१८ औँ शताब्दीका प्रख्यात उपयोगितावादी लेखक जर्मी व्यन्थमले उनको पुस्तक An introduction of the principle of moral and legislation मा औद्योगिक क्रान्तिपछिको पुँजीवादलाई अर्थशास्त्रको नियमले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट उल्लेख गरेका छन्। उनी उपयोगितावादलाई अर्थशास्त्रको सीमित अर्थमा भन्दा कसरी पुँजीले खुसीको माध्यमबाट मान्छेलाई  पराप्श्रित  बनाउँछ भन्ने विषयका ठूला चिन्तक हुन् ।  ३०० वर्ष पछि यो धारणा झन् प्रबल हुँदैछ। किनकि हामी नजानिकन खुसीको दास बन्दैछौ। सायद यो अस्त्र किन्सिएन अर्थशास्त्रका  र एडम स्मिथलाई राम्ररी थाहा थियो। व्यक्तिगत इच्छाभित्र कसरी मान्छे उपयोग हुन्छ भन्ने  मान्यता पुँजीवादको उत्कर्षसम्म अझै प्रबल बन्दै जानेछ। जसको संकेत  प्रविधि र पुँजीको प्रयोगभित्र एआइले मानिसलाई कसरी उपयोग गर्दैछ यो विषय न्युयोर्कको म्यानहटनमा बर्गर अर्डर गर्दै गरेको व्यक्ति देखि अविकसित देशका सुदूर गाउँसम्म उत्तिकै प्रभावित छ। सायद आउने दिनको चुनौती उन्नतपूर्ण वा भयावह के हुन्छ भन्ने विषय विज्ञानले मात्र निर्धारण गर्न सक्दैन । किनकि विज्ञानले खुसी बिक्री गर्छ तर खुसीको उत्पादन गर्न सक्दैन। यो विषयलाई जोन व्यन्थनले १८औँ शताब्दीमै सङ्केत गरेका थिए।

      उपयोगिताले वस्तु वा सेवाको सन्तुष्टि र उपयोगको सन्तुलन गर्छ। यो सन्तुलन प्रवृत्ति होइन अर्थशास्त्रको नियम हो। अर्थशास्त्रले व्यक्तिको हैसियत वा गुणको आधारमा उपभोगको सन्तुष्टिको मापन गर्छ। अर्थशास्त्रको यो नियम बजारमा माग र आपूर्ति सिर्जना गर्ने ठूलो औजार हो। तर यो बजारको  स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि  हो। किनकि यसले व्यक्तिको खुसीको खरिद बिक्री गर्छ। उपयोगितावादको सबल पक्ष भनेको नै खुसी मार्फत व्यक्तिको उपयोग गर्नु हो।  ।  भारतका आदर्श उद्योगपति रतन टाटा आफूले कमाएको ७०% दान गर्छन्। उनको दान धर्म होइन सेवा हो। बिल गेट्स प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षामा  युएन मार्फत अरबौं डलर दान गर्छन्। यो उनको धर्म र सेवा दुवै होइन। उनी यो दानलाई कर्तव्य मान्छन्। यी आत्मसन्तुष्टिले  पुँजीवादमा ठूलो अस्त्रको रुपमा काम गरेको छ। त्यो अस्त्र हो जुनसुकै प्रकारको उपभोक्तालाई पनि आफू समक्ष आकर्षित गर्नु। यो पुँजीवादको चरम उपयोगितावाद हो। एलन मक्सले स्याटेलाइट मार्फत  युक्रेन र मिडललिस्ट युद्धमा शत्रुपक्षहरूको सूचना दिन्छन्। उनी यसलाई मानवता ठान्छन् । पूँजी प्रविधि र बजारमा एकाधिकार र आकर्षण पैदा गर्न ठूला पुँजीपति र उद्योगीहरूलाई सजिलो हुन्छ। किनकि संसारका ९० प्रतिशत मानिसहरू आफूले उपभोग गर्दै गरेको वस्तु वा सेवा के हो र केका लागि भन्ने विश्लेषण समेत गर्दैनन्। मात्र उपभोग गर्छन् । उपयोगितावादले बढाउने संस्कृति नै उपभोक्तावादी आदत हो। संसारको नोकरशाही यसबाट अछुत छैन।

