बेलायत । गत भदौ मसान्त अर्थात् ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । त्यो बैठकले सर्वोच्चको भावी प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । के तपाईँलाई थाहा छ ? नेपाली न्यायालयको सर्वोच्च पद सम्हाल्न लागेका राउत गम्भीर आर्थिक तथा नैतिक विचलनमा जोडिएका व्यक्ति हुन् भनेर ? 

न्यायको उपल्लो आशनमा बसेर सत्यतथ्यको निरुपण गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई लाग्ने आरोप यति जघन्य छन् कि उनको अनुहार न्यायको ऐनामा देखाउँदा स्वयं न्याय लज्जित बन्नेछ । यतिबेला सर्वोच्च अदालत न्यायको गम्भीर कठघरामा उभिन बाध्य छ । र सर्वोच्च अदालतको आशनमा विराजमान हुन लागेका छन्, वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाश राउत । उनीमाथिका आरोपहरुको लिस्ट यस्तो छ ।

• घरेलु हिंसा गरेको ।
• मुद्दाका पक्षसँग सेटिङ गरी घुसको बार्गेनिङ गरेको ।
• राजनीतिक दलबाट प्रभावित हुने गरेको । 
• सार्वजनिक स्थानमा अत्याधिक मदिरा सेवन।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत को हुन् ? उनको विगत के हो ? उनी कसरी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए ?  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका राउतले करिब ३३ वर्षसम्म वकालत गरेका थिए । ०४० सालमा कानुन व्यवसायिको प्रमाणपत्र पाएका उनले ०६९ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाएका थिए । यो भयो उनको पेशागत जीवनको पाटो । 

राउतको व्यवसायिक जीवनको अर्कोपनि खास पाटो छ, जसले राउतलाई सर्वोच्च न्यायालयमा आसिन गरायो र हाल प्रधानन्यायाधीशको हकवाला बनाउँदै छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका राउत राजनीतिक रुपले संगठितमात्रै होइनन्, नेपाली कांग्रेसका स्थापित पूर्व नेता हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य राउत पार्टीको निर्वाचन समिति प्रमुख भएर जिम्मेवारी निभाइसकेका समर्पित कार्यकर्ता हुन् । उनले कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी संगठन डिएलएको प्रमुखको रुपमा काम गरेका थिए । यस्तै राउतले कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा बाजी मारेका थिए । 

उनै न्यायाधीश राउत जसले कांग्रेसका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी लगायतसँग निकट रहेर संयुक्त ल फर्मबाट वकालतको सुरुवात गरेका थिए । यसका साथै राउत कांग्रेस सभापनि शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी आरजु राणाका अत्यन्त निकट पात्र हुन् । उनी राजनीतिक शक्तिको आड र पहुँचकै आडमा न्यायालयमा न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गरेका हुन् । 

०७२ सालमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश थिए कल्याण श्रेष्ठ । उनै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले २ जना न्याय परिषदका सदस्यलाई संविधानले नचिन्ने भन्दै पदबाट हटाइदिएका थिए । त्यही चर्को विवादका बीचमा दलीय भागवण्डाका आधारमा कांग्रेस कोटाबाट राउत न्यायाधीश बनेका हुन् ।

त्यतिबेला राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनेगरी ८ वर्षअघि उनलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको थियो । त्यतिबेला राउतसहित ११ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको थियो ।

सुनुवाइ समितिले २०७३ साल साउन १६ गते उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको थियो । राउत २०७३ साल साउन १७ गते राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनियताको सपथ खाएर सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए ।

कस्तो छ न्यायाधीश राउतको व्यवसायिक जीवन ?  
१) सहकर्मी न्यायाधीश भन्छन्– नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न छ
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएका बेला गठित अध्ययन समितिले न्यायालयमा न्यायाधीशसहित २९ प्रकारका विचौलिया र भ्रष्ट रहेको स्पष्ट रूपमा किटान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले दाबी गरेजस्तै न्यायाधीश राउत मुद्दाको सेटिङ मिलाउन खप्पिस रहेको सहकर्मी न्यायायधीशले नै दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदलाई न्यायाधीश राउतले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर काठमाडौंको डिल्लिबजार स्थित घर नजिकैको रेस्टुरेन्टमा पक्षसँग भेटेर बार्गेनिङ गरेको बताएका थिए ।

उनले आफ्नी श्रीमतिमाथि घरेलु हिंसा गरेको, साँझ पर्नासाथ मदिरा सेवन गरेर अचेत हुने गरेको जस्ता गम्भीर नैतिक र आर्थिक विचलनबारे खुलासा गरेका थिए । न्यायाधीश राउतलाई आपूmले सचेत समेत गराएको बताएका छन् चोलेन्द्रले । यति मात्र होइन ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर मुद्दाका पक्षलाई भेटेको जस्तो गम्भीर प्रकृतिका अभियोगहरू आफ्नै पूर्व सहकर्मी प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्यका जिम्मेवार निकाय समक्ष बयान दिएका छन् । यतिसम्म कि उनलाई यस्ता गतिविधि त्याग्न वा न्यायाधीशको पद नै छाड्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले सचेत गराएको थियो । 

