कुलमान हटाउने अर्को प्रयासः 'सेटिङ'मा कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध पेसी तीन महिना अघि तानेर आज
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकार धारावाहिक प्रयासमा छ । कुलमानविरुद्ध सरकार लागिरहेकै वेला उनको नियुक्तिविरुद्ध तीन वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दाको तोकिसकिएको पेसी एकाएक तीन महिना अगाडि तानिएको छ । शाक्यले आफूलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै ०७८ साउनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसअघि पटक–पटक पेसी तोके पनि बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै सुनुवाइ हुन नसकेकामा आगामी वर्ष २ वैशाखका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो । तर, २ वैशाखको पेसीलाई अचानक २८ पुसमा तानिएकोमा उक्त दिन सुनुवाइ नभएपछि सोमबार (आज)का लागि पेसी तोकिएको छ । तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि उनी चार वर्षसम्म (पूरा कार्यकाल) काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च गएका थिए ।
शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्चले दिने फैसलामा टेकेर कुलमानमाथि कारबाही गर्ने अन्तिम योजनामा सरकार देखिन्छ । सर्वोच्चले शाक्यको मागअनुसार पुनर्वहालीको फैसला गरिदियो भने कुलमान स्वतः पदमुक्त हुने र आफूले चाहेको पूरा हुने सरकारको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, सर्वोच्चले शाक्यको सरुवालाई वैधानिकता दिने गरी फैसला ग¥यो भने पनि कुलमानलाई त्यसरी नै अर्को निकायमा सरुवा गरेर प्राधिकरणमा आफूले रोजेको व्यक्ति ल्याउने सरकारको दाउ छ ।
हेर्न नभ्याइने वा विभिन्न कारणले मुद्दाको पेसी पछाडि सार्ने अभ्यास हुँदै आए पनि तोकिसकिएको पेसीको मिति अगाडि तानेको अनुभव भने आफूलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् ।
शाक्यको मुद्दामा गत कात्तिकयता मात्रै चारपटक पेसी तोकिएको थियो । १ कात्तिकमा पेसी तारेख दिइएकोमा बेन्च बस्न नभ्याएकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यस्तै, ३ मंसिरका लागि दिइएको पेसीमा पनि बेन्चसम्म यो मुद्दा पुग्न सकेन । ६ मंसिरमा पाँच महिनापछि २ वैशाख ०८२ को साप्ताहिक पेसीमा राखियो । तर, पछि त्यसलाई हटाएर यही २८ पुसका लागि पेसी तारेख दिइएको सर्वोच्चको अभिलेखमा छ । उक्त दिन पनि सुनुवाइ नभएपछि आगामी पेसी ७ माघ (सोमबार)का लागि तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
लोडसेडिङका वेला उपभोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ महसुल वर्षौँसम्म नतिरेका उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएको सरकारले सुरुका दिनबाटै घिसिङलाई हटाउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिँदै आएका छन् । तर, देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सीधै कारबाही गर्दा सार्वजनिक आलोचना थेग्न नसक्ने डरले सरकार सीधै हटाइहाल्न पनि दबाबमा छ ।
अन्तिमपटक गत २२ पुसमा ऊर्जामन्त्री खड्काकै आदेशमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव सुरेश आचार्यले ‘तपाईं (घिसिङ)को नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले त्यसको जवाफ दिइसकेका छन् । तर, घिसिङको जवाफपछि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देव केही बोल्न चाहेनन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने शाक्यको मुद्दामा आउने फैसलाका आधारमा घिसिङमाथि कारबाही अगाडि बढाउने योजना रहेको बताउँछन् । ‘घिसिङलाई यही अवस्थामा हटाउँदा सार्वजनिक रूपमा विरोध आउने पक्का छ । शाक्यकै मुद्दामार्फत घिसिङलाई पदमुक्त गराउने उद्देश्य देखिन्छ । सर्वाेच्चले शाक्यलाई पुनर्वहाली गरेको अवस्थामा घिसिङ स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर घिसिङलाई पद छाड्न बाध्य पार्ने कोसिस गरिरह्यो । ऊर्जामन्त्री खड्काले २२ असोज, १३ कात्तिक, मंसिर तेस्रो साता र २२ पुसमा गरी चारपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । सुरुका तीन चरणमा स्पष्टीकरण नाम नदिए पनि चेतावनीपूर्ण शैलीमा विवरण मागेका थिए । घिसिङले मागिएका विवरण र जवाफ उपलब्ध गराएका थिए । तर, त्यसमा चित्त नबुझेको बहाना निकाल्दै २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जबकि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई यस्तो स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्दले मात्रै सोध्न सक्छ । तर, त्यसको जवाफ घिसिङले २८ पुसमै बुझाइसकेका छन् । यसमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
घिसिङलाई हटाउने योजनासहित ६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति नै बनाउने निर्णय पनि गरिएको थियो । प्राधिकरणमा भएका अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति उक्त मन्त्रिपरिषद्मा भएको थियो । तर, त्यही बहानामा कुलमानलाई निलम्बन गर्ने वा राजीनामा दिन बाध्य गराउने सरकारको योजना थियो । यो थाहा पाएपछि संयोजक छानिएका पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेपछि उक्त प्रयास पनि असफल भएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस