काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई थप नियन्त्रण र कडाइ गर्ने भएको छ । सोमबारमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ हुने भएको हो ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ को ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनको लागि अनुमति लिन चाहने फर्म, वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिको लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार अनुमति प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्जालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गनुपर्ने सर्तहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त परिच्छेदमा कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर असर पुग्नेगरी सामग्री, घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हीत र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र जानकारीमूलक सामग्री प्रसारप्रसार गर्ने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

यदि परिच्छेद २ को उपदफा (१) बमोजिमका शर्तहरू पालना नगर्ने प्रयोगकर्तालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

परिच्छेद ४ को १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच ९घृणास्पद अभिव्यक्ति० मानिने काम गर्न पाइने छैन । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

यसैगरी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न, प्रचलित कानुले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका विषयवस्तु प्रचार गर्न पाइने छैन ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा विभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अश्लील सामग्री प्रकाशन गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ ।