लेखनाथ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु सञ्चार मध्यमले ऐन, कानुन पालना र पत्रकार आचारसंहिता पालना गरेको भएपनि धेरै अनलाइनहरु अराजक बनेको औंल्याएका छन् । 

ऐन, कानुन नमान्ने र पत्रकारिताका मान्यताहरुको खिल्ली उडाउने त्यस्ता अनलाइनहरुलाई नियमनभन्दा नियन्त्रण जरुरी भएको उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ तथा पदभार ग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले त्यस्तका लागि ऐन तयार हुँदै गरेको उल्लेख गरे । “अनलाइन मिडियाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि विधेयक बनेको छ,” उनले भने, “यही हिउँदे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी छ । संसद तत्काल बोलाउने अवस्था नभएमा अध्यादेशबाट समेत यो विधेयक ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।”

उनले आमसञ्चार विधेयकको डाफ्ट बन्दै गरेकाले देशैभरका पत्रकार र सरोकारवालाबाट त्यसमा राख्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरे । सार्वजनिक प्रशारण सेवा(पिएसबी)मा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई लगिएको जनाउँदै उनले प्रकाशनतिर पनि त्यही खालको नीति लिइने प्रष्ट गरे । 

“सरकारी सञ्चार माध्यमलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनु जरुरी छ । अब प्रकाशनतिर पनि त्यस्तै मोडेलमा गएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र आफैं आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ,” उनले भने । 

नेपाल सरकारका प्रवक्तसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले सरकार बन्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ भनी अफवाह फैलाउन सुरु गरिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान यो सरकारको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । समृद्धि र विकासका लागि सञ्चार क्षेत्रसमेत जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

समारोहमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको मंसिर २८ गते भएको निर्वाचनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई सपथ तथा पदभार ग्रहण गराइएको छ । निर्वाचनबाट महासङ्घ कास्कीमा माधव बरालको नेतृत्वमा २० सदस्यीय नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो ।