बाबा अम्बेडकरको विषयमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको लोकसभा भित्रको वक्तव्यलाई लिएर भारतीय संसदमा हंगामा भएको छ। बाबा अम्बेडकर अनुसूचित र सीमान्त जाति र वर्गको आरक्षण, संरक्षण र उत्थानको विषयका ठूला संस्थापक योद्धा हुन्। भर्खरै बंगलादेशमा आरक्षणको विषयलाई लिएर  सत्ताको तख्ता पलट भएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सामाजिक न्याय र संरक्षणवादी अडान ले भारतीय लोकसभामा बाबा अम्बेडकरको विषय निकै चर्को रुपमा उठेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी राष्ट्रवाद र राष्ट्र प्रथमको नीति र युरोपमा चल्दै गरेको राष्ट्रवादको समर्थनले संसारमा  आन्तरिक राष्ट्रवादको संकेत देखा परेको छ। यद्यपि यो विषय निश्चित वर्ग जनजातिको उत्थान र संघरक्षणको विषय मात्र नहोला। तर राजनीतिभित्र देखिएका यस्ता संकेतहरू चरम पुँजीवाद र प्रजातन्त्र भित्र बढ्दै गएको प्रियतावादको उत्कर्ष होइनन् भन्न सकिँदैन।

     आरक्षण संरचनात्मक भेदभाव हो। यो भेदभाव नै समानताको औजार मानिन्छ। सामाजिक न्यायको उत्तर आधुनिक मन्त्र आरक्षण हो। अर्थशास्त्रको पुँजीले मात्र न्याय दिँदैन भन्ने मार्क्सवादी अवधारणा अहिले चरितार्थ हुँदैछ। किन्सिएन अर्थशास्त्रको असफलताको विषय मार्क्सले त्यतिखेरै भनेका थिए। मान्छेको योग्यताको न्यायपूर्ण  वितरण प्रणालीबाट मात्र बजारमा न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय आरक्षणको मूल आशय हो। संसारमा ८० को दशकसम्म सामाजिक न्यायका विषयहरू ओझेल थिए। किनकि   अर्थतन्त्र र पुँजीको उपयोग राज्यको नियन्त्रण भित्र थियो। १९८० को नवपुजीवादले यो नियन्त्रण भङ्ग गरिदियो।  भौगोलिककरण र व्यापारले धनी र गरिबको खाडल झन् बढायो। यो चिन्ता तिनै देशहरुलाई थियो जसले गरिब देशहरुबाट समेत पुजी भित्र्याउँदै थिए र छन्।   यो विषय गरिब देशहरूले थाहै पाएनन्। सहश्राब्दी विकास लक्ष्य ,वातावरण र जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र र सामाजिक न्यायका नाममा  जि सेभेन र जि ट्वेन्टी हरुले अविकसित देशहरुमा ऋण अनुदान दिँदै गए। यो उनीहरूको अनिवार्य दायित्व र संरक्षणवादी नीति थियो र छ। तर हाम्रा जस्ता देशहरु ऋण र अनुदानबाट यति थिचिए कि  देशभित्रै सामाजिक न्याय र आरक्षणलाई मूल सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो । 

        यसबाट विकसित देशहरूलाई दुईटा फाइदा भयो।  पहिलो, गरिब देशहरू सधैँ सामाजिक न्याय र वितरण प्रणाली भित्रै रमाइरहन्छन् र दोस्रो, पुँजीको अत्यधिक उपयोग तिनै धनी देशहरुले गरिरहन्छन। जसको फाइदा गरिब देशहरूले संरक्षणको रुपमा लिने गर्छन्। यस्ता संरक्षण हामीले अपनाइएको सामाजिक न्याय नै हो। तर यो गहिराईसम्म पुग्न हाम्रा नीति निर्माताहरू तत्पर छैनन्। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र पुँजीको उपयोग सम्बन्धमा हामी धनी देशहरूसँग आँखा जुदाएर वार्ता गर्न सक्दैनौ। यसको अर्थ गरिब देशहरू जति सक्दो सहायता र अनुदान  लिनमा उत्सुक हुन्छन्। हतारिन्छन्। आरक्षण र संरक्षण जस्ता नीतिहरूले वर्गको उत्थानमा समानता पहुँच र अपनत्व त दिन्छ नै तर दीर्घकालमा यो अधिकारको रुपमा स्थापित हुन्छ।  त्यसैले आरक्षण धेरै वर्षसम्म रहिरहनु हुँदैन। नत्र यो आदत बन्छ। बङ्गलादेशको पछिल्लो उदाहरण यही हो।यो आदतले योग्यता प्रणालीलाई मात्र खराब गर्दैन। देशको शासन प्रणालीमाथि नै चुनौती दिन सक्छ। भारत, बंगलादेश ,पाकिस्तान नेपाल अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

      आरक्षण दोहोरो धार भएको तलवार हो। यसको तथष्ट तर्क कुतर्क हुनसक्छ। आरक्षणका पक्षधरहरू विरुद्धमा बोल्न कठिन छ  त्यसैले आरक्षणको विश्लेषण गर्दा यसको तथ्यमा आधारित भएर गर्नुपर्छ। आरक्षणबाट शिक्षा, राजनीति, नोकरी  प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आरक्षणका पक्षधरहरू यसको विरोध रुचाउँदैनन्। गरिबी देशमा वितरण प्रणाली तथष्ट हुन सक्दैन। किनकि स्रोतको सिमितता हुन्छ। पिछडिएको र सीमान्त वर्गमा स्रोतको वितरणमा समानता नभएको विश्वास रहन्छ। यो विश्वास जित्न सरकारले आरक्षणको नीति दिन्छ। बीसौँ शताब्दीका ठूला विचारक जोन रहल्स ,डेकाटेले राज्यका नीतिमा तटस्थताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ।आरक्षणको प्रमुख सिद्धान्त तटस्थताको सिद्धान्त हो। समाजका सबै पक्षलाई तथष्ट रुपमा हेर्ने र सम्मान गर्ने व्यवस्था आरक्षण हो। सिद्धान्तत आरक्षण समानताको विरुद्ध हुन्छ। आरक्षण बुझ्नको लागि समानता, समतामूलक व्यवहार बुझ्नुपर्छ। नेपालमा महिला, मधेसी, अपाङ्ग ,पिछडिएको वर्ग लाई आरक्षण कहिलेसम्म दिने भन्ने विषय झुटो विषय हो। किनकि राजनीतिले सधैंभरि आरक्षण खोजिरहन्छ। भारतको संविधानमा राजनीति आरक्षण १० वर्षसम्म र कर्मचारी तन्त्रको आरक्षणको विषयमा केही लेखिएको छैन। बेलाबेला यो विषयमा त्यहाँको अदालतका आदेशहरु बढी आकर्षित हुने गर्छन। अहिले भारतको संसदमा चर्किएको विषयको अप्रत्यक्ष आशय यही हो।

       न्नेपालको आरक्षण यही सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट प्राप्त भएको विषय हो। तर यसलाई हामीले पञ्चायत र शासन प्रणालीको दोष ठान्यौं। यो दोष आन्तरिक मात्र थिएन। सामाजिक न्याय ,मानव अधिकार विषयमा हामीले झण्डै दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौ। त्यसपछि गरिबी निवारण कोष, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, शासकीय सुधार,डव्लुटिओ सदस्यताको प्राविधिक सहयोग लगायत थुप्रै क्षेत्रमा खर्बौं भन्दा बढी अनुदान र ऋण लियौ। तर ती सबै अहिले मूल नीतिमा छैनन्।  हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र दाता र समूहबाट सामाजिक न्याय र तल्लो वर्गको उत्थानको लागि लिएको सहयोगको मूल्याङ्कन कसले गर्ने रु यसैको प्रतुत्पादक अहिले आरक्षण भएको छ। यदि यी कार्यक्रम सफल भएका भए आरक्षणको लागि नीतिमै दबाव गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो। तर आज हामी आरक्षणलाई झन् विस्तृत बनाउँदै छौं। यो तद्वर्गको अधिकारको कुरा पक्कै हो। तर यसले अन्त्यमा झन् ठूलो सामाजिक विभेद खडा गर्छ भन्ने विज्ञता पक्कै राज्यका नीति निर्मातालाई थाहा होला।

