काठमाडौं । बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले आज (मंगलबार) रिट दायर गरेका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न अस्वीकार गरेका । पछिल्लो पटक त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो ।

तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो । यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्य हितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।