       ट्रम्पको प्रशासनलाई उपयोगितावाद थाहा छैन। सुविधा र शक्तिको चङ्गुलले कर्मचारीतन्त्र उपयोगितावादमा फस्दै जान्छ। त्यहाँको प्रशासनतन्त्रको चिन्तन ,प्रयोग र उपयोगभन्दा माथि छ। प्रतिष्ठा, सुविधा ,अनुशासन युक्त कर्मचारीतन्त्र उपयोगी हुन्छ। उपयोग हुँदैन। तलबभन्दा बाहिरको सुविधा लाई नेपालको कर्मचारी तन्त्रले अवसर ठान्छ। यो अवसर क्रमश अधिकार  बन्दै जाँदा यसै भित्र कर्मचारीहरु फस्दै जान्छन्  तर फसेको थाहा पाउँदैनन्। अहिलेको विश्वको आर्थिक कुटनीति र सामरिक प्रशासनले उपयोगिताबाद राम्ररी बुझेको छ। र हाम्रो जस्तो राजनीति र कर्मचारी तन्त्रलाई खुसी पार्न कुनै समय पर्खनु पर्दैन। कर्मचारी तन्त्रमा आन्तरिक क्षमता, गुणस्तर भएमा  उपयोगवादले अझ उपयोगी बनाउँछ। सुविधा प्रतिष्ठा र संवादबाट वञ्चित हुँदै गएको नेपाली कर्मचारीतन्त्र लाई उपयोग गर्न कुनै समय कुर्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण थुप्रै छन्। यसबाट बच्न सक्नु नै आज हाम्रो प्रशासनको मूल चुनौती हो।

नेपालमा संवैधानिक इतिहासभन्दा पुरानो कर्मचारीतन्त्रको विरासत छ। विक्रम सम्वत १९१० को मुलुकी ऐनदेखि मुलुकी शासन सञ्चालन हुँदै आए पनि परम्परागत कर्मचारी तन्त्रको ढाँचा योभन्दा पुरानो हाे। तर यसभित्र कर्मचारीतन्त्रका मूल्य थिएनन्। नेपालमा सिद्धान्तत  व्यवस्थापनको अवधारणाले कर्मचारीतन्त्रको जन्म भएको होइन। कर्मचारीतन्त्रको  सम्बन्ध उत्पादन र वितरणसँग पनि छैन । यो मात्र सरकारको नियमनकारी निकाय जस्तो देखिन्छ।  तर यो पछि गएर नोकरशाहीको अङ्ग हुन पुग्यो।  र व्यवस्थापनका प्रविधि हरू कर्मचारीतन्त्रको मान्यतासँग जोडिँदै गए। सन् १९८० को दशकपछि जन्मेको नवउदारवादले कर्मचारीतन्त्रभित्र उपयोगको नीति लियो। त्यसैले पुँजीको उत्पादन र वितरणमा स्वतन्त्र विचार राख्ने अर्थशास्त्रीहरू कर्मचारी तन्त्रको पुरानो मान्यतालाई स्वीकार  गर्दैनन् । नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थामा कर्मचारी वा श्रमिकको  उपयोग हुन्छ प्रयोग हुँदैन। नेपालको लोकतन्त्रभित्रको कर्मचारीतन्त्र योभन्दा खराब छ। यहाँ राजनीतिकी कर्मचारीतन्त्र को उपयोग भइराखेको छ भन्ने लक्ष्मण रेखा समेत भेटिँदैन। यसको अर्थ कर्मचारी तन्त्र र राजनीति दुवैमा उपयोगिताको नियमको अज्ञानता छ।

    नेपालमा  निजामती सेवा ऐन २०१३ पछि कर्मचारी तन्त्रको सैद्धान्तिक ढाँचा तयार भयो। अहिलेसम्म यही ढाँचाको वरिपरि योग्यता तन्त्र घुमेको छ। प्रशासन सुधारका सबै  प्रतिवेदनमा कर्मचारीको क्षमता विकास र योग्यताको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने चर्चा छ। सबै प्रयासहरु राजनीतिले कर्मचारीको उपयोग गर्ने नीतिको वरिपरि घुमेका छन्। नेपालको कर्मचारी तन्त्र स्वतन्त्र ,तथष्ट ,निष्पक्ष र स्वयं निर्देशित हुन नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग नगर्नु नै हाे । र राजनीतिको उपयोग नीतिले कर्मचारी झन् बिटुलिएको छ। नेपालको कर्मचारी तन्त्र योग्य छ। नतिजामुखी छ। उत्तरदायी र अनुशासित छ। तर स्वयम् उत्तरदायी छैन। संकटकाल ,संक्रमणकाल, राजनीति शून्यता र परिवर्तन, राजनीतिक रूपान्तरण र निर्वाचनमा कर्मचारी तन्त्रले देखाएको सुझबुझ उच्च छ।। यो योग्यताको निरन्तर उपयोग नहुनुमा स्वयं कर्मचारी दोषी छ। तर यसको दोष राजनीतिले स्वीकार गर्दैन।

        

    नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पञ्चायत, प्रजातन्त्र ,लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबै पद्धतिमा पुलको काम गरेको छ। राजनीति संक्रमणको ब्रिजिङमा कर्मचारीतन्त्र संस्थागत संस्मरणको रुपमा  छ। यो भन्दा ठूलो शासनमा योग्यता कर्मचारीतन्त्रले दिन सक्दैन। तर अझै पनि राजनीति दलहरु ट्रेड युनियनमा विश्वास गर्छन्। र कर्मचारीको योग्यता भन्दा बढी  अमुक पार्टीको सम्पर्कको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्छन्। यो अहिलेको विश्व राजनीतिमा चलेको उपयोगितावाद होइन। आन्तरिक उपयोगितावाद र  सुशासनको खराबी हो। हाम्रोमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणले कर्मचारीतन्त्रलाई बढी सामाजिक बनाउँछ भन्ने विश्वास छ । तर आरक्षणको उचित उपयोग नहुँदा कर्मचारीतन्त्र समाजमा अझै घुलनशील हुन सकेको छैन । आरक्षणभित्रका अयोग्य प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रभित्रको उपयोगितावादलाई झन् बलियो बनाउँदैछ। यो विषयमा बोल्न सक्ने साहस राजनीतिले अहिले गर्न सक्ला र । निजामती सेवा ऐन ल्याउन त धौधौ पर्ने सरकारलाई यस भित्रका सामाजिक न्यायका प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा बोल्न अझै दशौं वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यतिखेरसम्म हामीले धेरै खराबीहरूको सामना गर्नुपर्छ ।

      

       कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा स्वतन्त्र बजारको विपरीत सिद्धान्तबाट जन्मेको विषयमा जर्मि व्यन्थम मान्दैनन्। तर कर्मचारी तन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्दैन। नियन्त्रण गर्छ। यो नियन्त्रण नतिजा भन्दा बढी कानुनी हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको धारणाको जन्म र अहिलेको नवउदारवाद फरक विषय हुन्। नव उदारवादले खोज्ने कर्मचारीतन्त्र कानुनी भन्दा बढी ग्राहकमुखी हुन्छ। किनकि अहिले संसारले खोजेको कर्मचारीतन्त्र बजारमुखी हो। कानुनी होइन। कर्मचारी तन्त्रको धारणा र व्यवहारमा आकाश जमिनको अन्तर भइसकेको छ। ।त्यसैले अहिले संसारमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग एकै खाले छैन। अहिले संसारमा तीन प्रकारको कर्मचारीतन्त्र  छ। चिनको आंशिक योग्यतातन्त्र,  तत्कालीन बेलायती शासन मुलुकका पूर्ण योग्यतातन्त्र र अमेरिकन नियन्त्रित अयोग्यतातन्त्र अर्थात् स्पोइल सिस्टम।  यी तिनै प्रकारका कर्मचारी तन्त्रलाई १९८० पछिको नयाँ व्यवस्थापन धारणाले झन्डै झन्डै खारेज गरिदियो। किनकि  तीनवटै प्रणालीले शासनको वितरण प्रणालीलाई सिद्धान्तत:  स्वीकार गर्दैनन् ।  तर प्रवृत्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको कर्मचारीतन्त्र सधैँ जीवित छ।  यसको अर्थ कर्मचारी तन्त्र संगठन वा संरचना मात्र होइन यो एउटा प्रवृत्ति हो। कठोर र अनुशासित राजनीति पद्धतिले मात्र कर्मचारी प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल योग्य बनाउँछ। नत्र सार्वजनिक पदहरू कसको लागि उपयोगी हुन्छन् स्वयं शासकलाई नै थाहा हुँदैन। अहिलेको नेपालको स्थिति झन्डै यस्तै छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रले न २०४६ साल अगाडिको पुरातन र अनुशासित आदर्शलाई पछायो न त उदारवादको राजनीति समर्पणलाई। वर्णशंकर प्रकारको  नेपालको कर्मचारी तन्त्रले ग्राहकमुखी सेवा दिन सक्दैन ।त्यसैले यसभित्र थुप्रै निराशाहरु जन्मिएका हुन्।

