काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणबारे निर्णय गर्नका लागि आज बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका हुन्। यस बैठकले ओलीको चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने बताईएको छ । भलै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो बैठकलाई नियमित भनेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी साता हुने भनिएको चीन भ्रमणको कार्यतालिकालाई स्वीकृत गरेमा वा चीनसँग हुने सम्भावित सहमति, सम्झौता वा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निर्णय भएमा त्यसपछिको अवस्था के होला भन्ने परिचर्चा यतिबेला नेपाली राजनीति, कुटनीतिक बृत्त र एजेन्सीहरुको चासोको विषय बनेको छ । 

सामान्य अर्थमा भन्दा नेपाल एक सार्वभौम देश हो । यसको परराष्ट्र नीति के हुने भन्ने विषय, कुन देशमा भ्रमण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय त्यही देशले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुन्छ ।

नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र परम्परा तथा त्यस्ता विषयलाई नजअन्दाज गरेर विगतमा भएका कतिपय निर्णयको परिणति नेपालले जे बेहोर्नुपरेको थियो, त्यसले देश र जनतालाई हानी गरेको विगत धेरै टाढा छैन । 

यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चीन भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन ।

 के कुरा चैं प्रष्ट हो भने भारतले मन नपराएको वा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि भ्रमणको निम्तो नदिएका कारण उत्तरी छिमेकीलाई अतिरिक्त आग्रह गरेरै ‘भारतलाई देखाईदिन’ (कार्डका रुपमा) चीन भ्रमण गरिन लागिएको हो भने त्यसले देशहीत गर्दैन भन्ने प्रष्ट छ । सरकार छिमेकीहरुसँग सहज र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । 

किन तरबारको धारमा ?
वर्तमान सरकार संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले काँध थापिदिएकाले अडिएको छ भन्ने कुरा संसदीय अकं गणितले नै प्रष्ट पार्दछ । कतिपय एमालेका नेताहरु अहिले भन्न थालेका छन् कि, प्रधानमन्त्री एमालेको भएपनि यसले कांग्रेसका एजेण्डा बोकेर हिड्नु परिरहेको छ ।

किन भने कांग्रेसले भनेको नमान्दा सरकार ढल्न २ मिनेट पनि लाग्दैन । यस्तै अवस्था अघिल्लो सरकारमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भोग्नुपरेको थियो । एमालेले काँध हादिलिएकाले ओलीले भनेको नमान्ने वित्तिकै सरकार ढल्थ्यो र ढल्यो पनि । 

छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालका बामपन्थी दलहरु कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था भएको चीनतीर नजिक हुनु र भारतसँग इतिहासदेखिको सम्बन्ध रहेको कांग्रेस भारतसँग नजिक हुनु अनौठो कुरा होइन । कम्युनिष्टहरु शासनमा पुग्दा चीनसँगको सहकार्य बढि मुखरित हुनेगरेको छ भने कांग्रेसको हालिमुहाली चल्दा चीनसँगको सहकार्य टाढिने र भारतसँग नजिकिने गरेको छ । 

वर्तमान सरकारको संयोग यस्तो छ कि नेतृत्वमा एमाले छ, सरकार चलाउने साँचो कांग्रेससँग छ । यी दुईबीचका प्राथामिकताहरु ठिक विपरित छन् । अझ भारतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रमणको निम्तोसम्म नदिनुले ओलीको भारतप्रतिको बुझाई कस्तो छ होला भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका एक नेताले दिएको सूचना यदि सत्य हो भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसँघको बैठकका लागि अमेरिकामा रहेका बेला भारतीय एक अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सरकारको काँध फेर्न सुझाएका थिए, तर देउवाले यत्ति छिट्टै यस्तो निर्णय लिँदा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि भनेर बनाएको कांग्रेस एमाले गठबन्धनकाप्रति नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । जुन कुराको सुईंको ओलीले अमेरिकामै रहेका बेला पाईसकेका थिए । फर्कने वित्तिकै ओलीले देउवासमक्ष बरु आजै वा भोलि नै तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुस म छोड्छु, तर गठबन्धन नतोडौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।’

विश्व राजनीतिमा आएको फेरबलद
विश्व राजनीतिमा विषेशगरी अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन र यसको परिणामले हरेक देशको आन्तरिक र वाह्य राजनीतिलाई कुनै न कुनै रुपमा असर गर्ने पक्का छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनले लिने विदेश नीति लगभग प्रष्ट छ ।

किनभने उनी दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका हुन् । रुस–युक्रेन युद्ध र ट्रम्पको रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको सम्बन्ध, रुस र भारतबीचको घनिष्ट सम्बन्ध जगजायर छ ।

विश्व राजनीतिक फोरममा रुस–चीन–उत्तर कोरियाको एक किसिमको सहकार्य पनि देखिएको विषय हो । कतिपय विश्व राजनीतका विज्ञहरुले रसिया–अमेरिका नजिकिन सक्ने, अमेरिका भारत नजिकिन सक्ने, विश्व शक्तिको होडमा रहेको चीनलाई एक्ल्याउन ट्रम्प प्रशासनले कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । 

यदि यस्तो भएमा चीन तर्फ नजिकिन खोजेको ओली सरकार र भारत तथा पश्चिमाहरुसँग निकट सम्बन्ध रहेको भनिएको देउवा खेमाका बीचमा चिसोपन आउने अनुमान गरिएको छ ।

यसको अर्थ सरकारको आयुमाथिको प्रश्न पनि हो । भारतले निम्तो नै नदिएको अवस्थामा हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा केही नगरीकन फर्कनु ओली सरकारका लागि प्रत्युपादक हुन्छ नै केही गरेर फर्किएमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र छिमेकी भारतसहितको तारोमा यो सरकार पर्ने छ । 

हुन त विगतमा भारतले नाकाबन्दीनै लगाएका बेला पनि चीनसँग सहकार्यको ढोका खोल्ने, नेपालको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र थप्ने आँट ओलीले गरेकै हुन् ।

भलै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विज्ञहरु भन्छन् ओलीसरकारले चीनसँग बिआरआई कार्यान्वयन लगायतका चीनसँगको सहकार्यका थप ढोकाहरु खोलेमा त्यसको असर नेपाली राजनीतिमा पर्ने पक्का छ । 

किन भने नेपाल–भारत सम्बन्ध विषेश किसिमको छ । कुनैबेला चिनियाँहरुसमेत नेपाललाई भारतसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोला अनि मात्रै नेपालको हीत हुन्छ भन्ने गर्दथे । 

कुनैबेला आफु प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै चीन भ्रमण गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारबाटै बाहिरिनु परेको थियो । हुन त इतिहास उस्तै र उही रुपमा दोहोरिदैन भनिन्छ । के हुन्छ ओलीको चीन भ्रमणपछि देखिने नै छ ।