काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीकाे विपक्षमा आदेश दिएकाे छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

उक्त इजलासले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ।

८ करोडभन्दा बढीको बक्यौता रहेको उद्योग उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि उक्त उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेको थियो।

मंगलबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन थप सहज भएको छ।

देशमा लोडसेडिङ भइरहँदा प्राधिकरणबाट विशेष सुविधा पाएर विद्युत खपत गरेका ४९ वटा उद्योगबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ०८० माघमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपालसँग भारतले १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । 

उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको भन्दै उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको प्रवक्ता पुडासैनीले जानकरी दिए ।