तर उनले आफ्ना यस्ता गतिविधि तथा आचरणमा कुनै सुधार नल्याएको जबराको भनाइ छ । जबराले भनेका छन्– ‘प्रकाशमानसिंह राउत हरेक साँझ भएपछि अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर पिएसओ र ड्राइभरले गाडीमा राखिदिनुपर्छ । उहाँ सधैभरी यस्तो गर्नुहुन्छ ।’  

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ (ग) मा अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्नुलाई खराव आचरण वा आचारसंहितको गम्भिर उल्लंघन हुने भनिएको छ । 
सुन्नुस् यो भिडियो

२) शक्तिको आडमा श्रीमतीलाई घर निकाला
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफ्नी  श्रीमतिमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी हिंसा गरेका कारण यतिबेला ‘न्याय क्षेत्र’ नै लज्जित छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पीडक न्यायाधीशलाई न्यायालयको तालाचाबी सुम्पिदा महिला हिंसालाई थप बल मिल्ने भन्दै न्याय क्षेत्र र बाहिर तरंगित छ । 

न्यायाधीश राउतको ललिताकुमारीसँग २०६१ सालमा विवाह भएको थियो । विवाह भएको लामो समयसम्म पनि उनीहरुको बच्चा भएन । बच्चा नभएपछि उनीहरुले सल्लाहमै बच्चा एडप्ट गर्ने निधो गरे । ललिताकुमारीले आफ्नो दाजुभाउजुको बच्चा एडप्ट गरिन् । यसरी बच्चा एडप्ट गर्दा न्यायाधीश राउतको हस्ताक्षर र ल्याप्चे पनि थियो । तर पछि आफ्नो हस्ताक्षर र ल्याप्चे किर्ते गरेको भन्दै श्रीमतीलाई घर निकाला मात्रै गरेनन्, न्यायालयले न्याय सम्पादनका लागि दिएको शक्तिको आडमा २०७५ कात्तिकमा प्रहरी लगाएर थुनाए पनि । 

राउतकी श्रीमतिीकी दिदी लक्ष्मी चौहानले आफ्नी बहिनीलाई शक्तिको आडमा षड्यन्त्र गरेर थुनाएको भन्दै राउतको घरमा लम्पसार परेको २२ दिनपछि प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो । 

राउतकी श्रीमतीको जवाफ थियो– काठमाडौं मेडिकल कलेजमा बच्चा भयो । अस्पतालको सबै काम मलाई नै गर्नु भनेर उहाँ (प्रकाशमान सिंह राउत) अदालतको कामले विजी छु भन्नुभयो । उहाँकै सल्लाहमा न्वारन गरे । बच्चा हुर्काउन जनकपुर गयौं ।  त्यसपछि उदयपुरको कटारीमा बच्चाको जन्मदर्ता गराइसके पछि उहाँले एक्कासी डिभोर्स माग्नुभयो । घरबारै विग्रने भएपछि मैले सबै कागजात बदर गराएँ ।’

२०८१ साल असार २ गते संवैधानिक परिषद्ले रिक्त रहेको निर्वाचन आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमाथि यौन शोषण गरेको अभियोग थियो । उनले शक्तिकै आडमा यौन शोषणलाई अदालतबाट मिलापत्र गराएका थिए । संवैधानिक परिषद्ले उसको नैतिकताबारे कुनै हेरविचार नगरी सिधै सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले भने उनको नाम असार १४ गते अस्वीकृत गर्दियो । त्यसपछि उनी निर्वाचन आयुक्त हुनै पाएनन् । समान प्रकृतिको मुद्दामा प्रधानलाई जस्तै न्यायाधीश राउतको हकमा के हुन्छ भने प्रश्न उब्जिएको छ ।

३) कांग्रेसको बफादारिता
न्यायाधीश राउतमाथि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर पक्षसँग रेस्टुरेन्टमा भेटेर घुसको लेनदेन गरेको अभियोग छ । यसबारेमा तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सचेत नै गराएका थिए । यति मात्र होइन जबराको यस भनाइलाई पुष्टि हुनेगरी गम्भिर न्यायिक विचलनको काम गरेको पनि पाइएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायाधीशको आचारसंहिता अनुसार पनि आफू वा आफ्ना परिवार जोडिएको मुद्दामा आफैले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । यस्तै सर्वोच्चकै फुल कोर्टको बैठकबाट पनि आफ्नो स्वार्थ देखिने मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर न्यायाधीश राउतले आफू कानुन व्यवसायी भएका बेला बहस गरेका कम्पनीको मुद्दा सुनुवाइ गरेपछि गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको हो । 

प्रकाशमान सिंह राउत न्यायाधीश हुनअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कानुनी सल्लाहकार थिए । उनले कयौं पटक बहस पनि गरेका थिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६० सालमा उजुरी परेको थियो ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत यस विषयमा उजुरी परेको थियो । २०७६ जेठ ६ गते जिल्ला प्रशान कार्यायल काठमाडौंले यसरी उजुरी परेपछि छानविनका लागि भन्दै रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जिव थापाको कार्यसमितिलाई भंग गरेर १७ सदस्यी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई चुनौति दिँदै थापाले सर्वोच्च अदालतमा तदर्थ समिति बनेको १३ दिनपछि रिट लिएर पुगेका थिए । 
 
यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार शर्मा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र कोषाध्यक्ष सञ्जिव थापा (पछि अध्यक्ष बने)ले १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

थापाले २०७६ साल जेठ २० गते दायर गरेको रिटमाथि भने न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले हेर्नै मिल्दैन थियो । तर यस मुद्दाको आफै सुनुवाइ गरी थापा नेतृत्वको समितिलाई भंग नगर्न भन्दै २०७६ साल जेठ २१ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने सञ्जिव थापा न्यायाधीश राउतका सहपाठी हुन् । थापाले दायर गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा अधिवक्ताहरू योगेन्द्र बहादुर कार्की र कृष्ण थापाले बहस गरेका थिए । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रिट हाल्ने सञ्जिव थापा, बहस गर्ने कृष्ण थापा र आदेश दिने न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तीनै जना उदयपुरबासी हुन् । यति मात्रै होइन तीनै जना कांग्रेस निकट हुन् । उनीहरुले कांग्रेसबाट राजनीति गरेका हुन् । न्यायाधीश राउतको प्रतिक ल फर्मले नेपाल रेडक्रस सोसाइटलाई कानुनी परामर्श दिएको थियो । सर्वोच्चकै पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा थिए ।  केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनमा न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासमा प्रश्न उठेको थियो । कार्की ओली सरकारका महान्यायाधीवक्ता थिए भने एमालेको कानुन व्यवसायी बनेर राजनीति पनि गर्थे । यसरी प्रश्न उठेपछि कार्कीसँगै तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासलबाट आउट भएको पनि घटना सर्वोच्चमा आलै छ । 

ओली–प्रचण्डमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले आँखा चिम्लेर भावी प्रधानन्यायाधीशमा विवादास्पद छविका न्यायाधीशलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।  संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमालेबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दीरा रानामगर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसान श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले गम्भीर न्यायिक विचलन र जघन्य हिंसाको अभियोग खेपेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको दफा  ५ को उपदफा १ मा परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता र निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा वा पेशागत अनुभवलाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर संवैधानिक परिषद्ले श्रीमतिमाथि घरेलु हिंसा गरेको, पदीय आचरण विपरित जाँडरक्सी सेवन गरेर लटठ् पर्ने गरेको तथा मुद्दामा सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको जस्ता गम्भिर प्रकृतिका अभियोग लाग्दा पनि मौन बसेको देखिन्छ ।

के भ्रष्ट आचरण भएपनि वरिष्ठ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने अनिवार्य प्रावधान छ ? 
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ०८१ साल भदौ २० गतेको शुभ विहानीसँगै ६५ वर्षका हुन्छन् । त्यसै दिनदेखि उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पेन्सन खाएर बस्नेछन् । संविधानको धारा २८४ (३) र न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यहीँ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्ले विवादास्पद छविका न्यायायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । 

संवैधानिक परिषद सदस्य समेत रहेकी उपसभामुख इन्दीरा रानामगरले पहिलेदेखि नै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको प्रधानन्याायधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा रहेछ त्यहीँ परम्परा अनुसार नै वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको बताएकी थिइन् । 

न्यायालयको इतिहास हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिँदैन । यसअघि नै नक्कली नागरिकता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइमा पुग्दा विदा हुनुपरेको थियो । उनलाई सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसलाई अनुमोदन गरेन । त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेक अन्य कुनै पनि न्यायाधीश ३ वर्षे सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेर काम नगरेको पाइएपछि जबरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

यता न्याय परिषदले ३ वर्षभन्दा बढी न्यायाधीश भएर काम गरेका ८ जना न्यायाधीशको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए । तर संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्दै विवादास्पद छविका राउतको नाममा सहमति जनाएर सुनुवाइ समितिमा पठाएको हो । राउतको नियुक्तिलाई सदर वा बदर गर्ने जिम्मेवारी भने संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नेछ । यस सुनुवाइ समितिले उजुरी पनि मागिसको छ । 

-लेखक भट्टराई हाल बेलायत बस्छन् ।