अवधारणा पत्र र कार्ययोजना

न्यायपालिकामा करिव उनन्तीस वर्षदेखि अनवरतरुपमा कार्यरत रही मैले हासिल गरेको अनुभव, कार्य दक्षता, क्षमता र योग्यताको मूल्यांकन गरी नेपालको संविधानको धारा १२९ तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

साथै, समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यूलगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता न्यायाधीशका आधारभूत पूर्वसर्तहरु हुन् । निरन्तरको लगन, मेहनत, क्षमता, ईमान्दारिता, व्यावसायिक निष्ठा र जबाफदेहितापूर्ण कार्यसम्पादनबाट नै उल्लिखित सर्तहरू अभिवृद्धि हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

नेपालको न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा रही लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको मेरो अनुभव तथापदीय जिम्मेवारीमा रही कार्यकुशलता, निष्पक्षता र ईमान्दारिता, पेशागत तथा नैतिक आचरणमा रही न्याय र कानुनको क्षेत्रमा पुर्‍याको योगदानसमेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछु भन्ने आत्मविश्वासका साथ गरिमामय समितिलाई सोको विश्वाससमेत दिलाउन चाहन्छु ।

संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु न्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी हो । न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीश संविधान तथा कानुनप्रति प्रतिबद्ध र जबाफदेही रहन्छ । संविधान र कानुनप्रतिको प्रतिबद्धताले अन्ततः नागरिकप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी भएको मानिन्छ ।

न्याय सम्पादनको काममा निष्ठा, ईमान्दारिता, निष्पक्षता त जरुरी हुन्छ नै, ज्ञान र विवेक पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । ज्ञान र विवेक निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यअनुभवबाट हासिल हुने विषयहरू हुन् । न्याय सेवामा लामो अवधिसम्म काम गरी हाँसिल गरेको अनुभव, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान र सिकाई संस्थाको श्रीवृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रतिविद्धताका साथ गरिमामय समिति समक्ष प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरी पेश गरेको ब्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु।

अवधारणा
१. नेपालको संविधानले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई आत्मसात गरेको छ । राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येको एउटा अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा लिँदै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको आधारभूत शर्तकोरूपमा अगीकार गरिएको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । साथै, मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैका लागि वन्धनकारी हुने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेको छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम विवादहरूको निरूपण गर्ने तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलन गराउने दायित्व पनि न्यायपालिकाको हो । यो दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायपालिकाले संवैधानिक बिधिशास्त्र र कानुन प्रणालीको विकासमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ । कतिपय कठिन अवस्थामा पनि न्यायपालिकाले संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्नाका लागि निर्भयतापूर्वक गरेका फैसलाहरू आजपर्यन्त उदाहरणीय रूपमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी अधिकारमुखी अवधारणाको विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रवर्द्धन तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि न्यायपालिकाले गरेको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। २. न्यायपालिका सार्वजनिक निकाय भएकाले यसका कामकारबाहीप्रति जन साधारणको चासो र सरोकार रहनु स्वभाविकै हो । न्यायको पहुँचमा कठिनाईरहेको, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको, न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, फैसला कार्यान्वयनमा झनै ढिलाइ हुने गरेको लगायतका टिप्पणी, चासो र सरोकारहरू न्यायपालिकाप्रति व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ ।

न्यायको अन्तिम धरोहरको रूपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति सबैको चासो र सरोकार रहनु तथा यसप्रति आम नागरिकका अपेक्षाहरू रहनु स्वभाविकै हुन् । रचनात्मक रूपमा प्रकट हुने यस्ता टीकाटिप्पणी, सुझाव, प्रतिक्रिया एवम् आलोचनाले न्यायिक गतिशीलतामा सहयोग नै पुर्याउदछन् । न्यायपालिकाप्रतिका जनअपेक्षाहरूको सम्बोधनका लागि न्यायपालिकाबाट आवश्यक पहलकदमीहरूसमेत भएका छन् । तथापि आम नागरिकका अपेक्षाको स्तरमा न्यायिक सेवाको प्रवाहका लागि न्यायपालिकाले थप प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ ।

३. अदालत विकास निर्माणका कार्यहरूप्रति संवेदनशील नरहेको भन्ने दृष्टिकोणहरू पनि सुन्ने गरिन्छ । कानून र विकासवीचको अन्तरसम्बन्ध तथा विकासका लागि कानूनले राख्ने अर्थ र प्रभावकाबारेमा दशकौँदेखि बहस हुँदै आएको अवस्था छ ।

