काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । उनलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्ने भएको हो ।

सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सिआइबीलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार पक्राउ परेका चौधरीसहित तीनै जना बुधवार रिहा भएका थिए । 

व्यवसायी चौधरीसहित छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा र चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर रिहा भएका थिए ।

अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायालयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ । पैसा र पावरमा चौधरीलाई रिहा गरेको न्यायालयमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बुधवार बसेको  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले पनि जग्गा किर्ते गर्ने, सहकारी ठगी गर्ने लगायतलाई कतै राजनीतिक संरक्षण नै त भइरहेको छैन भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए । 

बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी अरुण चौधरी रिहा हुँदै गर्दा सांसदहरूले भने जुनसुकै राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्नलाई छाड्न नहुने माग गरिरहेका थिए । राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएकै आड लिएर बेथिति गर्नेहरूले छुट पाउन नहुने उनीहरूको माग छ ।

अदालतको आदेशमा चौधरी हिरासत मुक्त भएपनि  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ । 

सीआईबीले बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा हड्पिएको बारे डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी गराएको छ ।

सरकारको निर्णयविनै १० रोपनीमा चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा व्यक्तिगत बनाएको भन्दै सीआईबीले जफतका लागि जानकारीसहित पत्राचार गरेको हो । गत बिहीबार सरकारी जमिन हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनजना पक्राउ परेका थिए ।

सरकारले आजै उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रकृयाकोसमेत धालनी गरिसकेको छ ।