काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशंका गरेका छन् । आज बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकमा यस विषयमा चर्चा भएको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै यसबारे प्रशंग अघि सार्दै आवश्यक रणनीति र तयारीका लागि छलफल चलाएका थिए । 

प्रतिपक्षी दल नेतासमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ बानेश्वरमा राखेको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, बाढीपहिरोपछिका अवस्था, सरकारका कामकारबाहीलगायत विषयका साथै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे पनि कुराकानी भयो।

बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नाउपा, आजपाका शीर्ष नेता पनि सहभागी थिए। 

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने बताएका थिए। 

‘अहिले रविजीको पक्राउ पर्दै हुनुहुन्छ रे भनेर चर्चा भइरहेको छ। मिडियामा पनि बाहिर पनि कुरा सुनिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने, ‘राज्यले उहाँलाई पक्रिन सक्छ।’

उनकाअनुसार बैठकमा सहभागी सबैले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा बैठकमा सरकारमा रहेका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष सहभागी रहे। 

बैठकले सरकारलाई कात्तिक ५ गते ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

बाढीपहिरो प्रभावितलाई सरकारले उचित राहत दिन नसकेको पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ।

माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार अहिलेको सरकार जनसरोकारका विषयमाभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिएको महसुस भएको छ।

‘बाढीपहिरोमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरेन,’ उपमहासचिव बस्नेतले भने, ‘आज यसबारे पनि समीक्षा भयो। सरकार उदासीन छ र जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन। जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्नेतिरभन्दा सरकार पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको देखिएको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेस गर्ने भन्ने भएको छ।’

सरकारले साना पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए।

अध्यादेश ल्याउन रोक्न संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन्। रास्वपाले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अन्य दलहरूको पनि साथ खोजेको थियो।