काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० हरुलाई खराब कर्जा टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । केहि वर्षअघि सम्म धितोमा रमाइरहेका बैंकरहरु धितो नै लिलामी हुन छाडेपछि चौतर्फी दबाबमा छन् ।

चालु वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । तर चालु वर्षको पहिलो ६ महिना सकिदा ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रिकभरीमा रहेको बताएका छन् ।  इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले रिकभरीको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । 

बैंकहरुमा तरलता बढ्दै जादाँ नयाँ ग्राहक खोजेर धमाधम कर्जा बढाउने बेलामा बैंकरहरु पुरानै कर्जा असुली गर्न नसकेको भन्दै सम्पुर्ण सामर्थ कर्जा असुलीमा लगाइरहेका छन् । बैंक र ऋणिहरुबिचको सम्बन्ध बिग्रँदै जादाँ पुलको काम राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुको काम कर्जा प्रवाह गर्ने मात्रै नभएको बताएका छन् । व्यवसायीहरुको व्यवसाय बचाउनु पनि बैंकरहरुको कर्तव्य भएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । असल ऋणीहरुलाई सजिलै कालो सूचिमा जान नदिन राष्ट्र बैंकले कानुनी तर्जुमा गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै ऋणीहरु अलिकति समस्यामा पर्ने बित्तिकै उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै कालोसूचीमा राख्ने कानुनलाई संशोधन गर्ने गृहकार्य भैरहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “बैंकिङ सिस्टमभित्र परेको समस्याका लागि मौद्रिक नीतिबाट नै कानुन निर्माण गर्ने काम भैरहेको छ । राष्ट्र बैंक भित्रबाट कानुन ड्राफ्टिङको काम हुँदैछ । राष्ट्र बैंकभित्रको टास्क फोर्सले सो काम गरिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा परेको रिकोभरीको मुख्य समस्या मौद्रिक नीतिमा नै कानून बनाउने भनेका छौं । त्यसपछि खराब कर्जालाई अर्को पकेटमा लैजान सजिलो हुन्छ । पूर्णरुपमा रिकभरी सम्भव छैन । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि कानून बनाउँदैछौं । मस्यौदा बनाइरहेका छौं । रिकभरीको समस्या स्लो डाउन अर्थतन्त्रसँग गासिएको छ । यो सुधार हुँदै जाँदा बैंकको रिकभरी पनि सुधार हुँदै जानेछ ।”

गभर्नर अधिकारीले ऋणीहरु प्राविधिक रुपमा कमजोरी हुँदा बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्न नहुने बताएका छन् ।

उनले थपेका छन्, “एउटा कस्टमर मानिलिउ ४० वर्ष ५० वर्ष उद्यमी बनिसक्या मान्छे छ । उसको टेक्नीकल्ली तलमाथी भएको आधारमा ब्ल्याक लिष्ट भैदियो भने उसको सारा कुरा बन्द हुन्छ । उसले बैंकबाट ऋण लिएर यतिका वर्ष व्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेको छ । अलिकति इकोनोमीमा परेको असर र आफ्नो फाइनान्सियल प्लानिङमा भएको कमजोरीको कारणले उ उद्यमीबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो बेलामा बैंकरको महत्वपुर्ण रोल हुन्छ । होइन मेरो काम त लोन दिनु थियो दिए भन्ने होइन । हामीकहाँ व्यवसायीले प्लान वेमा काम गर्दैनन् । काम पाएपछि काम गर्यो हिड्यो गर्नेहरु हुन्छन् । बैंकहरुले अलिकति काउन्सिलिङ गरिदिने हो भने त्यो ऋणी बाच्न सक्छ ।”

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दोस्रो क्वाटरको रिभ्युमा कर्जा सुचना केन्द्रले राख्ने कालोसूचि सम्बन्धि व्यवस्था केहि परिमार्जन हुनेछ । तर यस्तो व्यवस्थाले असल ऋणीहरुका लागि मात्रै काम गर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

बैंकहरुको निवेदनमा केन्द्रले ऋणीहरुलाई कालो सूचिमा राख्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा लिएका ऋणीहरुले तोकिएको समयमा ऋण नतिर्ने अवस्थामा मात्रै बैंकहरु निर्देशित ऐन बमोजिम मुद्दा दर्ता तथा कालोसूची प्रकृयामा जान पाउने व्यवस्था छ ।

कस्तो अवस्थामा ऋणीहरु कालो सूचीमा पर्छन् रु 

बैंकहरुले निश्चित भाका तोकेर ऋणीलाई कर्जा दिएका हुन्छन् । कर्जा लिने बेलामा बैंक र ऋणीबीच भएको दुई पक्षिय सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरु उलंघन गरेको अवस्थामा बैंकहरुले ऋणी विरुद्ध प्रकृया अगाडि बढाउँछन् ।

यी अवस्थामा कालो सूचिको प्रकृया

-‍‍कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा
-ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा
-इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणी विरुद्ध ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा
-कर्जाको भाखा नाघेपछि संस्थाले मागेको बखत अन्य थप सुरक्षण वा व्यक्तिगत जमानी नदिएको अवस्थामा
-धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठो विवरण प्रदान गरेमा
-ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएमा
-प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा
-इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै ऋणीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु परेमा वा कालोसूचीमा समावेश गर्नु परेमा कारणसहित कम्तीमा ३५ दिन अगावै सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ ।