काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै अबरोध र बहिस्कार गरेको छ । रास्वपाको अबरोधकाबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अघि बढाएका छन् । सभामुखले पेलेरै सभा स‌चालन गरेपछि रास्वपाका स‌ासदहरुले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले आफूहरूको कुरा नसुनेको भन्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेको हो । 

रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाका सांसद ठानिएको बताए । उनले भने, ' हामीलाई दोस्रो दर्जाका सांसदहरू ठानियो । हामी यो बैठक १५ मिनेटको लागि बहिष्कार गर्छौं ।'

रास्वपा सांसदहरू प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिएका छन् । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

सभामुखले रास्वपाका सांसदलाई बस्न सुरुमा आग्रह गरे । त्यो नमानेपछि उनले बस्नका लागि निर्देशन नै दिएका थिए । निर्देशन पनि रास्वपाका सांसदले नमानेपछि उनले प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दल रास्वपा सिटबाट उभिएका थिए । 

सुरुमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि योगदान दिने ज्ञातअज्ञात सहिदको सम्मानमा मौन धारण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

रास्वपाले बैठक सञ्चालन भइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइसकेपछि रास्वपाका सांसदहरूले समयको माग गर्दै उभिएर विरोध जनाएका हुन् । 

आजै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । लामिछाने रास्वपाका १५ सांसद लिएर सभामुख घिमिरेलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूले आजकै बैठकबाट लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

आजको बैठकको सुरुमा अधिवेशन आह्वानको पत्रको जानकारी, राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र वाचन तथा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्नुहुने कार्यसूची छ । त्यस्तै, अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा दलीय आधारमा मन्तव्य राखिनेछ भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश सदनमा पेस हुने कार्यसूची छ ।

अधिवेशनको पहिलो दिन सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ बैठकमा पेस हुने जनाइएको छ ।