• २०८१ असोज १२ शनिबार
  • Saturday, 28 September, 2024

प्रचण्ड-ओली-रवि छलफलः बजेट पास गर्ने, सरकारलाई चुनावसम्म लाने

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरूले बजेट पास गर्दै याे सरकार चुनावसम्म लैजाने समझदारी बनाएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारमा आज छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित बसेको बैठकमा सरकारलाई सुदृढ ढंगले लाने विषयमा कुरा भएको बताएका हुन्।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारका जिज्ञासामा ओलीले भने भने, ‘यो सरकारलाई सुदृढ ढंगले चुनावसम्म लाने र चुनावपछि पनि यसैलाई कायम राख्ने विषयमा छलफल भयो।’

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेबीच लामो कुराकानी भएको थियो। 

तीन नेताबीच जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको थियो ।

मधेश सरकारको नेतृत्व गरेको जनमत र सुदूर पश्चिम सरकारमा सहभागी भएको उन्मुक्ति पार्टीलाई एक, एक मन्त्रालय दिने समझदारी भए पनि कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेबारे ओली र दाहालबीच समझदारी भइसकेकेको छैन ।

एमाले र माओवादीका एक, एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत र उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री भए पनि तीन महिना नपुग्दै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने पक्षमा ओली छैनन् ।

केही दिनयता सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच आलोचना र छेडखानी चलिरहेका बेला यो बैठक भएको थियो। बैठकमा राजदूतको भागबण्डाका अलावामा नेताहरूबीच देखिएको मनोमालिन्यका विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एबं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच बजेट पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

सत्तापक्षका सांसदको चासोलाई सम्बोधन गरेर बजेट पारित गर्न तीन नेता सहमत भए । संसद्‌मा छलफल भइरहेको बजेट आगामी साता पारित गर्नेबारे तीन नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बजेटबारे संसद्‌मा सत्ता पक्षले उठाएका प्रश्नहरु सकेसम्म सम्बोधन गरेर बजेट पारित गर्नु उचित हुनेबारे तीन नेताको समान धारणा व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘बजेटमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिए पनि सत्तापक्षकै सांसदको मुख्य चासो सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ’ स्रोतको भनाइ थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर