काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिव मधु कुमार मरासिनीसहित ७ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ । 

डिजिटल कारोबारका लागि सरकारले ल्याउन खोजेको राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला उद्योग मन्त्रालयका सचिवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले सचिवमरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लागेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिद शीर्षकमा मरासिनीले माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई २५ करोड निकाशा दिएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सञ्जय शर्मा सहितका ७ जना मिलेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गेटवे पेमेन्टको भुक्तानी गरेका थिए । अख्तियारले आरोपीतहरुसँग २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो मागदावी लिएको छ ।