संघीय निजामती सेवा ऐन इच्छा पूर्ति गर्ने दस्तावेज नबनोस् ?
कुमार दाहल
निजामती सेवाको कोसेढुङ्गो २०१३ सालको ऐन हो। निजावती सेवा ऐन र नियमावली २०४९ सालसम्म कायम रह्यो। यो अवधिमा पनि कर्मचारी सन्तुष्ट थिएनन्। नीतिगत असन्तुष्टि थुप्रै थिए। २०१७र १८ २०२४र२५ र २०२८र२९ मा लोकसेवा आयोग निलम्बन गरी सोझै पदपूर्तिको व्यवस्था समेत भयो। त्यतिखेर योग्यता होइन , शासकलाई देखाइने इमान्दारिता प्रमुख थिए। यद्यपि त्यतिखेरका शासक, प्रशासकहरु कर्मचारी चिन्दथे र योग्यताको कदर र सम्मान गर्थे। शासनभित्र कर्मचारी अनुशासित थिए। तर २०३२ सालमा शाखा अधिकृतमा भर्ना भएको अफिसर २०५५ सालसम्म शाखा अधिकृतमै अवकाश भएका तीतो अनुभव अहिले कतिपय भूतपूर्व प्रशासकहरूलाई सम्झिन समेत गाह्रो पर्छ।। यस्ता गुम्सिएका पीडा नेपालको कर्मचारीतन्त्रका पूरानै हुन्।
विक्रम सम्वत २००९,२०२५ २०३२ र २०४८ र थुप्रै प्रशासन सुधारका आयोगहरु बने। यिनले दिएका सुझावहरु अधिकांश वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित थिए।। विक्रम सम्वत २०३२ सालको डाक्टर भेषबहादुर थापा अध्यक्षताको प्रतिवेदन प्रशासन सुधारमा कोसे ढुङ्गो मानिन्छ । शासकीय सुधारका थुप्रै क्षेत्र यसमा समावेश थिए। तर यसलाई पनि वृत्ति विकासको अनिश्चित मनोविज्ञानले थिच्यो। कहिले पुरस्कार, कहिले कृति ,कहिले दुर्गम सेवा , र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको मानदण्डमा बढुवाका अङ्क यति फेरबदल गरियो कि पुलमुनिका कलेजबाट सजिलै शिक्षा प्राप्त गरी प्रमाणपत्र पेश गर्ने र छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याएका शैक्षिक प्रमाणपत्र बढुवाको लागि योग्य ठहरिए। निजामती सेवाको यो तितो इतिहास हो। कमसेकम अहिले बढुवाको लागि यस्ता सर्टिफिकेट पेश हुँदैनन्। यो कमजोरी प्रवृत्तिगत देखिए पनि तत्कालीन ऐनमा आफ्नो इच्छापूर्ति गर्ने समूहको दबाब बढी रहनु थियो।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पनि थुप्रै सेवा समूह गठन गरिए। हुलाक सेवा, संसद सेवा किन गठन गरिए किन विघटन गरियो। फेरि संसद सेवा किन राखियोरु शिक्षा समूहको विज्ञता सिद्धिएकै हो त। शिक्षा समूह समेत प्रशासनमा समहीकृत भयो। महिला विकास अधिकृतलाई प्रशासन समूहमै समाहित गराइयो। यसले विषयगत क्षेत्रहरू सबै ओझेलमा परे। सिद्धिए। यो अनविज्ञता थियो वा अन्योलता। यसको उत्तर कोहीसँग छैन। सम्बन्ध, चाकरी, नजिकपन र बढुवाको स्वार्थको लागि थुप्रै समूह गठन गरिए। विघटन गरिए। गणतन्त्र पछि राजप्रसाद सेवा सर्लक्कै प्रशासन सेवामा मिसाइयो। के यो उचित थियो रु २०६४ सालको निजामती सेवा ऐनले २४ घको व्यवस्था गर्यो। जसले अहिलेसम्म बढुवा बिथोलेको छ। त्यसै ताका कर्मचारी युनियनलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइयो। जसले अधिकार दिए तिनीहरूलाई नै अहिले यो घाँडो भएको छ। निजावती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था गरियो। तर पुरस्कार लिने र दिने नै विवादमा परे। पुरस्कृत कर्मचारी आफू गौरवन्वित भएको भाव व्यक्त गर्न सक्दैन। यो कस्तो पुरस्कार हो। यो विषय निजामती सेवामा लागू गर्ने राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू अहिले पनि आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्दैनन्। तर कर्मचारीतन्त्र लथालिङ्ग भएको भन्ने कुरामा उनीहरू सहमत छन्। २०७२ सालको संविधानपछि नयाँ ऐन ल्याउनुको सट्टा समायोजन ऐन ल्याउन हतार गरियो।अहिले समायोजन नै सबैभन्दा ठूलो कष्ट भएको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले नेपालको निजामती सेवा र समग्र कर्मचारी तन्त्रलाई विकलाङ्ग बनाएको छ। अहिले फेरि संघीय निजामती सेवा ऐनको पुनर्लेखनको चर्चा हुँदैछ। कतै यो चर्चाले पुरानै व्यथा त दोहोर्याउँदैन। विश्वास गर्ने ठाउँ कमै छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्तरदायी, भ्रष्ट र अनुशासित नभएको भन्ने आरोप जताततै छ। यसलाई होइन भन्ने साहस कर्मचारी तन्त्रमा समेत छैन। ऊ आरोप खेपेर बसेको छ। यो आरोप ऐन, कानुन नभएको वा ऐन कानुनमा स्पष्ट कार्यसम्पादनको व्यवस्था नभएकै कारणले लागेको हो तरु सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पुनर्लेखन गर्दा यो विषयलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्छ ।किनकि अहिले इतिहासकै सबैभन्दा निराशाको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र छ। यो निराशाको कारण निजामती सेवा ऐन वा कर्मचारी तन्त्र मात्र होइन। यसको मुख्य सम्बन्ध राजनीतिसँग छ। राजनीतिले आफूलाई योग्य नबनाइकन कर्मचारीतन्त्र मात्र योग्य हुन सक्दैन। राजनीति नेतृत्व पक्कै कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्न योग्य हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान राखेर निजामती सेवा ऐनको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीति दूरदृष्टि र विज्ञता अहिले चाहिएको छ।
विश्वविद्यालयमा उच्च अङ्क ल्याउनेलाई सोझै नियुक्ति दिने, लोकसेवा आयोगलाई सरुवा बढुवाको अधिकार दिने, मुख्य सचिव र सचिवको पद एक वर्ष र दुई वर्ष घटाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सङ्घ केन्द्र वा तत एकाइले गर्ने, निजामती सेवा ऐनको नाम र परिभाषा, निजामती सेवाको सम्बन्ध केन्द्र र स्थानीय समूह रहने, उच्च पदमा करार नियुक्तिको व्यवस्था, ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने आदि थुप्रै विषयमा राजनीति र विज्ञसँग छलफल भएका कुरा चर्चामा सुनिँदैछ। यो विषय समीचिन छ। झन्डै १५०० त संशोधनका प्रस्ताव नै परेका छन्। यसको अर्थ आगामी निजामती सेवा ऐनमा हामी थुप्रै अपेक्षा गर्दैछौं। तर यी अपेक्षाहरू कुनै व्यक्ति समूह वा स्वार्थ केन्द्रित नहुन् र इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने सबैको चिन्ता छ।
राज्यभित्र सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै स्थिर सिद्धान्त वा मापदण्ड हुँदैन। यो व्यवहारवादबाट बढी प्रभावित हुन्छ। लोकसेवाको योग्यता प्रणाली चाहिन्छ नै भन्ने कुनै स्थापित नीति छैन। यसले योग्यता प्रणालीलाई स्थिर राख्ने गर्छ तर सधैंभरि योग्यता तन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउने होइन। संस्थागत उत्तरदायित्व , पारदर्शिता ,कानुनको शासन लागु भएमा र राजनीति स्वयं विज्ञ र योग्य हुँदै गएमा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सरकार समानान्तर आयोगहरूको जरुरी हुँदैन। संसारमा सबै देशहरुमा यस्ता संस्था छैनन् पनि। जति शक्ति सत्ता र शासन प्रति अविश्वास बढ्यो यस्ता अङ्गहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। यो असल शासन प्रणालीको गुण होइन। यस्ता अङ्गहरूलाई बढी तथष्ट उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। कर्मचारी तन्त्रिय शर्तभित्र ल्याउनु हुँदैन। यो भविष्यमा प्रतिउत्पादक हुन सक्छ।
हामीलाई युग सुहाउँदो कर्मचारीतन्त्र चाहिएको छ। ७२ सालपछि संघीयता त आयो तर मन्त्रालय घटेनन्। विभाग हटेनन्। प्रदेशमा मन्त्रालय बढे । केन्द्र समानान्तर संस्थाहरू प्रदेशमा समेत स्थापना भए। संस्थागत सुधार नभई कर्मचारीतन्त्रको विकृति सीमाबद्ध गर्न सकिँदैन। अहिले ४५००० भन्दा बढी करारका कर्मचारी छन्। स्थायी र करारको दोहोरो मापदण्डमा कर्मचारी आन्दोलित छन्। सचिवको पद बढाइएन । शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका पद यति बढाइए अब माथिल्ला पदमा प्रमोसन हुन झन्डै डेढ दशक सबै पदले पर्खिनुपर्छ। यो जस्तो अनुत्प्रेरक वातावरणमा कर्मचारी काममा कसरी उत्प्रेरित हुन सक्छरु यसबाट कसरी गतिलो सेवा प्रवाह हुन सक्छ। सचिवको पदमा योग्य होइन। उमेर भएको बढुवा हुन्छ। माथिल्ला पदहरूमा उमेर र अनुभवको समेत अपरिपक्ता देखिन थालेको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा नराम्रो असर पारेको छ। अब सचिवको पदलाई योग्य बनाउनुपर्छ। यो योग्यता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको भन्दा कार्यक्षमतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यो पद योग्य नभई निजामती सेवाका अन्य पदहरु उत्तरदायी हुँदैनन्। सबै कर्मचारी बढुवा भएर सचिव,मुख्य सचिवसम्म पुग्न सक्छन् तर खराब कार्यसम्पादनको नकारात्मक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तब मात्र कर्मचारी अनुशासित हुन्छन्। अहिलेको बढुवा प्रणाली नतिजामा आधारित छैन।आरक्षण लागू भएको झन्डै दुई दशक हुन लाग्यो। यसको पुनर्मूल्यांकन नभएमा यो भोलि अधिकारको रुपमा स्थापित हुन सक्छ। यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । जुन छिमेकी देशहरुमा देखिँदैछ। यस्ता विषयमा चर्चा गर्ने साहस अहिले जरुरी छ।
निजामती सेवा अन्य सेवाहरूको मियोको रुपमा रहन्छ। सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, संस्थान र अर्धसरकारी निकायहरूमा समेत यो नीति पूर्ण वा आंशिक रुपमा लागू भएको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको प्रविधि,विकास,अन्तर्राष्ट्रियपरिवेश ,रोजगारी ,योग्यता ,सामाजिक न्यायका लागि सेवाग्राही अनुकूल ऐन बनाउन चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले यो अवसर पनि हो। यसमा कर्मचारीलाई मात्र गाली गर्ने र राजनीतिलाई वक्र दृष्टिले हेर्ने मूल्य रहनु हुँदैन ।
सिद्धान्ततस् प्रशासकीय र फौजदारी अभियोगको परिभाषा फरक छ । नैतिक पतन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालत आकर्षित हुन्छ। तर सबै प्रकृतिका मुद्दाहरू अहिले अदालत पुग्छन्। अख्तियार र अदालतको ऐन कानुन र मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। र मुद्दा फर्स्योटका आधार फरक छन्। प्रक्रिया र कानुनी त्रुटिका विषयमा पनि अपराधी झैँ पक्रने र अदालतमा म्याद थप गरेर निलम्बन गर्ने प्रक्रियाले कर्मचारीको डर बढेको छ। मनोबल खस्केको छ। असल नियतले गरेको कामको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर कर्मचारीलाई कसरी दोषी ठहर्याउन सकिन्छ भन्ने आशय दोष लगाउने निकायहरूको हुन्छ। यसले कर्मचारी को मनोबल र न्याय प्राप्तिको उत्साह खस्केको छ। अहिले प्रशासकीय अदालत कहाँ छ। खोज्नुपर्छ। कर्मचारीका मुद्दा अदालतमा होइन प्रशासकीय अदालतमा जानुपर्छ। यहाँ कर्मचारीको गुनासो र मार्काको सही सुनवाई हुन्छ। अहिले त भ्रष्टाचारका मुद्दाको फर्स्योटमा नै शङ्का छ। यो आशंकालाई आउने ऐनले हटाउनुपर्छ।
एउटा अमेरिकन प्रशासकले कसरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिउँ भन्ने चिन्ता गर्छ। गरिबी देशका प्रशासकहरु कसरी प्रक्रिया र कार्यविधि पुर्याउ भन्ने मान्यता राख्छन। र नतिजामा फरक उत्तर आउँछ। कसरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने ,विकासप्रति कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउने र स्वार्थ र सम्बन्धबाट टाढा राख्ने, तथस्थ र पारदर्शिता मूलक बनाउने र व्यक्तिगत सोचभन्दा संस्थागत सोचमा कसरी पुर्याउने भन्ने विषय ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि कुन सिद्धान्त वा मापदण्ड होइन, विगतका विकृति लाई हेरेर कुन बढी मौलिक र व्यवहारवादी हुन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी तन्त्रको प्रतिष्ठा उच्च बनोस्।
कर्मचारी प्रशासनमा चाकरी,चाप्लुसी, सम्बन्ध, नजराना, भेटघाट बाट पजनी जस्ता राणाकालीन प्रवृत्तिलाई पञ्चायतले पनि आफ्नै ठान्यो। प्रजातन्त्रले यसलाई तेरो मेरो बनायो। शक्ति र प्राप्तिका आधारमा विभाजन गर्यो ।अहिले गणतन्त्रकालमा यो शक्ति सत्ता र पैसाको पिछलग्गु भएको छ। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र आफ्नो योग्यतालाई भुलेर जनमुखी हुन सकेको छैन। अब यो विकृतिलाई हटाउने गरी संघीय निजामती सेवा आउनुपर्छ। र यसले भविष्यको लागि मात्र होइन, इतिहासका कमजोरीलाई समेत सच्याउन सक्नुपर्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस