वासिङ्टन डीसी । अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स मुख्यालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग औपचारिक भेटपछि पनि केही लगानीकर्ताले उनलाई छुट्टै भेट्न चाहे । ती थिए बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला र संसारकै ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाका प्रतिनिधि ।

अन्य लगानीकर्ता जस्तै यी दुई प्रतिनिधिका पनि समान चासो थिए– नेपालको कर तथा लगानीसम्बन्धी कानुन अनुमानयोग्य होस् । अर्थात्, ‘आज एउटा कानुनअनुसार व्यवसाय गर्‍यो, भोलि कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन नहोस् वा कानुनको फरक व्याख्या नगरियोस् ।’ हेर्दा सामान्य लागे पनि कोकाकोला र मेटाले गरेको यो अनुरोध उनीहरूका लागि विशेष अर्थ लाग्ने खालका थिए ।

नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने किसिमको निर्देशिका पारित गरेको थियो । साथै, विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।  

उक्त विधेयकमा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेकोमा त्यसलाई कडाइ गर्ने किसिमका व्यवस्था छन् । विधेयकमा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने तथा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यस विषयमा मेटाको चासो थियो । किनभने, मेटाका विभिन्न प्ल्याटफर्म फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्राम लगायतमा ठूलो परिमाणमा अनलाइन व्यापार हुने गरेको छ । यस्ता सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरू सबैजसो साना व्यवसायी छन् । यो विधेयकले त्यस्तो व्यापारमा अंकुश लगाउने हो कि भन्ने चासो मेटाको थियो ।

साथै, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ नामको निर्देशिका हालै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा १९ किसिमका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

छद्‌मभेषी वा ‘फेक’ खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेयर साथै टिप्पणी गर्न, घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच मानिने कार्य गर्नलगायत गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

व्यक्तिको तस्वीर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न, निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिविना प्रयोग गर्न, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि नपाइने लगायत विषय निर्देशिकामा समेटिएको छ । यी विषयमा पनि मेटाको चासो थियो ।

अर्कातिर, नेपालको सबैभन्दा पुरानो विदेशी लगानीकर्तामध्येको कोकाकोलाले नेपालमा करसम्बन्धी मुद्दा झेलिरहेको छ । कोकाकोलाको मुद्दा र एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दाको प्रकृति एउटै हो– बहुमत सेयर बेच्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने विषय ।

तर, एनसेलको अनुसन्धान र कर निर्धारण आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको हो भने कोकाकोलाको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले । एउटै कानुनअनुसार भएका दुई अनुसन्धान र मुद्दाले पर्ने प्रभाव भने आकाश जमिनको फरक छ ।

राजस्व अनुसन्धानले दायर गरेको हुनाले कोकाकोलाको मुद्दा फौजदारी हो । दोषी देखिएको खण्डमा जेल सजाय हुन्छ, जति जरिवाना हुने हो बिगोसहित त्यसको दोब्बर तिर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्वले अनुसन्धान र मुद्दा हालेको भए कर र जरिवाना तिरे पुग्थ्यो । जेल सजाय पनि हुने थिएन ।

उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा राज्यले फरक व्यवहार गरेपछि लगानीकर्ता बिच्किनु स्वाभाविक नै हो । तर, अर्थमन्त्रीसँग छुट्टै भएको छोटो भेटघाटमा कोकाकोलाका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट माइकल गोल्जम्यानले प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दाका विषयमा त कुरा गरेनन् । अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका विषयमा कुरा नगर्ने मन्त्री पुनले पहिले नै बताइसकेका थिए । तर, गोल्जम्यानले अप्रत्यक्ष रूपमा राखेको चासो त्यही मुद्दासँग सम्बन्धित थियो ।

नेपालमा कोकाकोलाले थप ५ करोड डलर लगानी गर्ने तर कानुनी र करसम्बन्धी व्यवस्था र व्यवहार ‘प्रेडिक्टेबल‚ हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदै गरेकाले धेरै बैठक त्यससँग सम्बन्धित छन् । अमेरिकाका स्थापित लगानीकर्ताहरूसँग अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा लगानी गर्न निम्ता दिनुभएको छ,’ खत्रीले भने ।

यूएस चेम्बरमा भएको भेटमा चेम्बरका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट अतुल कश्यपले आफू लगानी सम्मेलनका लागि नेपाल आउने जानकारी दिएका थिए ।

यसका साथै मन्त्री पुनले अमेरिकामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीहरूसँग पनि बैठक गरेका थिए । विश्वबैंक तथा आईएमएफका विभिन्न बैठकमा उनी सहभागी भइरहेका छन् ।