नेपालमा राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा आरक्षण छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ ले महिलालाई राजनीतिमा ३३५ प्रशासनमा ४५५ आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । महिला,मधेसी ,अपाङ्ग , पिछडिएको वर्ग,र दलितलाई आरक्षण आरक्षण दिइयो ।अन्य सामाजिक न्यायका विषयहरू छुट्टै छन्। वितरण प्रणालीमा आधारित सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदका नीतिहरू तत् वर्गलाई छँदैछन्। विगत १५ वर्षमा आरक्षण र यसको प्रभाव उल्लेख्य छैन। अहिले तत् वर्गका सीमान्त क्षेत्रहरू आरक्षणको नीतिप्रति उदासीन छन। यसको अर्थ आरक्षण नीति होइन यसको प्रयोगको अप्रभावकारिता मुख्य हो। अपाङ्गता नदेखिने अपाङ्गहरूले आरक्षणको सुविधा लिएका छन्। वास्तविक अपाङ्गहरू यसको पहुँच भित्रै छैन। तत् वर्गका उपल्लो वर्गले महिलाहरूको आरक्षण उपयोग गरेको छ। सिमान्त महिलाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा तर्फ आकर्षित छन्। पिछडिएको वर्गका सहर केन्द्रितहरूले आरक्षणको सुविधा लिएका छन्। तथ क्षेत्रमा आरक्षण पुगेकै छैन। प्रथम त आरक्षण दिने वर्ग र क्षेत्र समष्टि रुपमा हेर्दा आरक्षण नीति को पुनमूल्यांकन गर्नुपर्ने स्थिति छ। आरक्षण सधैँको लागि होइन आरक्षित वर्ग को उत्था न एउटा समक्ष समयभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भित्र अडिन अहिले कोही तयार छैन।

    भारतका संविधानविद डाक्टर बाबा अम्बेडकर भनेका छन्ू आरक्षण वैशाखी होइन। यो निश्चित समयभित्र आरक्षित वर्गको उत्थानको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छू। नेपालमा १५ वर्षमा आरक्षणले झन्डै २६ हजार पदमा आरक्षित वर्ग पुगेका छन् ।सङ्ख्यात्मक हिसाबमा यो उच्च हो। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा झन्डै ३८५ छ। राजनीतिमा उल्लेख्य संख्यामा आरक्षण पुगेको छ। तर यसको गुनासो र गुणात्मक पक्ष साह्रै कमजोर छ। आरक्षणको सामाजिक न्याय वितरण प्रणाली गाउँसम्म पुगेन। उत्पादन, उद्योग, श्रम र बजारमा आरक्षित वर्गको पहुँच पुगेन। यिनी हरु सरकारी पहुँचसम्म पुग्नै सकेनन्। राजनीतिले आरक्षणलाई कार्यकर्ताको रुपमा प्रयोग गर्दै गयो। पुनर्भरण र क्षतिपूर्तिको रुपमा दिइने आरक्षण र आर्थिक र सामाजिक रूपमा दिइने आरक्षण अब फरक हुनुपर्छ। हतारमा हामीले सबैलाई एउटै  बास्केटमा राखेर विश्लेषण गरेका छौ। विश्वमा फैलँदै गरेको आन्तरिक राष्ट्रवाद कतै यस्तै सामाजिक नारा र विषयको रुपमा नेपालमा पनि प्रभावित नहुन्। अहिले नै नीतिगत  र अधिकार सापेक्ष रूपमा आरक्षणको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ।