काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले लामिछाने लगायत पाँच जना विरुद्ध आइतबार सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

लामिछानेविरुद्ध भने तीन वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दर्ता भएको हो ।

गत शुक्रबार मात्रै यही घटनामा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई सहित १९ जना विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो । १८ असोज, २०८० मा राई लगायतको समूह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

संसद बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’

अदालतले आगामी दिनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै उनको सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने निर्क्योल हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने, ‘तारेख वा धरौटीमा छुटेको खण्डमा निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने व्यवस्था हाम्रो नियमावलीले गरेको छ ।’

सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएसँगै अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबाट बयान लिनेछ । त्यसपछि हुने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर र नराखी मुद्दा चलाइरहने भन्ने निर्णय हुनेछ ।

लामिछानेकी पत्नी पनि प्रतिवादी
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ।

लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि एउटा मामिलामा प्रतिवादी बनाइएको कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन्।

काफ्लेले भनिन्, "सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ने भएकाले श्रीमान्‌लाई प्रतिवादी बनाउँदा श्रीमती वा श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाउँदा श्रीमान् स्वत: प्रतिवादी कायम हुने व्यवस्था अनुसार उहाँलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो।"

काफ्लेले आइतवार पेस गरिएको पूरक अभियोजनमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको जानकारी दिइन्।

केही प्रतिवादीविरुद्ध ब्याङ्किङ कसूरसम्बन्धी अभियोग पनि लगाइएको छ।

कतिपय प्रतिवादीहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेर त्यसलाई अनलाइन जुवा तथा नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा समेत लगानी गरेको आशङ्कामा त्यस्तो अभियोग लगाइएको बुझिएको छ।

सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीबाट आएको रकमको हकमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित जिम्मेवार रहने भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।

आइतवार लामिछानेलाई पनि कास्की जिल्ला अदालतमा पुर्‍याइएको थियो। लामिछाने आफू निर्दोष रहेको र राज्यले आफूसँग प्रतिशोध साँधेको बताउने गरेका छन्।

उनको दलले पनि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा कास्कीको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा १९ जनाविरुद्ध शुक्रवार थप अभियोजन दर्ता गराएको थियो।

त्यसमा  जीबी राई भनिने गितेन्द्रबाबु राईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार खेमनारायण लामिछानेका अनुसार पुरानो बिगो १ अर्ब ११ करोड १९ लाखभन्दा केही बढी भएकोमा ४० करोड थपिएको थियो।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्न सुझाव दिइएको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा कास्की प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सघाएका विवरण आएका थिए।