काठमाडौँ । गत आमनिर्वाचनयता कहिले दायाँ त कहिले बायाँ नीति लिँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारका काममा केन्द्रित भएको, केन्द्रीय नेताहरू केही मन्त्री र सांसद भएकाले संसद्मा व्यस्त हुनुपरेको भन्दै २०७९ मंसिरयताका केन्द्रीय कार्यक्रम माओवादीले स्थगित गरेको हो ।

तर मन्त्री र सांसद नभएका माओवादी नेताहरू भने उचित जिम्मेवारी नपाएर फुर्सदमा छन् । फुर्सदमा भएका नेताहरूका अनुसार माओवादीका लागि सत्ता र संसद् सबथोक जस्तो भएको छ । सरकारमा पुगेर पार्टीले अघि सारेका नीति जोडेर कार्यक्रम तय गर्ने बताएको माओवादीका लागि पछिल्लो समय सत्ता र संसद्बाहेक पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको काम गौण बनेको छ । प्रमुख नेता सत्ता र संसद्मा मस्त हुँदा झन्पछि झन् कमजोर हुँदै आएको माओवादीको संगठन भने अस्तव्यस्त देखिएको छ ।

गत फागुन दोस्रो साता बसेको स्थायी समितिले तयार गरेको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण अभियान अर्थात् हिमाल, पहाड, तराई–मधेश जोड्ने कार्यक्रम जेठमै स्थगित भइसकेको छ । यसअघि उसले ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण’ तीनमहिने अभियान चलाएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको व्यस्तताका कारण केन्द्रीय अभियान स्थगित गरिएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बताए । ‘प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष, मन्त्रीहरू सरकारका काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने, सांसदहरू संसद्मा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले हिमाल, पहाड, तराई–मधेश जोड्ने अभियान स्थगित भएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री सरकारका काममा व्यस्त भए पनि उपाध्यक्षहरू कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल र महासचिव देवप्रसाद गुरुङ सरकारबाहिर छन् । यी नेताहरू सांसद पनि छैनन् । कुनै बेला दाहालका दाहिने हात मानिने महरा लगभग निष्क्रियजस्तै छन् भने सापकोटा र भुसाल बढी औपचारिक काममा सरिक छन् ।

गत फागुन तेस्रो साता एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य दलसँग समीकरण बनाएपछि माओवादीले संगठन सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय कार्यक्रम तय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यकर्तामाझ काम गर्नकै लागि सरकारमा गएकाले आफ्नो ध्यान त्यसमै केन्द्रित भएको बताउँदै आएका छन् । उनले कांग्रेससित आफूले सोचेअनुसार काम गर्न नपाएकाले एमालेसँग सहकार्य सुरु गरेको पनि दाबी गरेका थिए । तर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सर्वसाधारणले सिधै महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको स्वयं माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी सचिव गणेश साहले जब–जब पार्टी सरकारमा जान्छ, संगठनको काम भुत्ते हुने गरेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको मात्र होइन, नेता तथा कार्यकर्ताको आँखा पनि सत्तातिरै छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले भनेजस्तो काम गर्न पनि गाह्रो छ ।’ केन्द्र, प्रदेश र पालिकासम्म नेता तथा कार्यकर्ता सत्तामा भएकाले बाहिर रहेका नेता, कार्यकर्ताले पुग्ने गरी काम र जिम्मेवारी नपाएको उनको बुझाइ छ । ‘सत्ताले संगठनको कामलाई भुत्ते बनाउँछ । जसका कारण माओवादीको संगठन सुदृढीकरण सोचेअनुसार हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

माओवादी गण्डकीबाहेक ६ प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । त्यस्तै २२१ पालिकामा माओवादीका प्रमुख छन् । सरकारमा भएका मन्त्री र पालिकाको नेतृत्व गरेका माओवादी जनप्रतिनिधिले अरू दलभन्दा फरक कार्यशैली अपनाउन सकेका छैनन् । पार्टीको नीतिलाई सरकार र पालिकामार्फत कार्यक्रम बनाएर पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म कार्यकर्तामा पार्टी बनाउन मिहिनेत गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको आफूले महसुस गरेको बताए । ‘मनैदेखि पार्टी बनाउने जोस खासै देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले कहिले दायाँ र कहिले बायाँ शक्तिसँग गठबन्धन गर्दा लिइने अस्पष्ट नीतिका कारण नेतामै पनि उत्साह आउन सकेको छैन ।’ कुनै बेला शक्तिशाली माओवादी सत्ताका लागि कांग्रेस र एमालेको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यताले पहिचानको संकट पर्न थालेको उनले बताए ।

माओवादीमा गुटका कारण नेता कार्यकर्ता विभाजित छन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष दाहालले नै गुटलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट मात्रै होइन, प्रदेश इन्चार्जबाट पनि स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई हटाएर दाहालले बुहारी बिना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाएको घटनाप्रति उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित असहमति नै जनाएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले जेठ २३ मा पोखरामा सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीको कार्यदिशा र मूल नेतृत्वमा उभिन आग्रह गर्दै पार्टीभित्र गुट भएको स्विकारेका थिए । ‘हाम्रो विचार र राजनीतिको कार्यदिशा यही हो, नेतृत्व पनि यही हो भन्ने कुरामा तपाईंहरू दृढ भइदिनुभयो भने गुटबन्दीको सबै सम्भावना अन्त्य हुन्छ यो पार्टीमा,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘वल्तिर पल्तिर गुटबन्दीमा यसो लागेपछि पद पाइन्छ कि भन्याजस्तो गरी नलाग्नुहोला, लाग्न पनि नदिनु होला ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले माओवादी शीर्ष नेतामा पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने एजेन्डा र तलका कार्यकर्तामा संगठन बनाउने कौशलता नै नभएको बताउँछन् । पार्टी निर्माणका लागि माओवादीले जनतासमक्ष भरपर्दो एजेन्डा लिनुपर्नेमा केन्द्रदेखि तलसम्म अलमलिएको उनको बुझाइ छ । ‘नेता तथा कार्यकर्ताको संगठन गर्ने शिल्पको अभाव देखिन्छ । सरकारमा गयो, सरकारमै अलमल । संगठन गर्न खोज्यो, त्यहीं अलमल,’ उनको भनाइ छ, ‘माथिदेखि तलसम्म संगठन नै भताभुंग देखिन्छ ।’ माओवादीमा केन्द्रको गुटबन्दीको प्रभाव तलसम्म देखिएका कारण नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सही नेताले सही जिम्मेवार पाए मात्र संगठन बलियो बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘माओवादीमा गुटबन्दीका कारण योग्य नेताले पनि उचित जिम्मेवारी नपाउने अवस्था छ ।’

माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले केन्द्रीय अभियान स्थगित भए पनि अरू आन्तरिक कार्यक्रम जारी रहेको बताए । ‘भेला, प्रशिक्षण र वडा सम्मेलन जारी छन् । तर केन्द्रीय कार्यक्रम अभियानकै रूपमा नभएकाले कमै चर्चा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी निर्माणका लागि जसरी हामी जनतामाझ जानुपर्ने थियो, जान सकेका छैनौं ।’

फागुन पहिलो साता विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने विधि पारित गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । त्यसयता पुनः बस्न सकेको छैन । त्यस्तै माघको अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठक पनि त्यसयता बस्न सकेको छैन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल भएको थियो । त्यसबेला उसले प्रत्यक्षतर्फ १ सय २०, समानुपातिकमा १ सय र मनोनीत ९ गरी २ सय २९ सिट जितेको थियो । समानुपातिकमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभामा भने माओवादी प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिक ५४ गरी ८० सिट जितेर तेस्रो दल भएको थियो । उसले समानुपातिकमा १४ लाख ३९ हजार मत पायो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा १७ सहित ५३ सिट जितेको थियो । उसले त्यसबेला १३ लाख ३ हजार मत पाएको थियो ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिक १४ सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा आए पनि सरकार निर्माणका लागि निर्णायक हुँदै आएको छ ।

माओवादीले पाएको मत प्रतिशत विश्लेषण गर्दा पनि उसको जनमत क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै गत आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उसले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि उसले अँगाल्दै आएको कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न चुक्दा मतदाताको विश्वास घट्दै गएको हो ।