समाचार टिप्पणीः न्यायलयमै अन्याय ! कसले गर्ने पुनर्संरचना ?

काठमाडौं ।

विकृतिविहिन न्यायपालिकाको वकालत लामै समयदेखि न्यायपालिका स्वयं र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा नगरेका होइनन् । तर न्यायपालिका सुधारकाे संकेत देखिएकाे छैन । भर्खरै नेपाल वार एशाेसिएशनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि ९ सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ ।

त्यसो त राज्य पुनर्संरचना गर्ने ऐजेन्डा बोकेको नेकपा माओवादी १० बर्षसम्म जन अदालत चलाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि लगातार सरकार मै छ । तर पनि न्यायलयको पुनर्संरचना गर्न सकिरहेको छैन । संविधानसभा ताका उसले न्यायलय सुधारका लागि न्यायाधीशहरूकाे पुनर्नियुक्तिकाे तर्क गरेकाे थियाे । तर अन्य दलले त्यसलाइ सडकबाट न्यायाधीश बनाउने खाेजेकाे भन्दै अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

न्यायलयको सुधार गर्ने र विकृतिविहिन न्यायलय बनाउने भनेर हरेक प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बाचा गर्छन् र पास भएपछि त्यो बाचा विर्सिन्छन । आफ्नै तालमा काम गर्छन् र हरेक प्रधानन्यायाधीश रिटाएर भएर जाँदा विवादित भएर हिडछन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जवरा त अदालतबाट लखेटिनु नै पर्यो । उनको अहिलेसम्म महाअभियोग टुंगिएको छैन । करिब १ बर्ष काम गरेको तलब र डेढ बर्षदेखि पेन्सन पट्टा बनेको छैन।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायपालिका सुधार थालेका र केही न्यायाधीशहरू माथि छानबिन गरेर पदबाट बर्खास्त पनि गरेका थिए । उनको कार्यकालको समाप्तिसँगै अब कारबाही ओझेलमा परेको छ ।

न्यायपालिकाले नै संविधानसमेत मान्दैन भन्ने छ ?

न्यायापालिकाले अरूलाई संविधानको पाठ सिकाउने अनि आफै संविधानको उलंघन गर्दै हिड्छ । यो कोरा आरोप होईन । भरखरै न्यायपालिकामा एउटा अचम्मको काम भयो जुन संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन ।

परिक्षामा फेल भएकाहरूलाई भागबन्डामा न्यायाधीश बनाइन्छ । जनताले सर्वप्रथम न्यायको ढोका ढकढक्याउने ठाउँ जिल्ला अदालत हो । बिवाहदर्ता, मृत्युको न्यायिक घोषणालगाएत हरेक काम जिल्ला अदालतबाट हुने गर्दछन । त्यहाँ नियुक्ति हुने जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति क, संविधानको धारा १४९ (२) (क) बमोजिम रिक्त संख्याको २० प्रतिशत न्याय सेवाको राज पत्राङ्कित द्वितीय श्रेणिको पदमा कम्तिमा ३ बर्ष काम गरेको अधिकृतहरू मध्यबाट जेष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताको मुल्यांकनको आधारमा, ख, रिक्त पद मध्ये ४० प्रतिशत, पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन बर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको आधारमा, ग, रिक्त पद मध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ बर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ बर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धि अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ बर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

संविधानले गरेका यी वाहेक अन्य कुनै व्यवस्थाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाइदैन । तर संविधान विपरीत न्याय परिषद ऐनमा व्यवस्था गरेर फेल भएको सिटमा नियुक्ति गरिन्छ । यो सरासर संविधान विपरीत छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुन मन्त्रीसमेत संलग्न भएर हरेक पटक संविधान मिचिन्छ ।

लोकसेवा आयोगको परिक्षामा रिक्त दरवन्दिमा सबै पदपूर्ति हुन नसकेमा पुन लोकसेवा आयोगकै माध्यमबाट मात्र पदपूर्ति गर्न पाइन्छ । बरू रिक्त रहेको पदमा पुन विज्ञापन गरेर परिक्षा गरेर २ महिना भित्र पुन नियुक्ति गर्न सकिने ब्यबस्था हुँदाहुँदै परिक्षामा फेल भएका र परिक्षामा सामेल नै हुन नसकेकाहरूलाइ छानिछानि न्यायाधीश बनाइन्छ ।

अरबौंका अदालत भवन

अदालतहरू यति भब्य बनेका छन त्योभन्दा बढि ती अदालत भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको छ । भवन बन्नु राम्रे हाे । तर त्यसभित्र हुने अनियमितता र अनावश्यक खर्चकाे जाँच हुन पर्दछ । हरेक अदालत अरब भन्दा तलका छैनन् । हालसालै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उदघाटन गर्नुभएकाे भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन १ अर्ब ३९ करोड २५ लाखको हो । त्यसको टेन्डर हुँदा २५ प्रतिशत कम मुल्यांकन हाल्ने ठेकेदारलाई नदिई रू १००० मात्रै घटाएर टेन्डर हाल्नेलाइ दिइएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन रू. ६ अर्ब को बन्दैछ । त्यो भवन पनि २५ प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्नेलाई नदिइ सतप्रतिशत ठेक्का हाल्नेलाई दिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको भवनमा अनियमितता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो र त्यो उजुरी तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अख्तियारबाट झिकाएर आफैंले छानबिन गरेर टुंग्याएको भनियो । तर त्यो भवनको अनियमितताको विषय झन बढेपछि तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीले छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गर्न तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार नारायण पन्थिलार्इ निर्देशन दिए ।

उनले नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट छानविनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यो पत्राचारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अदालतबाटै छानविन गर्नुपर्ने भनि विरोध गरेपछि अख्तियारले छानबिन रोकेको थियो । तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अवकाससँगै छानविन गर्ने काम नै हराएको छ ।

दीपक कार्की पछाडिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पनि छानविनका लागि कुनै चासो देखाएनन् । त्यस्तै बैतडी, बाग्लुङ लगाएतका जिल्लाहरूमा समेत अनावश्यक महंगा र ठुला,ठुला भवनहरू निर्माण भएका छन् । जवकि अति आवश्यक काठमाडौ जिल्ला अदालत भाडामा बसेको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको छानिवनका सम्बन्धमा सूचना अधिकारी र प्रवक्तासँग समचार दैनिकका प्रतिनिधिले टेलिफोन मार्फत सोध्दा उहाँहरूले जवाफ दिन चाहनु भएन ।

सेटिङमा सरूवा !
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट हुने हरेक पदका सरूवा सेटिङमा मात्रै हुने गरेको न्यायलयकै कर्मचारीहरु स्वीकार गर्दछन् । जसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्टारलाई रिझाउन सक्छ उसको मात्रै चाहेको ठाउँमा सरूवा हुन्छ । वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई उपत्यका बाहिर राखेर कनिष्ठहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा राखिएको छ । त्यसै वरिष्ठ उपसचिवहरूलाई थन्क्याएर कनिष्ठहरूलाई रजिस्ट्रार र श्रेस्तेदारमा पठाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पनि उत्तम पण्डितलाई २५ बर्षदेखि स्टोरमा राखिएको छ । लामो समय एउटै ठाउँमा बस्न उच्च पदस्थहरूलाई दशै तिहार लगाएत चाडपर्वहरूमा नजरानासमेत फ्रि मा पुर्‍याउनेहरूमात्र बस्ने गरेका छन । त्यस्तैगरि विभिन्न जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीशले चाहेका बाहेकका मानिसहरू सरूवा हुनै सक्दैनन् ।

लामो समयसम्म सरूवा नहुनुको कारण सोध्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाका उपसचिव निराजन पाण्डेले बोल्न चाहेनन् । अर्का उपसचिव गोविन्द प्रसाद घिमिरेले हरेक कर्मचारीको २–२ बर्षमा सरूवा हुनुपर्ने हो तर त्यहाँको किन भएको छैन भन्ने कुरा आफूलाई सरूवा गर्ने अन्तिम अधिकार नभएकोले किन र के कारणले सरूवा नभएको हो आफुलाई थाहा नभएको भन्ने जवाफ दिए ।

