काठमाडौं । हामीहरु खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौ । खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रको पैरवीका लागि हामी काम गर्छौ । तर खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदैछ । बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मुल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो । जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर वर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सजाय हुन्छ ।

तर हामीकहाँ निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा छ । नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढन सकेको छैन र रकम बैंकिंग माध्यममा थन्किएको छ ।

हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौ । यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन ।

हामीले भनेका थियौ, निर्यातमा नियन्त्रण नगरौ, ब्याजलाई उच्च दरमै कायम राख्न नीतिगत दबाव सिर्जना नगरौ । तर सुनुवाइ भएन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ । तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन । र ऋण प्रवाह बढन सकेको छैन् ।

यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । लगानी गर्दा स्वभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ । तर अस्वभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि उ तयार रहन्न । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ ।

हामीले कार्यकाल शुरु गरे लगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरि आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुने गरि नै छलफल भैरहेको छ । अब उप समितिको राय के आउँछ रु यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । यदि कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ ।

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा हुने संसोधन छ । तत्काल एक प्रतिशत भन्दा बढि बैंकमा सेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको बिकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ बर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।

नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौ ।

उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।

यी बिषयमा हामीले संघीय संसदका माननीयज्यूहरुसंग छलफल गर्यौ । करिब एक सय ७५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरको सम्भवतस् पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिज्यूहरुको सहभागिता थियो । लगानी बढाउने बिषयमा हामीले वृहद अन्तरक्रिया गर्यौ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रको बिकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मक रुपमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

बर्षको साढे आठ अर्ब विदेशी लगानीले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ रु साढे आठ अर्ब भनेको सात करोड डलर हाराहारी हो । हामीसंगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुक क्याम्बोडियाले बर्षको दुइ अर्ब डलर हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँछ । सत प्रतिशत विदेशी लगानी, कर छुट, पूँजीगत वस्तु आयातमा भन्सार छुट, सत प्रतिशत रिप्याटिएसन जस्ता थप सुविधाले थप आकर्षित बनाएको छ ।

इथियोपियामा बर्षको साढे ३ अर्ब डलर जति विदेशी लगानी आउँछ । सन २०१० मा १३ करोड डलर हाराहारी थियो । त्यति बेला नेपालमा पनि ९ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी आउथ्यो । त्यर्हा १३ करोडबाट साडे ३ अर्ब डलर पुगेको छ भने हामी सात करोड डलरमा झरेका छौ ।

विश्व बैंकको सन २०२१ को अध्ययनले विदेशी लगानी विना द्रुत निर्यात हुन नसक्ने देखाएको छ । यी लगानी बढाउन सके १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

यही महत्त्वलाई बुझेर हामी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्यौ । भारत, चीन र दुवइमा बिजेनेस समिट आयोजना गर्यौ । भारतमा बाणिज्य मन्त्री पियुस गोयल, चीनमा वाणिज्य सहायक मन्त्री ली फेइ र दुबइमा युएइका अर्थ सचिव मोहमद अल सलेहको सहभागिता थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको ती सम्मेलनहरुमा डेढ सय देखि दुइ सय स्थानिय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

यी सम्मेलनपछि सोधपुछ पनि हुन थालेको छ । हामीले महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरि सो मार्फत सहजीकरण गरिरहेका छौ । अहिले सहायता कक्षको पोर्टल निर्माणको चरणमा छ । केही समयमा नै उक्त पोर्टल मार्फत नेपालमा लगानीको वातावरण बारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने फोन इमेल मार्फत पनि हामी सेवा दिइरहेका छौ ।

बिम्स्टेक क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउन विम्स्टेक चेम्बर अफ कमर्शको अवधारणा मैले २०२३ जुन १६ मा कोलकतामा प्रस्ताव गरेका थियौ । यस बर्ष अगष्ट ७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा सबै देशका चेम्बरहरुले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलनसम्मको यसको विधान बनिसक्ने अपेक्षा छ । यसपटकको विम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि हामी नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्ने तयारीमा छौ ।

गत बर्ष एसियाली चेम्बरहरुको संगठन क्यासी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको थियो ।

विदेशीहरुको सुझाव र आवश्यकता अनुसार हाम्रो आग्रहमा सरकारले द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । अब सम्झौता गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कतारले प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

कतारसंग महासंघको एतिहासिक सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । कतारका अमीरको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बिजनेस काउन्सिल स्थापना गर्नेबारे महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता भएको थियो । यसले तत्काल नतिजा आउने गरि काम गर्दैछ र हामी यसबारे यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छौ ।

लगानी सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुनमा सुधार भएको छ । यस समितिमा निरन्तर सहभागि भै हामीले दिएको सुझाव अनुसार परिमार्जन भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ ।

लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो साढे दुइ बर्षयताको समस्या समाधान भैसकेको छैन । बजारमा अझै माग अपेक्षा गरिए अनुसार बढेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा रकम थुप्रिएको छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलनमात्रै होइन कि चालु खाता पनि सकारात्मक छ ।

यसले वित्तीय स्थायित्व देखाउँछ तर के आर्थिक गतिविधि बढाउन परिसूचकको स्थयित्व मात्रै चाहिन्छ कि निजी क्षेत्रको मनोबल रु अहिले यो बहसको बिषय बनेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्ने त रु यो स्वभाविक प्रश्न छ । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्छ । विश्व बैंक आइएफसी र महासंघको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

उच्च तहको नेतृत्ववर्गले यसलाई मनन गरेपनि धरैले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेर सहजीकरण गर्न चाहिरेका छैनन । यसमा सुधार हुनु पहिलो शर्त हो ।

दोस्रो शुसासनको प्रत्याभूति । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अर्थ, उद्योग मन्त्रीज्यूहरु यसमा पहल गरिरहनु भएको देखिन्छ । तर नतिजा आउन सकेको छैन । कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न ५ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्छ । सरकारलाई पैसा कर बुझाउछु भन्दा पनि आवश्यक अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पाउने सेवा सहज छैन । यसलाई अभियानकै रुपमा सुधार गर्नुपर्छ ।

यहाँ विद्धत पत्रकार मित्रहरुले पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरणका बारे आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । निजी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने बिषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ । नाफा कमाउन अपराध हो कि होइन भन्नेमा पनि अन्तिम टुंगो लगाउनै पर्छ ।

हामी कहिलेसम्म गरिबीमै बाँच्ने भन्ने बिषयमा हामीले संवेदनशील बन्ने पर्छ । हाम्रा पुर्वाधारहरु कहिलेसम्म यही अवस्थामा रहने हुन् रु सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले पुर्वाधार लगायतमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने रु पाउने हो भने त्यसको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ रु नीति नियमले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन रु आर्थिक मुद्यामा सबै दलहरु एकै हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौ । यो आवश्यक छ ।

के निजी लगानी बिना तिव्र बिकास सम्भव छ रु संचारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पनि यो बिषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यहाँहरुले पनि निजी क्षेत्रका गतिवधिलाई प्रवर्द्धन गरिदिनुपर्छ । गलतलाई साथ दिनुपर्छ भनेको होइन, तर निजी क्षेत्र मुलुकको आवश्यकता हो भने त्यसको विस्तारमा हामीले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।

अख्तियार लगायतका निकायको भूमिका निजी क्षेत्रमा रहने कि नरहने भन्ने बिषय प्रष्ट हुनुपर्छ । नियमन मात्रै गर्ने, डर त्रास मात्रै देखाउने हो भने लगानीकर्ताले सोच्ने नै छन ।

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरौ भन्ने आग्रह हो । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार व्यवसायलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ । यस तर्फ हाम्रा कही कतै कमजारी छन भने सुधार गर्नुपर्छ ।

अन्तर निकाय समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक छ । यहाँहरुलाई सम्झना नै होला गत बर्ष असोज २५ गते हामीले वृहद राष्टिय आर्थिक बहस आयोजना गरि आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गरि समन्वय र सम्वाद मार्फत सुधारको माग राखेका थियौ ।

उक्त मागलाई अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत समावेश गरिसकेको छ । यसले निजी क्षेत्र सहीतको सम्वाद अगाडि बढाउनेछ । छलफल, सकारात्मक सोच र समन्वयले सुधार सम्भव हुने मलाई विश्वास छ ।

यस बर्ष पनि वदलिंदो परिस्थितिमा फेरि आर्थिक वहसलाई अगाडि बढाउने योजना छन । यस बर्षको छलफलमा माथि उल्लेख भएका बिषय समेटिने छन र सुधारको सुझाव सहित कार्यान्वयनको माग गरिनेछ । हामी हरेक तीन महिनामा सरकारसंग सम्वाद गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका पनि छौ ।

हामी युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनमा विशेष पहल गरिरहेका छौ । महासंघले मस्यौदा गरेको स्टार्ट अप नीति पारित भएको छ । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा आएको छ । तीन बर्षदेखि निरन्तर स्टार्ट अप नेसन कार्यक्रम आयोजना गरि प्रवर्द्धन र पैरवी गरिरहेका छौ । कैलालीमा सरकारसंगको सहकार्यमा छिट्टै इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेमा म विश्वस्त छु ।

साना मझौला उद्यमीका लागि एसएमइ बिकास केन्द्र महासंघमा स्थापना गर्ने निर्णय केहि पहिले नै भैसकेको छ । यसको प्रभावकारी संचालनका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौ ।

महासंघलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा पनि बिकास गर्ने हाम्रो योजना छ । जस अन्र्तगत, एफएनसिसिआइ लर्निग सेन्टर र एफएनसिसिआइ इनोभेटर्स क्लब स्थापना गर्ने तयारी छ । यो क्लब यहाँहरुले याद गर्नुभएकै होला हाम्रो भुइतलामा रहेको अमेरिकन कर्नरसंगको सहकार्यमा स्थापना गर्ने योजना छ ।

सातै प्रदेशहरुलाई पनि यस्तो एक्सिलेन्स सेन्टरका रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौ । प्रदेशहरुको आफ्नो योजना आएपछि हामी यसमा थप काम गर्नेछौ ।

आगामी डेढ बर्षभित्र महासंघको कम्तीमा ७० प्रतिशत काम डिजिटल गर्ने प्रयासस्वरुप काम भैरहेको छ । अहिले केहि बेरमा नै हामी बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सार्वजनिक गर्दैछौ । यो एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको सफ्टवेयर हो । जसले हाम्रा पाँच लाख भन्दा बढि सदस्यको डाटावेस राख्नेछ र रियल टाइम रिसर्च गर्ने क्षमता राख्दछ । यसले हाम्रो अनुसन्धान र बिकास कार्यलाई तिव्रता दिनेछ ।

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनलाई पुर्णयता डिजिटलाइज बनाउने हाम्रो प्रयास छ । हामीले सफ्टवेयर तयार पारेका छौ । सरकारलाई पुर्णतया अनलाइन बनाइ दिन आग्रह गरिहेका छौ तर अझै भएको छैन । सबै अनलाइन भएमा बजारमा विकृति हटन गरि पारदर्शिता पनि कायम हुने हाम्रो विश्वास छ ।

हामीकहाँ धेरै समयदेखि चर्चा भैरहेको मेलमिलाप केन्द्र सम्बन्धि कार्यविधि तयार भएको छ । यसलाई छिट्टै नै कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेर तत्काल केन्द्र स्थापना हुने मैले विश्वास लिएको छु । यसले व्यवसायीहरुबीच हुने विवाद समाधानमा पहल गर्ने अपेक्षा मैले गरेको छु ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थामा छ । बजारमा मागमा भएको कमीले जोखिम लिन लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् । सानो लगानीका माध्यम निक्कै न्युन छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम र नाफा दुवै बाढने र कुशल व्यवस्थापनमार्फत लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ ।

यही भएर हामीे लगानी कम्पनीको प्रयास गरेका हौ । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका नामका उक्त कम्पनी दर्ता भैसकेको छ । यो महासंघको कम्पनी होइन तर यसका सदस्य र गैर सदस्य पनि लगानी गर्न सक्ने गरि बनेको कम्पनी हो । यसले बजारमा थोरै भएपनि मनोबल बढाउने अपेक्षा गरेका छौ ।

अन्त्यमा यहाँहरुको उपस्थितिका लागि पुनस् हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हामीले महासंघ मार्फत गरिरहेको प्रयासमा यहाँहरुको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै अगामी दिनमा पनि निरन्तरताको लागि आग्रह गर्दछु ।