काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक संजाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेका हुन्।

मन्त्रीस्तरमा भएको सो निर्णयलाई अब भोलि बिहीबार नियमित बस्ने क्याबिनेट बैठकमा पेस गर्ने सञ्चार मन्त्रालयकाे तयारी ।

बिहीबार क्याबिनेटले निर्णय गरेमा सम्बन्धीत निकायले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूलाइ टिकटक पनि खुल्ने बनाउन पत्राचार गर्नेछन् । त्यसपछि सर्वसाधारणकाे माेबाइलमा सहज ढंगले टिकटक एपले काम गर्न थाल्नेछ ।  

गत असोज २७ गते नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

टिकटकमा देखिने असामाजिक भिडियाेले समाजनै भाँडिन सक्ने, लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो।

सरकारको निर्णय पुनर्विचारका गर्न चिनियाँ पक्षले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। टिकटकले पनि असामाजिक एकाण्ट र भिडियाेमा नियन्त्रण गर्न तयार रहेकाे बताएकाे थियाे ।

यसअघिकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले नेपालको कानुन मानेर आउने जुनसुकै प्लेटफर्म पनि सञ्चालन हुन पाउने उल्लेख थियो।

त्यसअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा तत्कालिन प्रमुखप्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकटक बन्द गर्न जोड दिएका थिए।

ओलीकै सुझाव अनुसार, प्रचण्ड सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

२०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो। 

दस जनाभन्दा बढी टिकटकका प्रतिनिधिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दै निरन्तर ताकिता गरे। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग पटकपटक भेट गरे। तर, प्रचण्ड सरकार रहुञ्जेल प्रतिबन्ध हट्न सकेको थिएन।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १४ वटा रिट दायर भएका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।