काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत आइतबार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको हो । 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ४ मा दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयको आधारमा केन्द्रले त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउन ७७ वटै जिल्लाका इकाइलाई पत्राचार गरेको हो । केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले गरेको पत्राचारमा पदबाट हटाएको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ । कारबाहीमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ ।

मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । केन्द्रले उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा हालसम्म परेका उजुरीहरू समेत कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाका इकाइमा पठाइएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । १२ जना शिक्षकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ, जसमा राजनीतिक दलको जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका शिक्षकसमेत छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोलगायत उजुरी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत मातहत निकायमा निर्देशन दिएको हो ।

पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अभिभावक अजित भण्डारीले शिक्षक राजनीतिक दलको काममा व्यस्त रहँदा पठनपाठन प्राथमिकतामा नपर्ने र त्यसले विद्यार्थीलाई असर पुग्ने भन्दै सदस्यता प्रदान नगर्नरनगराउन रिट निवेदन दिएका थिए ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्न बन्देज गरेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहयोग समेत मागेकी छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग उनले राजनीतिमा सक्रिय शिक्षक पहिचान गर्न आयोगको सहयोग माग गरेकी हुन् । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरका समितिलाई कार्यकारिणी भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न नसक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकका संघरसंगठनहरू क्रियाशील छन् । दलहरूको विधानमै शिक्षक, प्राध्यापकबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले प्राध्यापकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हटाउन कांग्रेस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।