      पूर्व सचिव उमेश मैनाली भन्नुहुन्छ " लोकसेवा आयोगमा छँदा योग्य र अब्बल भनी सिफारिस गरिएका कर्मचारीहरू आज पाँच करोड ,७ करोडको मुद्दामा परेको देख्दा अचम्म लाग्छ।"यो उपयोगितावादको नुतन उदाहरण हो। अहिले पनि ती कर्मचारी त्यति नै अब्बल र योग्य छन्। तर के शासन प्रणालीले ती कर्मचारीको योग्यताको कदर गर्यो र उनीहरूको रुचि योग्यता र इच्छाअनुसार काम दियो। यहाँ कर्मचारी मात्र दोषी छैनन्। उनीहरु उपयोगितावादको चङ्गुलमा परेका मात्र हुन्। यो चङ्गुलमा कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन संसारका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र ठूलाठूला नेतृत्व समेत छन्। किनकि अहिलेको दलालतन्त्रको उदय यही उपयोगितावादबाट भएको छ। र आज दलाल तन्त्र नभईकन शासन प्रणाली चल्न सक्दैन। यसबाट बच्न कर्मचारीको क्षमता अनुसार उपयोग हुनुपर्छ। तर यो विषय हाम्रोमा ऐन कानुनमा सीमित छ।

   शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको लागि संस्थागत भएका संवैधानिक अङ्गहरूले समेत न्याय दिएनन् भन्ने गुनासा थुप्रै छन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका नीतिगत बिचौलियापनले तल्लो तहसम्म निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको छ। बेरुजु गराउने नेतृत्वहरू नीति तहमा पुगेका छन्। तर बेरुजुलाई हामी अनियमितता ठान्छौं। पटकपटक बेरुजु दोहोर्याउनेहरू अहिले नै नेतृत्वमा छन्। गलत मूल्याङ्कन र तथस्थ मूल्याङ्कन नहुनाले नेतृत्व तह नै अहिले भ्रष्ट छ। नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा उपयोगितावादको यो नुतन उदाहरण हो। यसमा राजनीति र प्रशासन को उपयोग भएको छ उनीहरूलाई नै थाहा छैन। किनभने उपयोगितावाद बाह्य स्वार्थमा बढी प्रभावित हुन थालेको छ। 

२०८१ सालमा नेपालको प्रशासनमा एउटा नयाँ प्रयोग भयो।  इतिहासमा महिला मुख्य सचिवको नाम दर्ज भयो। कर्मचारी तन्त्रमा यो गौरवको विषय हो। र हुनेछ। तर के यो योग्यतातन्त्रको नयाँ उदाहरण हो वा राजनीति स्टन्टबाजी। कर्मचारी र राजनीति  दुवैलाई खुसी पार्न  नेतृत्वहरू बेलाबेला यस्तो काम गर्ने गर्छन्। यो उपयोगितावाद जनताले बुझ्दैनन् ।तर संगठनको विकास र कर्मचारी तन्त्रको उत्प्रेरणामा यसले मनोवैज्ञानिक असर पार्छ। राजनीति इच्छाको अनिश्चयले कर्मचारी प्रशासनमा उत्प्रेरणा दिँदैन। अनिश्चयता पैदा गर्छ।।हुन त मुख्य सचिवका पदमा नियुक्ति विषय आजसम्म तथष्ट छैन। तथष्ट नहुनुमा नीतिगत विभेद होला। तर व्यक्तिको उपयोगितावादले यहाँ धेरै पटक काम गरेको छ।।