कानून र विकासको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका सन्दर्भमा दुईवटा पक्षहरूलाई महत्त्वपूर्णता लिने गरिन्छः– उपयुक्त एवम् नियमनकारी संयन्त्रको विद्यमानता र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन । त्यसैगरी, नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून र कार्यविधिको निर्माण तथा तिनको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरूको तयारी समेत त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ ।

अदालतले न्याय सम्पादनका रोहबाट विकास र कानूनवीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा स्पष्ट गर्दै विकासका लागि कानून वाधक बन्न नहुने तर, विकासका नाममा व्यक्तिका संवैधानिक र कानूनी हकको कानूनद्धारा निर्धारित प्रक्रिया विना अपहरण गर्न नहुनेतर्फ समेत इंगित गरेको छ । साथै, विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता रहेको तथा कानून र विकासवीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भएमा स्पष्टतः कानून प्रतिकूल रहेको अवस्था बाहेक अदालतले विकासकै पक्षमा न्यायिक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।

४। संविधान र कानूनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारीलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गरी न्यायमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बि।सं। २०६१ सालदेखि न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रिया शुरु भयो । न्यायपालिकाभित्रैको सुधारप्रतिको प्रतिवद्धताबाट प्रारम्भ भएको योजना आफैमा नवीन र मौलिक प्रयास हो ।

नेपालको न्यायपालिकामा प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु हुँदा वास्तवमा त्यो दक्षिण एसियाली मुलुकका न्यायपालिकाहरूको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास र अनुभव थियो । न्यायिक काम कारवाहीलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्थापित गर्दै योजनाले दुई दशकसम्म अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता पाउनु आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

रणनीतिक योजनालाई निरन्तरता दिँदै गत साउनदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको छ । उक्त योजनाले लिएका लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान गर्नु हामी सबैको दायित्व बन्दछ ।

५. न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । अदालतहरूको मुद्दा फछ्यौटको औषत् दर क्रमशः बढेर गएको छ । पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छ । योजनाबद्ध सुधार तथा विशेष अभियान समेतका रणनीतिक हस्तक्षेप एवम् न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको उच्चस्तरको लगन, मेहनत र सामूहिक प्रतिवद्धताबाट केही सकारात्मक उपलब्धिहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

सबै तहका अदालतहरूमा मुद्दाको कार्यवोझमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । यस प्रकारको अवस्था र परिस्थितिकावीच गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरका अदालतहरूको मुद्दा फछ्यौटको स्थिति उत्साह वर्द्धक रहेको छ। पुराना बक्यौता अर्थात् दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू समेत सारभूत रूपमा घटेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यवोझ बढी रहेको र पुराना मुद्दाहरू समेत उल्लेख्य सँख्यामा रहेको देखिएकोले अदालतहरूको क्षेत्राधिकार परिमार्जन लगायतको विशेष रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

६। सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने, आफूले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरी हेर्ने क्षेत्राधिकार तथा रिट क्षेत्राधिकारसमेत रहेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको कारणले वा अन्य कुनै कारणले संविधानसँग कुनै संघीय कानुन, प्रदेश सभाले र नगर सभा वा गाऊँ सभाले बनाएको कानुन बाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भनी परेका निवेदनको कारबाही, सुनुवाइ र निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार पनि संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्नु स्वभाबिक छ ।

त्यसमा पनि रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा धेरै संख्यामा आउने गरेका छन् । संविधान, कानुन विपरीतका काम कारबाही हुन गएमा न्यायालयले उपचारात्मक न्याय प्रदान गर्दछ । राज्यका अन्य निकायहरूले संविधान र कानुनको परिधीभित्र रही काम गरेमा सर्वोच्च अदालतमा आउने विवाद स्वभावतः कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

७. न्याय सम्पादनको काम कारबाही वा न्यायिक प्रक्रियालाई समय तालिकामा आधारित बनाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा २०७७ सालदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ । तथापि, यस पद्धतिको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रभावकारिता आउन बाँकी नै छ । पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले यस पद्धतिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

८. विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायको रूपमा मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता पद्धतिलाई न्यायिक प्रणालीको अभिन्न अंगकोरूपमा स्वीकार गरिएको छ । अदालतसम्बन्धी नियमावलीहरूमा २०६१ सालमा भएको संशोधनले अदालतमा मेलमिलाप पद्धति कानूनीरुपमै अंगीकार गरी यस पद्धतिको प्रयोग प्रारम्भ गरियो ।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मेलमिलाप परिषद्को गठन ग¥यो । मेलमिलाप परिषद् तथा परिषद्ले अनुमति प्रदान गरेका तालिम प्रदायक निकायहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा मेलमिलापकर्ताहरू उत्पादन भएका छन् ।

अदालतबाट विवादहरू मेलमिलापमा प्रेषित भएका तर सबै तहमा मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दामध्ये २० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलाप हुन सकेको अवस्था छैन। चालू योजनाले मेलमिलाप हुन योग्य मुद्दामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा प्रेषित गर्ने र प्रेषितमध्ये पचास प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विशेष पहल हुन आवश्यक छ ।

न्याय सम्पादनको वास्तविक अनुभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्दछ । समयमा फैसलाको कार्यान्वयनबाट मात्र कानुनको शासनको अनुभूति हुन सक्दछ ।’ फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयनतर्फको कार्यवोझ समेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिएको छ । २०६१ सालमा फैसला कार्यान्वयनको कैदतर्फको लगत ९५ हजार १०९ वर्ष, जरिवाना ४ अर्ब ४१ करोड र निवेदनहरू ११,६७५ थान रहेकोमा २०८१ असारमा कैद, जरिवाना र निवेदनको लगत क्रमशः १ लाख ७१ हजार वर्ष, ४४ अर्ब ४६ करोड र ६४,५९३ थान रहेको अवस्था छ ।

देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको तुलनामा फौजदारी मुद्दामा लागेको कैद र जरिवाना असुलीको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । तसर्थ, फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई पनि न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा आत्मसात गर्दै उपयुक्त रणनीतिक हस्तक्षेपमार्फत यस कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु आवश्यक छ ।

१०. संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा न्यायिक निकायको प्रभावकारिताको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विभिन्न पक्षहरू उल्लेख गर्दै सोको दायित्व समेत निर्धारण गरेको छ ।

टर्कीको इस्तानवुलमा सन् २०१३ मा सम्पन्न प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले सुशासन र पारदर्शिताको लागि न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा इस्तानवुल घोषणापत्र जारी गरेको र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्पश्चात् भएका विभिन्न सम्मेलन तथा बैठकहरूले त्यसलाई थप विस्तारित गर्दै लगेको अवस्था छ । सोही अनुरूप न्यायपालिकाले न्याय प्रशासनका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यक छ ।

११. सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन विद्युतीय अदालतको अवधारणासहित निर्माण भएको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना, २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न प्रणाली तथा सफ्टवेयरहरू निर्माण भई प्रयोगमा रहेका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी र पारदर्शी बनाई समग्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोगलाई अझ बढी फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

१२. न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । न्यायिक सुशासनले इमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त दुरुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवम् सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ । न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुन सक्छ ।

१३. पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत सर्त हो । नेपालको संविधानले न्यायमा सहज पहुँचको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । न्यायमा सहज पहुँच अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । न्यायमा पहुँचका बहु आयामिक र अन्तर सम्बन्धित सवालहरू रहेका छन् । यसको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

१४. जनआस्था अभिवृद्धिको विषय न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै अहम् र संवेदनशील रहेको छ । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा रहेका समस्या, चुनौती र अन्तर सम्बन्धित सवालहरूको सही पहिचान गर्न सकियो भने मात्रै त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन एवम् सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहको माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कार्ययोजना
उपरोक्त बमोजिमको अवधारणा तथा न्यायपालिकाको वस्तुस्थितिको संक्षिप्त विश्लेषणसमेतका आधारमा प्रस्तुत कार्य योजनाको निर्माण गरेको ब्यहोरा गरिमामय समिति समक्ष निवेदन गर्दछु । नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानून, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूसमेतलाई पृष्ठभूमिमा राखी कार्ययोजना तयार भएको गरेको छु ।

न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्ताबेजको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको चालू पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य, गन्तव्य हासिल गर्ने र निर्धारित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रस्तुत कार्ययोजना सहयोगी हुने विश्वास रहेको छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा मेरो यो कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको कार्ययोजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक् योजना हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिंगो न्यायपालिका रहने हुँदा नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ ।

