काठमाडौं । दुई तिहाईको बलमा बनेको संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पार गरेको छ । तर यस्तो बलियो सरकारले उल्लेख्य काम भने गर्न सकेको छैन । बरु एक पछि अर्को विवादमा पर्ने र त्यसको जवाफ दिनमै समय बिताएको देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच एक ब्यापारीको घरमा मध्यरातमा असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति अनुसार यो सरकार बनेको हो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन भन्ने मूल मुद्दा उठाएको यो सरकारले त्यस दिशामा शुन्य उपलव्धी गरेको छ । अर्थतन्त्र सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधारसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह र बृहत्तर हितका पक्षमा क्रमिक सुधारका प्रयास गरिरहेको दावी गरेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने एक पछि अर्को विवादमा पर्ने र आलोचना खेप्ने काम गरिरहेको छ । 

कुलमान हटाउने प्रयास असफल
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन ठूलो बल लगायो । करोडौं घाटा बेहोरेर देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । उनै कुलमानलाई तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा दिएपछि प्राधिकरणलाई अरबौंको फाइदामा पुर्याएका छन् । तर उनै कुलमानलाई हटाउने योजना बनायो दुई तिहाईको ओली सरकारले । संसदीय समिति पनि प्रयोग गरियो । अन्ततः त्यसमा सफलता पाउन सकेन ।

उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने प्रयास असफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्रा पार्टीका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी इन्दीरा मगरलाई हटाउन पनि यो सरकारले उत्तिकै बल लगायो । इन्दीरालाई हटाएर संवैधानिक परिषदमा नेपाली कांग्रेसलाई भाग दिने योजनामा उनलाई मानव बेचबिखनमा सहभागि भन्ने जस्तो गम्भिर आरोप लगाईयो । तर त्यसको पुष्टि हुने आधार भेटिएन । संसदबाट महाभियोग लगाएर उनलाई हटाउने योजनामा कांग्रेसकै देउवाइतर पक्ष र सरकारमा सहभागि जनमत पार्टी लगायतले मतदान नगर्ने संकेत दिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । 

विपदमा उद्दार गर्न असफल
प्राकृतिक विपदले यसवर्ष विगत४०–५० वर्षअघिको भन्दा ठूलो बाढी र डुवान तथा पहिरोको समस्या ल्यायो । काठमाडौं भित्रै मानिसहरु गुहार माग्दा माग्दै बगेर ज्याउन गुमाउने अवस्था आयो । तर देशभर सरकारले यस्तो विपदमा प्रभावकारी उद्दार गर्न सकेन । बरु देशका प्रधानमन्त्री नै यस्तो बेला झिनामसिना कार्यक्ममा अमेरिकामा व्यवस्त भए । उपराष्ट्रमन्त्री एक महिनादेखि विदेश भ्रमणमै रहिन । जिम्मेवारी लिएर बसेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह अलमलमा परे । गृहमन्त्री सबैभन्दा सक्रिय देखिनुपर्ने तर उनी पनि कता अलमलिए । परिणाम स्वरुप प्रभावकारी उद्दार भएन । नागरिकले ठूलो गुनासो गरे ।

दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने प्रयास असफल
सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो । विपक्षी कित्तामा रहेका एकीकृत समाजवादी लगायतका साना दल फुटाउने र नेकपा एमालेमा  िमसाएर सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने एमालेको तयारी थियो । यसो गर्दा सरकार गठनको धारा ७६ को ३ मा गएपनि ठूलो दलको हिसावले एमालेले नै दावी गर्ने अवस्था सृजना गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थियो । तर यसमा सरकारमै रहेको दल नेपाली कांग्रेसले असहयोग गर्यो । अन्ततः सोमबार अन्तिम समयमा आएर सोही प्रयोजनका लागि भनेर डाकिएको क्याविनेट बैठक नै स्थगित भयो ।

 प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा प्रवाह र राज्यका सबै निकायका कामकारबाहीमा रूपान्तरण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर उनी आफैं अदालतले दोषी ठहर गरेका, अनुसन्धानको दायराभित्र रहेका व्यापारीसँग अरबको दान लिएर ब्यापक विवाद र आलोचनामा छन् ।