       उपयोगितावादले  जनताहरु निरंकुशताको पक्षपाती हुँदै जान्छन्। र लोकतन्त्रको भुवादार सिरानीमा उनीहरू बन्धनमा परिसकेकाे थाहै पाउँदैनन्। भारतीय काङ्ग्रेसका सांसद शशी थरुरले भर्खरै भारतको लोकतन्त्र भित्र जन्मिँदै गरेको निरंकुशताको चर्चा गर्ने क्रममा एनोक्रेसी शब्दको प्रयोग गरेका छन्। यो निकै चर्चित बन्यो। हुन त एनोक्रेसी शब्दको  दार्शनिक प्रयोग १९७० को दशकपछि नै हुँदै आएको हो। किनकि  प्रजातन्त्र भित्रका असफलताहरू लगभग यही दशकदेखि सुरु भएको हाे । एनोक्रेसीको अर्थ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा लोकतान्त्रिक तानाशाहीको जन्म हाे । भारतको मोदी शासनको उदयलाई यसैको उदाहरणको रुपमा लिइँदैछ। विपक्षीलाई तह लगाउन उनले इडीको राम्रै प्रयोग गरे। र सफल पनि भए। तर यो सफलता उनको ठूलो आलोचना बन्यो। शासकहरु लोकप्रिय हुन कर्मचारीलाई आफ्नो पोल्टाभित्र राख्न चाहन्छन्। नेपालको सरुवा, बढुवा सार्वजनिक पदको नियुक्ति, पदस्थापना, जिम्मेवारीका विषयमा यो प्रत्यक्ष देखिसकेको छ। सरकार परिवर्तन हुने साथ  मन्त्रालयमा कर्मचारी भित्रिन्छन् र यी कर्मचारीहरु सेवा सुविधा प्रतिष्ठा को चङ्गुलकाे पछाडि  छन् भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा हुन्छ । तर कर्मचारी उपयोग हुँदैछन्। यसको असर सुशासनका सूचक र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा प्रत्यक्ष देखिसकेको छ।तर यसकाे आदतले हामीलाई बिरामी बनाइसकेको छ । सचिव सहसचिव उपसचिव शाखा अधिकृत लगायत सबै पद हरू पटकै पिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयहरूमा बाहिरिने र भित्रिन रुचाउँछन्। यो राजनीतिको उपयोगितावाद होइन भन्ने कुनै आधार छैन। 

    अहिले  सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमा नआउनु यसैको प्रभाव हो। राजनीति नेतृत्वलाई कर्मचारी तन्त्रको मर्म नै थाहा छैन। उनीहरु यसलाई संयन्त्र मात्र ठान्छन्। उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ कर्मचारीतन्त्र सेवा सुविधा र शक्तिमा रमाउँछ जसको स्रोत राजनीतिसँग छ ।आन्तरिक राजस्व विभाग ,राजस्व अनुसन्धान विभाग ,सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता महत्वपूर्ण विभागहरुमा तथस्थ नेतृत्व पुगेको कमै थाहा छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू चनाखा सचिवहरूबाट पूर्ति हुन्छन्। उनीहरूको सम्बन्ध सबै राजनीतिक तहसँग उत्तिकै छ। के यसले सफल र गुणात्मक नतिजा दिन्छ। पछिल्लो समय राजनीतिको चङ्गुलमा प्रशासन होइन ।प्रशासनको उपयोगितावादमा राजनीति पर्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। पुँजीवादको उत्कर्षमा संसारमा देखिएको उपयोगको प्रभाव नेपालमा पर्न नदिन कर्मचारीतन्त्र आफ्नो योग्यता र क्षमतामा उत्सुक हुनैपर्छ। नत्र  विश्व बजारमाको उपयोगिताको नियमले हामीलाई ग्रहण नलगाउला भन्न सकिँदैन।