अमेरिकन कम्पनी एएआरले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिएको स्वीकार गरेपछि अमेरिकी सरकारलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना तिर्ने भएको छ । व्यावसायिक र सरकारी ग्राहकहरुलाई विश्वब्यापी रुपमा विमान मर्मत सेवा प्रदान गर्दै आएको अमेरिकी कम्पनी एएआरका सहायक कार्यकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिएको स्वीकार गरेपछि अमेरिकी सरकारलाई उक्त रकम जरिवाना तिर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली अधिकारीहरूलाई २०९ दशमलव ६ मिलियन डलरको एयरबस सम्झौताको ठेक्कामा शिलबन्दी गर्न साढे २ मिलियन डलर घुस दिइएको र यो नेपालको उड्डयन इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रहेको अमेरिकी अदालतमा दायर कागजातहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्म एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार प्राप्त गर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिने षड्यन्त्र गरेको र त्यसबापत लगभग २४ मिलियन डलरको नाफा प्राप्त गरेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले जनाएको छ ।

एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार प्राप्त गर्न उच्च स्तरका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस दिएवापत लगभग २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका आपराधिक डिभिजनका मुख्य सल्लाहकार ब्रेन्ट वाइबलले बताएका छन् । गत अगस्तमा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले वाइड बडी जहाज खरिद–बिक्री प्रक्रियामा खुस दिएको स्वीकार गरेका थिए । निगमलाई अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले दुई थान वाइड बडी जहाज बिक्री गरेको थियो । निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसको जहाज खरिद गरे पनि लिजिङ कम्पनी एएआरमार्फत खरिद गरेको थियो ।

शर्मा र उनको टोलीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न नेपाली तथा विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस खुवाएको र तीमध्ये वायुसेवा निगममा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म उच्च तहमा बसेका एक अधिकारी पनि रहेको एफसीपीएले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको छ । नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउन शर्मा र उनको टोलीले अमेरिका, आयरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स लगायत देशमा बैंक खाता खोलेको प्रतिवेदनमा छ ।

घुस खानेहरु को हुन् ?

नेपालमा २५ लाख डलर घुस खानेहरु को हुन् ? अमेरिकी सरकारको कागजातमा नेपाल सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदस्थ भनिएपनि नाम भने किटान गरिएको छैन ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत अप्रिलमा वाइडवडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको फैसला ३ साता अगाडि भइसकेको छ ।

आयोगले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । नेपाली काँग्रेशका नेता जीवनबहादुर शाही सन् २०१६ देखि २०१७ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका थिए भने २०२१ को नोभेम्बरमा कर्णाली प्रदेशका दोश्रो मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । तत्कालीन नेकपा पार्टी विभाजित भएपछि शाही गठबन्धनबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो ।

यही डिसेम्बरको पहिलो साता विशेष अदालतले गरेको फैसलामा शाहीलाई सफाइ दिइएको छ भने निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीसहित निगम सञ्चालक समितिका चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये ७ जनालाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।