काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको सरकारले सरकारी वकिलमाथि पनि प्रतिशोध साधेको छ । रविविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसबाट आक्रोशित महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लुइँटेलको सरुवा गरेका हुन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानिएको छ । चितवनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार रविविरुद्ध जसरी पनि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध मुद्दा चलाउन लुईंटेलमाथि दबाब थियो । तर, संगठित अपराध निवारण ऐनको व्याख्या गरी रविमाथि यो कानुन आकर्षित नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलको सरुवा भएको पुष्टि गरे । रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको कारण नभई एक वर्ष अवधि पुग्न लागेकाले सरुवा भएको उनको दाबी छ । 

यो प्रकरणले रविविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आरोपलाई समेत बल पुगेको छ । रविविरुद्ध प्रमाणका आधारमा भन्दा सरकारको निर्देशनका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीमा उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थियो । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर लगाइएको छ । लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको तत्कालीन सञ्चालक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनासम्म थुनामा राखेर पाँच जिल्ला घुमाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । 

संसदीय छानबिनदेखि प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता नभएको औँल्याएको छ । तर, गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा अभियोग दायर भएपछि आलोचना हुँदै आएको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको छ । रविविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मंगलबार सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो । रविविरुद्ध यो चौथो मुद्दा हो । 

गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको अवस्था नभएको भन्दै उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ‘हामीले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमै मुद्दा दायर गरेका हौँ,’ मुद्दा दायर गरेपछि मंगलबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए, ‘उनी (रवि) सरकारीको सदस्य वा सञ्चालक भएको तथा सरकारीको रकम अन्य कम्पनीमा लैजाने कार्यमा संलग्न भएको पनि देखिएन । अन्य तीन जना संलग्न देखिएकाले ठगी र संगठित दुवै मुद्दा चल्यो ।’

यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । ती सबै मुद्दामा उनी अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

चितवनमा रविसहित १५ विरुद्ध सहकारी रकम अपचलनमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । पहिलो चरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सहकारीबाट पैसा गएका ६ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको लुइँटेलले बताए । 

रविसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफ अली सिद्दिकी, भगवती बमजन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बाँस्तोला, शिवबहादुर गुरुङ र प्रगति श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा थपिएको छ । जिबी राईका एकभन्दा धेरै कम्पनीमा साझेदार रहेका र सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध भने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ । 

कांग्रेस सांसद चौधरी जोडिएको बाँसबारी जग्गामा मुद्दा नचलाउने 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर सरकारले जग्गा अपचलन गर्ने चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हस्ताक्षर गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेकाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको बताए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएपछि सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, गत महिना प्रालिले उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । मुद्दा नचलाउने ‘डिल’ गराएर मुद्दा फिर्ता लिइएको स्रोत बताउँछ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले विगत एक वर्षदेखि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । जग्गा हिनामिना गर्दा चौधरी समूहले पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी गरी निजी कम्पनी बनाएर ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । पछि जग्गा फिर्ता गरेको देखाएर सिआइबीबाटै मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी फाइल अघि बढाइयो । जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल हुँदै गत साता फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । 

०४३ मा चौधरी समूहले बाँसबारीको उक्त जग्गा नाटकीय रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीबिच साझेदारीका नाममा यसरी जग्गा बेचिएको थियो । जुत्ता उत्पादनमा सरकारी कम्पनीलाई सहयोग गर्न भन्दै च्याम्पियन फुटवेयरले प्रस्ताव गरी १० रोपनी जग्गा लिएको थियो । सो कम्पनीमा चौधरी परिवारको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी कारखानाको २५ र बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनेर पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, जग्गा लिएपछि सो कम्पनीका सञ्चालकहरूले पब्लिक कम्पनीलाई किर्ते गरी निजी कम्पनी बनाएका थिए । 
नयाँ पत्रिकाबाट