न्यायपालिका जनताको अन्तिम आस्थाको धरोहर हो । तर नेपालको न्यायपालिका विकृतिविहिन हुन सकिरहेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक वा अन्य भागबन्डामा हुने, न्याय सम्पादनका काम निस्पक्ष नहुने भन्ने न्यायपालिका माथि लागेका आरोप हुन् । विकृतिविहिन न्यायपालिकाको वकालत लामै समयदेखि न्यायपालिका स्वयं र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा नगरेका होइनन् । तर न्यायपालिका सुधारकाे संकेत देखिएकाे छैन । भर्खरै नेपाल वार एशाेसिएशनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि ९ सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ ।

न्यायपालिकाले नै संविधानसमेत मान्दैन भन्ने छ ?

सबैभन्दा पछि नियुक्ति भएका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद नियमावली संशोधन गरेर सिनियर बनाउने काम संविधान विपरीतकाे काम भएको कुरा नेपाल वार एशाेसियसन का अध्यक्ष, महासचिव लगाएतका कानुन ब्यबसायीहरू भन्नुहुन्छ ।  यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । तर पनि हालसम्म त्यो नियमावली खारेज भएको छैन

संविधान विपरीत जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति
परिक्षामा फेल भएकाहरूलाई भागबन्डामा न्यायाधीश बनाइन्छ ।  जनताले सर्वप्रथम न्यायको ढोका ढकढक्याउने ठाउँ जिल्ला अदालत हो । बिवाहदर्ता, मृत्युको न्यायिक घोषणालगाएत हरेक काम जिल्ला अदालतबाट हुने गर्दछन । त्यहाँ नियुक्ति हुने जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति क, संविधानको धारा १४९ (२) (क) बमोजिम रिक्त संख्याको २० प्रतिशत न्याय सेवाको राज पत्राङ्कित द्वितीय श्रेणिको पदमा कम्तिमा ३ बर्ष काम गरेको अधिकृतहरू मध्यबाट जेष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताको मुल्यांकनको आधारमा,
ख, रिक्त पद मध्ये ४० प्रतिशत, पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन बर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको आधारमा,
ग, रिक्त पद मध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ बर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ बर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धि अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ बर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको आधारमा हुने व्यवस्था छ ।
संविधानले गरेका यी वाहेक अन्य कुनै व्यवस्थाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाइदैन । तर संविधान विपरीत न्याय परिषद ऐनमा व्यवस्था गरेर फेल भएको सिटमा नियुक्ति गरिन्छ । यो सरासर संविधान विपरीत छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुन मन्त्रीसमेत संलग्न भएर हरेक पटक संविधान मिचिन्छ ।

अरबौंका अदालत भवन
अदालतहरू यति भब्य बनेका छन त्योभन्दा बढि ती अदालत भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको छ । भवन बन्नु राम्रे हाे । तर त्यसभित्र हुने अनियमितता र अनावश्यक खर्चकाे जाँच हुन पर्दछ । हरेक अदालत अरब भन्दा तलका छैनन् ।

हालसालै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उदघाटन गर्नुभएकाे भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन १ अर्ब ३९ करोड २५ लाखको हो । त्यसको टेन्डर हुँदा २५ प्रतिशत कम मुल्यांकन हाल्ने ठेकेदारलाई नदिई रू १००० मात्रै घटाएर टेन्डर हाल्नेलाइ दिइएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन रू. ६ अर्ब को बन्दैछ । त्यो भवन पनि २५ प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्नेलाई नदिइ सतप्रतिशत ठेक्का हाल्नेलाई दिइएको थियो ।

त्यो पत्राचारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अदालतबाटै छानविन गर्नुपर्ने भनि विरोध गरेपछि अख्तियारले छानबिन रोकेको थियो । तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अवकाससँगै छानविन गर्ने काम नै हराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा उच्च प्रशासकहरूलाई रिझाउनेहरू सहसचिवको दरवन्दि भएको ठाउँमा पनि कनिष्ठ उप सचिवलाई लामो समयसम्म निमित्त, कामु रजिस्ट्रार बनाइएको छ भने उपसचिव भएको १ बर्ष नपुगेकालाई जिल्लाको श्रेस्तेदार पठाइएको छ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २० बर्ष भन्दा लामाे समयदेखि टाइपिष्ट डम्बर थापालाई स्टोर किपर पदमा राखिएको छ । उनको नियुक्तिदेखि हालसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालत त्यो पनि स्टोरकिपरबाट सरूवा गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा पनि उत्तम पण्डितलाई २५ बर्षदेखि स्टोरमा राखिएको छ । लामो समय एउटै ठाउँमा बस्न उच्च पदस्थहरूलाई दशै तिहार लगाएत चाडपर्वहरूमा नजरानासमेत फ्रि मा पुर्‍याउनेहरूमात्र बस्ने गरेका छन । त्यस्तैगरि विभिन्न जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीशले चाहेका बाहेकका मानिसहरू सरूवा हुनै सक्दैनन् ।

ऐन विपरीत करार सेवा
जामती सेवा ऐनले कम्प्युटर अपरेटर,कार्यालय सहयोगी,सवारी चालक लागाएत लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति नहुने प्राविधिक पदमा मात्रै करार सेवामा राख्न पाइने ब्यबस्था गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालत समेत गरेर करिब–करिब १००० जना खरिदार सुब्बा तहका कर्मचारी करारमा राखिएका छन् । यहाँसम्म कि कुनै कामै नहुने हिमाली र पहाडी जिल्लामा समेत करारमा राखिएका छन ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा काजमा राखेर सर्वोच्च अदालतमा काज सरूवा गरेरसमेत राखिएको छ । ती पनि सर्वसाधारण होइनन् न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्त मात्रै । यति सम्मकि सीप, परीक्षा लिंदा उक्त परिक्षामा तोकिएको न्यूनतम अंक प्रति ५ मिनेटको ५० अक्षरको सट्टामा ५ मिनेटमा १० अक्षर पनि टाइप गर्न नसक्नेहरूलाई कम्प्युटर अपरेटरमा राखिएको बुझिएको छ ।

न्यायलय भित्र देखिएको विक्रिति र विसंगति यति धेरै देखिएको छ अदालतमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कहिले चासो देखाउँदैन । संघीय सरकारको मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कम श्रोत साधन भएको मन्त्रालयको रूपमा कानुन मन्त्रालय मानिन्छ र यो मन्त्रालय लिन कोहि चाँहदैनन । सरकारले कुनै चासो नदिएको कारण पनि न्यायपालिका पुनर्संरचना हुन सकिरहेको छैन ।

न्यायपालिका पुनसंरचनाका लागि सर्वप्रथम त बलियो सरकार हुनुपर्ने हो । र त्यो सरकारको प्रतिबद्ध मन्त्री आबश्यक देखिन्छ भने हालको सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा बन्द हुनुपर्दछ ।

अहिलेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली खारेज गरेर निस्पक्ष ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ,न्यायाधीशहरूको सम्पति छानबिन गर्न न्याय परिषद्लाई सक्रिय बनाउने, सर्वोच्च अदालतमा बढीमा ७ बर्षसम्म मात्रै न्यायाधीश हुन पाउने ब्यबस्था गर्ने , उचित स्थानमा उचित व्यक्तिका आधारमा ऐन,कानुन र मापदण्डअनुसार कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्ने ।

लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई तत्काल सरूवा लगाएतका सुधारका कार्यक्रम सहित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना भए मात्र जनताले न्याय पाउनेछन् भन्ने न्यायका उपभोक्ता र आम नागरिकको बुझाई छ ।