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइको क्रममा यस गरिमामय समितिसमक्ष पेस गरेको अवधारणा पत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको क जिम्मेवार सदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ ।

मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै निष्ठा र ईमान्दारीकासाथ न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिहरूको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ । यही मान्यताका साथ देहायको कार्ययोजना सम्मानित समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।

१. न्याय सम्पादनको कार्यमा समर्पित रहने
संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक तथा न्यायिक मूल्यप्रति समर्पित भई न्याय सम्पादन गर्ने विषय मेरो पहिलो र अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहेको ब्यहोरा यहाँ प्रकट गर्दछु । न्यायाधीशकोरूपमा रहँदा सदाचारिता, ईमान्दारिता, निष्ठा, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जस्ता आदर्शबाट निर्देशित रहिरहने छु । संविधानले आत्मसात गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मेरो कार्य सम्पादनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् ।

यी संवैधानिक प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा क्रियाशील छु, रहने छु । लोकतन्त्र र संविधानवादको मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न म अविचलितरुपमा लागि रहने छु ।

त्यस क्रममा शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरी संवैधानिक आदर्शलाई व्यवहारमा ल्याउन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा कानुनको शासनको प्रवर्द्धनका लागि मेरो समर्पण रहनेछ । न्याय सम्पादनका क्रममा संविधान र कानूनको विधायिकी मनसाय अनुरूपको रचनात्मक व्याख्यामार्फत विधि शास्त्रीय विकासका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने छु ।

२. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र सर्वोच्च अदालतको कार्य योजनामा लिइएका मुद्दा फछ्यौटको लक्ष्य प्राप्तिमा सक्रियता समयमा न्याय प्राप्त गर्ने न्यायका याचकको हक नै हो । न्याय दिन ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय दिन इन्कार गरेको मानिन्छ।त्यसैले न्यायमा निष्पक्षता, स्वच्छता, शीघ्रता र गुणस्तरीयताको अपेक्षा गरिन्छ । तथ्याङ्कले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दाहरू ठूलो संख्यामा रहेको देखाएको छ ।

यसलाई न्यून गर्नका लागि २०८३ सालसम्म पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने, तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दालाई २०८५ असार मसान्तसम्म फर्छ्यौट गर्ने र योजनाको अन्त्य अर्थात् २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्यौट गरिसक्ने तथा प्रत्येक वर्ष लगतको कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने गरी न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य तथा न्यायिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा भरमग्दुर प्रयत्नशील रहने छु । यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा आवश्यक र थप सुधारका लागि पहल गर्ने, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछु ।

३. समयमा फैसलाको तयारी
फैसलाको पूर्ण पाठ समयमा तयार गरी पक्षहरूलाई समयमा उपलब्ध गराउने कार्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला नजिरको रूपमा समेत रहने र नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सबैले कानुन सरह मान्नु पर्ने हुँदा फैसला तयारीको क्रममा व्याख्या विश्लेषणका लागि समय लाग्ने त हुन्छन् नै ।

तर समयमा फैसलाको पूर्ण पाठ दिन सकिएमा शीघ्र कार्यान्वयन भई न्याययाचकले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्दछ । कानुनले एक्काइस दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रबन्ध गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नै टिपोट तयार गरी टिपोट व्यवस्थापन गरी सफ्टवेयरमा प्रष्ट गर्न सकिएमा यो समय सीमा नजिक पुग्न सकिन्छ ।

यसका लागि जनशक्तिमा तालिम, उत्प्रेरणा आदिद्वारा सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी काम गराउनु पर्ने हुन्छ । कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल गर्ने समय भएको छ। मसँग करिव तीन दशक लामो समय अदालत प्रशासन र व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनमा रही काम गरेको यस सम्बन्धी अनुभवलाई संस्थाको हितमा प्रयोग गर्न प्रयत्नशील रहनेछु । खासगरी न्यायिक जनशक्तिको सीप विकास र उत्प्रेरणाका लागि सहजीकरण गर्नका लागि तत्पर रहनेछु ।

४. फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन
अदालतबाट भएका फैसला समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने न्याय पराजित हुन पुग्दछ । फैसला हुने अनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेमा कानुनको शासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्दछ । अदालतका फैसलाले व्यक्तिलाई लागेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुलउपर गर्न बाँकी अंक निक्कै ठूलो छ ।

सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा दण्डजरिवानासमेतको अद्यावधिक लगत दिने र ती निकायहरूले सेवा प्रवाह गर्नु अघि दण्डजरिवानाको लगत रहे नरहेको हेरी रहेको पाइएमा असुल उपर गर्न पहल गरिदिने र अदालतले समन्वय गरी दण्डजरिवानाको असुलीको देशब्यापी अभियान चलाई निरन्तरता दिने हो भने दण्ड जरिवाना असुलीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

तत्काललाई अदालतको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी सुरक्षा र अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय तहसमेत स्थायी टोलीको संयन्त्र अदालतमा बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा न्यायिक प्रक्रियागत पक्षहरू धेरै रहन्छन्, त्यसैले देवानी मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयन अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन– खासगरी व्यक्तिलाई लागेको कैद जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुलीमा हाम्रो कानुन प्रणालीमा गरिँदै आएको अभ्यासमा नीतिगत रूपमा नै फड्को मार्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कैद जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुली कार्यपालिकी निकायले गर्ने गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।

५. विवाद समाधानका बैकल्पिक उपायको अवलम्बन
अदालतसमक्ष आएका विवादलाई मेलमिलापमा लैजाने र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधानमा सहजीकरण गरी मेलमिलाप गर्ने पद्धतिको सुरुआत भएको बीस वर्ष नाँघिसकेपनि अझै यसले आशातीत नतिजा दिन बाँकी नै छ । तीनै तहका अदालतमा मेलमिलापमार्फत मिलापत्रको समग्र उपलब्धि प्रेषित भएको मुद्दाको बीस प्रतिशत पनि पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

यद्यपि हामीसँग अन्यत्र देशको अदालत प्रेषित मेलमिलापको सिकाई पनि छ।फिलिपिन्स, सिंगापुर, जापानमा अदालत प्रेषित मेलमिलापको सफलता दर साठी प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । त्यहाँका अदालतहरूमा मेलमिलापको अवस्थाका सम्बन्धमा मसमेतका कतिपय न्यायिक जनशक्तिबाट अध्ययन अवलोकन पनि भएको छ ।

ती देशका अदालतमा भएका मेलमिलापका उत्तम अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ। मेलमिलाप परिषदबाट न्यायाधीश निर्देशित र न्यायाधीश सम्मीलित मेलमिलापको सम्भाव्यताबारे अध्ययन पनि भएको छ। ती अध्ययन भ्रमण र अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा अदालत प्रेषित मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा हुने छलफलमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित मेरो सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता रहनेछ । मेलमिलाप पद्धतिबाट विवादको समाधान नै उत्तम र स्थायी समाधान हो भन्ने तथ्यलाई मूर्तरूप दिन मेरो सक्रियता रहने छ ।

६. सूचना प्रविधिको प्रयोग
मुद्दाको प्रक्रियागत काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यायिक सुधारका लागि अपरिहार्य रहेको छ । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारवाहीमा गरेको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ उच्चतम विन्दुमा पु¥याउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मुद्दा दर्ता,म्याद तामेली तथा पत्राचार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुन व्यवसायीको बहस, विशेषज्ञ तथा साक्षीको बकपत्र गर्ने र न्यायिक अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न आफ्नो अनुभवसहितको सकारात्मक पहल हुनेछ । मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको जानकारीसम्म विद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेमा सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँचसमेत पुग्ने मेरो विश्वास छ ।

७. न्यायिक सुशासन
न्यायिक सुशासनको स्थापना बेगर न्यायिक कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशको आचार संहिताबाट निर्दिशत हुने कुरामा मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ । न्यायाधीश आचार संहिता र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिताको कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ ।

सुशासन विपरीतका गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीको संयन्त्र गठन गरी काम गरिने भन्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो पूर्व अनुभवसहितको सहयोग हुनेछ । त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालगायतका न्यायिक मूल्य मान्यताका मापदण्डको विकास र कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहनेछ ।

अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको लागि पहल गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले यस समितिसमक्ष पेस गर्नुभएको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ । मातहत अदालतहरूको निरीक्षण, कामकारबाहीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पहल गर्दै न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा संस्थाले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।

८. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि
न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि न्यायिक सुधारको अर्को महत्पूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ । न्यायमा सहज पहुँचका लागि तय भएका कानुनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । अदालतमा आउने मुद्दाका पक्षलाई न्यायिक प्रक्रिया र पद्धतिबारे जानकारी गराउने, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण, मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नेका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्थाको प्रभावकारिता ल्याउन, मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा राख्ने र पक्षले जुनसुकै अदालतबाट त्यसको नक्कल लिन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्थाको लागि मेरो सकारात्मक र सक्रिय पहल हुनेछ।

९. सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको कार्य बोझको व्यवस्थापन
मुद्दाको तथ्यांकीय अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर कार्यबोझ बिस्तार भइरहेको छ। कार्य बोझलाई व्यवस्थापन गरी न्याय सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन उपयुक्त व्यवस्थापकीय उपायहरू– सुनुवाइ व्यवस्थापन, बहस व्यवस्थापनलगायतको अवलम्बन जरुरी छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको कार्यबोझ घटाउने सम्बन्धमा भएको अध्ययनमा आफू संलग्न रहेको अनुभवका आधारमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने वा वा न्यायाधीश संख्या बढाउने दुई वटा विकल्प हुन सक्द छन् ।

त्यसमध्ये पहिलो विकल्प हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्दछ । स्थानीय तहले र प्रदेशले बनाएको कानुनको संवैधानिकताको परीक्षणलगायत स्थानीय र प्रदेश तहबीचको बिवादको निरूपणको क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने आधार (थ्रेसहोल्ड) मा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक एवम् जटिल कानुनी प्रश्नको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा अझ बढी स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो रिटको सँख्यालाई कम गर्न प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालतका क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । उच्च अदालतमा रिट लाग्ने अवस्थामा सोझै सर्वोच्च अदालतमा आउनु पर्ने मनासीव कारण देखाएमा र सो कारण उपयुक्त देखिएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने संवैधानिक तथा कानुनी बन्दोबस्त गर्न सकिएमा न्यायिक विकेन्द्रीकरण मा मद्दत पुग्न जाने र यसले न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्न समेत सहयोग पुग्न सक्दछ । अपबादात्मक अवस्थाबाहेक सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा नै रहनु उपयुक्त हुन्छ । उच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ भई अनुमति प्रदान भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधारको एउटा उपाय हुन सक्दछ ।

१०. विविध
न्यायिक व्याख्या र नजिर मा एकरूपता सर्वोच्च अदालतसँग राखिने अपेक्षा हो । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू सबैका लागि मार्गदर्शक र कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर मा एकरूपता कायम हुन नसकेको रचनात्मक आलोचना पनि न्याय जगतमा सुनिने गर्दछ । नजीरहरुकाबीच एकरूपता निश्चितता कायम गर्नका लागि हुने अध्ययन तथा न्याय सम्पादनको रोहमा आफ्नो तहबाट योगदान रहनेछ ।

न्यायिक सुधार, मुद्दा तथा अदालत व्यवस्थापनमा सुधारका लागि न्यायपालिकाभित्रबाट प्रशस्त अध्ययन भई प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । ती अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूलाई समय अनुकूल प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्वप्रति मेरो सुझाव र कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग रहनेछ ।

यसका अतिरिक्त नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश भएका रणनीतिक क्रियाकलापहरू, सर्वोच्च अदालतले बनाएको आफ्नै कार्ययोजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइका क्रममा यस समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मैले आफ्नो भूमिका अनुकूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु ।

अन्त्यमा,
नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा तथा मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । मैले पेस गरेको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्ययोजना नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा उल्लेखित कार्ययोजना र संसदीय सुनुवाइको क्रममा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूले पेस गर्नुभएको कार्य योजनाभन्दा भिन्न छैनन् ।

सामूहिकता भावका साथ काम गर्नुपर्ने भएकाले मैले आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नोतर्फबाट न्यायपालिकामा दिन सक्ने अधिकतम योगदान गर्न लागि रहनेछु । न्याय सेवा मैले निर्वाह गरेको भूमिका खुला किताबको पाना जस्तै छ । संविधान र कानूनले सुम्पिएको काम गर्दा सधैँ प्रिय हुन सकिँदैन । न्यायाधीशले न्यायका लागि काम गर्ने हो ।

त्यसैले त्यहाँ कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने अग्रजहरूले सिकाएको शिक्षा एवम् देखाएको मार्ग मेरो जिम्मेवारी  सम्पादनको क्रममा सदा स्मरणमा रहने छन् । यो सार्वभौम संसदको समितिमार्फत म संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी निर्भरतापूर्वक एवम् निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।