काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सकारले अघि सारेका वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सामाजिक सञ्जाल विधेयक तथा अध्यादेशहरुको संसदबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । 

‘अध्यादेशको प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने गरी आएन, प्रक्रिया नै बेठिक छ’, पाण्डेले भने, ‘६ वटा अध्यादेशबाट ३१ वटा कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । समितिमा रहेका विधेयकका फिर्ता नै नलिई अध्यादेश ल्याउनु गलत भएकाले अस्वीकारकाे सूचना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ ।’

साथै बैठकले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा चिन्तित नभएकाले जनताका मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको पाण्डेले जानकारी दिए ।  

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी निर्णयअनुसार संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।