काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको विधेयक फिर्ता नहुँदै सरकारले विधेयककै विषयवस्तु समेटेर अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका चार विधेयकमध्ये ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ पनि छ । तर, प्रतिनिधिसभामा पनि ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ विचाराधीन छ । विधेयक गत साउन ३२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत भदौ १८ मा दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा उक्त विधेयक पठाएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्मा विचाराधीन विधेयकको विषयसँग मेल खाने अध्यादेश ल्याउने अभ्यास नरहेको बताए । सम्बन्धित मन्त्रीले पठाएको पत्रका आधारमा सदनले अनुमति दिएमा मात्रै विधेयक फिर्ता लिने संसदीय अभ्यास छ ।

विधेयक फिर्ताको निर्णय दिने कि नदिने सदनको सार्वभौम अधिकार हो । विधेयक फिर्ताको विरोध भएमा विरोध गर्ने सांसदलाई सभामुखले बोल्न दिनुपर्नेछ र विरोधको प्रस्तावलाई सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक फिर्ता लिन पत्र पठाए पनि प्रतिनिधिसभाबाट कारबाही पूरा नभएको अवस्थामै अध्यादेश जारी भएको हो ।  

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२२ अनुसार विधेयक फिर्ता लिन चाहेमा प्रस्तुतकर्ता (मन्त्री) ले एक दिनअगावै सदनलाई सूचना दिनुपर्नेछ । उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेछ ।’

त्यसरी विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुखको अनुमति लिएर मन्त्रीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

अध्यादेश आइसकेको अवस्थामा विधेयकमा र अध्यादेशमा भएका व्यवस्था हेर्न बाँकी रहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

विधेयक छिटो चाहिएको भनेको भए १ महिनामा नै दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । सभापति चालिसेले विधेयक छिटो पारित गरिदिन सरकारबाट कुरा नआएको बताए ।