काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुने गरी विधान संशोधन गरेको छ । राजधानीमा जारी महाधिवेशनले सोमबार प्रत्यक्ष निर्वाचिन ९० र मनोनीत ९ रहेको केन्द्रीय समिति हुने गरी विधान पारित गरेको हो ।

दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र धार्मिक, यौनिक तथा जातीय भाषिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समिति छनोटको आधार तय गरिएको छ ।

केन्द्रीय समिति अध्यक्ष खुला निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र पदाधिकारीको संख्या ११ हुने विधानमा उल्लेख छ । उपाध्यक्ष ५ मध्ये १ महिला, १ खस/आर्य, जनजाति, उपाध्यक्ष १ मधेसी/थारू, १ दलित हुनेछन् ।

नेसपा (नयाँ शक्ति)को महासचिव १ खुला निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । सचिव ३ मध्ये २ खुला र सचिव १ महिला चयन हुनेछन् । नयाँ शक्तिको एक जना कोषाध्यक्ष खुला निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय सदस्य ७९ मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट २ जना (१ खुला, १ महिला) गरी १० प्रदेशबाट २० जना निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी ५९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जना खुला निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । जसमध्ये ६ जना खुला, २ जना महिला, २ जना युवा, २ जना युवा महिला हुनेछन् । खस आर्य क्लस्टरअन्तर्गत १४ जना सदस्यमध्ये ६ जना खुला, ३ जना महिला, ४ जना युवा, १ जना युवा महिला सदस्य हुनेछन् ।

• नेसपामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु, बाबुरामलाई नेत्रको टक्कर 

आदिवासी जनजाति क्लस्टरअन्तर्गत १३ जना सदस्यमध्ये ६ जना खुला, ३ जना महिला, ३ जना युवा, १ जना युवा महिला सदस्य हुनेछन् । मधेसी क्लस्टरअन्तर्गत ७ जना सदस्यमध्ये ४ जना खुला, १ जना महिला, १ जना युवा, १ जना युवा महिला सदस्य हुनेछन् । दलित क्लस्टरअन्तर्गत ६ जना सदस्यमध्ये ३ जना खुला १ जना महिला, १ जना युवा, १ जना युवा महिला सदस्य हुनेछन् ।

थारू क्लस्टरअन्तर्गत ३ जना सदस्यमध्ये १ जना खुला, १ जना महिला, १ जना युवा सदस्य हुनेछन् । अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम २ मध्ये १ खुला र १ महिलाका साथै अल्पसंख्यक तथा फरक क्षमता भएका धार्मिक यौनिक, जातीय/भाषिक अल्पसंख्यकबाट २ जना महिला सदस्य हुनेछन् ।

बन्दसत्रले संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेज र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । भट्टराईले ‘नयाँ युगको नयाँ कार्यभार : वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य र आधार’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

सोमबार भट्टराईले पेस गरेको प्रस्तावमाथि १२ समूहमा छलफल भएको थियो । समूहगत छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन पारित गरेको प्रवक्ता कृष्ण शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या यसअघि विधान अधिवेशनले अनुमोदन गरेको सङ्ख्यालाई नै पारित गरिएको छ । अहिले नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए । 

‘राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन केही सुझावसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्य विधान अधिवेशनले नै तय गरेको सङ्ख्या अनुमोदन गरेको छ ।