काठमाडौैं । जसपा नेपालको भूमिकाकै कारण सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश संसदमा फेल हुने कि पास हुने भन्ने अवस्था सृजना भएपछि यतिबेला उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ पावर ह्वात्तै बढेको छ । 

उनलाई कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटार बोलाउने अवस्था आएको छ । किन भने राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश फेल वा पास गराउने निर्णायक भूमिकामा जसपा नेपाल छ । यसबारे सो पार्टीले निर्णय लिइसकेको छैन । 

सरकारले माघ १८ गते संसदमा पेस गरेको ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। अस्वीकृत भए अध्यादेश तत्काल निष्क्रिय हुन्छन्। यसले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उब्जाउने छ ।

अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।  

प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको भारी बहुमत (कांग्रेस ८८ र नेकपा एमाले ७८) रहेकोले सजिलै पास हुने नै भयो।

तर, राष्ट्रिय सभामा यी दुई दलसँग बहुमत छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेस १६ र एमाले १० गरी उनीहरूसँग जम्मा २६ सांसद मात्र छन्। अध्यादेश पास गर्न ४ सांसद अपुग छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक सांसद छन्। सरकारमा रहेकोले अध्यादेशको पक्षमा मत दिने लोसपा नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखरकुमार सिंहले बताए।

त्यसपछि पनि सत्तापक्षका लागि ३ सांसद अपुग हुन्छन्। त्यो संख्या उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग छ। 

जसपा अध्यक्ष यादवले सरकारलाई समर्थन गरे पनि अध्यादेशबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्। नेताहरूका अनुसार बुधबार दिनभर भेटघाट र छलफलमै व्यस्त रहेका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘फाइनल’ कुरा गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिने निकटस्थहरूलाई बताएका छन्।

शीर्ष भेटमा कुनै सहमति भएमा वा रातारात कुनै नयाँ घटनाक्रम विकसित नभए जसपा नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा उभिने सम्भावना छ।  

अध्यादेशबारे निर्णय लिन यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखे। तर, निर्णय नगरी विज्ञसहित अध्यादेश अध्ययन गर्न राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए।

मंगलबार र बुधबार कार्यदलले सिंहदरबारमा १० जनाभन्दा बढी विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ। छलफलमा मिश्रित सुझाव आएको नेताहरू बताउँछन्। 

अध्यादेश अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले बिहीबार बिहान ९ बजे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सुझाव र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। त्यसपछि ११ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशका विषयमा औपचारिक निर्णय लिनेछ। 

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश संसदमा पेस गरिसकेको छ। 

सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले फोन गरेरै अध्यादेशको पक्षमा सहयोग गर्न अध्यक्ष यादवलाई आग्रह गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत फोन गरेर मिलेर जाने प्रस्ताव राखे ।

हिजाे अध्यक्ष यादव र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भयाे । भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेशलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

दुई नेताबीच आधा घण्टा बढी कुराकानी भएको देउवाले अध्यादेशबारे निर्णयमा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

ओलीसँग छलफल गरेलगत्तै यादवले पार्टीले अध्यादेश अध्ययनका लागि बनाएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने र थप निर्णय संसदीय दलको बैठकले गर्ने जसपा नेताहरूको भनाइ छ। बिहीबार दिउँसो संसद् बैठक बस्दै छ।  

यतिबेला जसपा नेपालको साथ अनिवार्य भएकोले आफूले राखेका जुनसुकै सर्त कांग्रेस–एमालेले पूरा गर्नसक्ने अध्यक्ष यादवको बुझाइ छ। दुई पक्षबीच लेनदेन हुनसक्ने जसपाका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

अध्यादेश स्वीकृत गर्न मधेस सरकारको मुख्यमन्त्रीदेखि संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्वसम्मको प्रस्ताव आएको छ।