काठमाडौं । सत्ता पक्षमा रहेका दुई दलका नेताहरु विपक्षी दलहरुको गठबन्धन बैठकमा पुगेपछि बालुवाटार र बुढानिलकण्ठमा खैलाबैला सुरु भएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज विहान संसद भवन बानेश्वरमा विपक्षी दलहरुको बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकमा हाल सरकारमा रहेका दलहरु लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा पनि सहभागि भए । 

सत्तामा रहेका दुई दल विपक्षीहरुको रणनीतिक बैठकमा पुगेपछि सत्तापक्षमा खैलाबैला सुरु भएको हो । सत्ता पक्षीय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोसपाका अध्यक्ष महत्थ .ठाकुरलाई टेलिफोन गरेर सोधखोज नै गरेको ठाकुरको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएकाले गएको र बैठक बसेको बारे देउवाको सचिवालयले ठाकुरको सचिवालयमा कुरा गरेको हो । 

सरकार ढल्ने चर्चा चलिरहेका बेला भएको विपक्षी दलहरुको बैठक र सहभागिहरुको अनुहारले राजनीतिक बृत्तमा नयाँ तरंग सृजना भएको छ । 

विपक्षी दलहरुको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेतासमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, बाढीपहिरोपछिका अवस्था, सरकारका कामकारबाहीलगायत विषयका साथै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे बताएका थिए ।

बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नाउपा, आजपाका शीर्ष नेता पनि सहभागी थिए। 

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने बताएका थिए। 

‘अहिले रविजीको पक्राउ पर्दै हुनुहुन्छ रे भनेर चर्चा भइरहेको छ। मिडियामा पनि बाहिर पनि कुरा सुनिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने, ‘राज्यले उहाँलाई पक्रिन सक्छ।’
बैठकले सरकारलाई कात्तिक ५ गते ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

बाढीपहिरो प्रभावितलाई सरकारले उचित राहत दिन नसकेको पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ।

माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार अहिलेको सरकार जनसरोकारका विषयमाभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिएको महसुस भएको छ।

‘बाढीपहिरोमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरेन,’ उपमहासचिव बस्नेतले भने, ‘आज यसबारे पनि समीक्षा भयो। सरकार उदासीन छ र जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन। जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्नेतिरभन्दा सरकार पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको देखिएको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेस गर्ने भन्ने भएको छ।’

सरकारले साना पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए।

अध्यादेश ल्याउन रोक्न संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन्। रास्वपाले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अन्य दलहरूको पनि साथ खोजेको थियो।