प्रधानमन्त्री नेपालबाटै प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जली नेपालका अध्यक्ष सिंहले १७ फागुन २०६६ मा मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणी उठाएर अघि बढाएको फाइल चरणबद्ध रूपमा सदर गर्दै सचिव पन्त, मन्त्री श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उठाइएको फाइलमा मन्त्रालयका सचिव पन्तले ‘पेस भएबमोजिम उचित निर्णयार्थ पेस गरेको छु’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई पठाएका थिए ।

१ चैत २०६६ मा पठाइएको उक्त प्रस्ताव सदर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रायसहित लेखेको टिप्पणीमा ‘निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रमज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृत’ भनी उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा ६ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने ।’

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जलीले निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन कानुनबमोजिम छ/छैन भनेर जिल्ला मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागबाट राय लिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले ‘माथिबाटै’ निर्णय लिएको थियो । पछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मात्र मालपोत कार्यालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिव पन्तलाई सम्बोधन गरी पत्र मन्त्रालयमा पठाएका थिए । 

गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएर हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन गराउने ‘मुख्य निर्णयाधिकारी’ का रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएको छ ।